प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि स्थानीय तहको प्रशासनिक र आर्थिक काम नरोकिने
काठमाडौं ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबार नरोकिने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण स्थानीयका कतिपय काम तथा विकास निर्माणको कार्यको भुक्तानी रोकिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब कुनै पनि काम नरोकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार कुनै स्थानीय तहहरुमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा र कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भई रमाना लिई अन्यत्र हाजिर हुन गई १५ दिनभन्दा बढी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदासम्मको लागि दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिनेछ । सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरिदिनेछ । तर, रिक्त हुनाका सबै कारण खुलाउनुपर्नेछ । त्यसरी जिम्मेवारी पाउने कर्मचारी प्रशासन वा अन्य जुनसुकै सेवाको भए पनि हुनेछ । तर, उमेरमा सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनैपर्ने छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षले आफू नजिकका कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको पुष्टि भएमा मन्त्रालयले उसले गरेका सबै कामकाज रद्द गर्ने पनि जनाएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामकाज भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिई निमित्तलाई नै काम गराएमा मन्त्रालयले सो अधिकार रद्द गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपाली अर्थतन्त्रका दुई खम्बा, निर्माण र उद्योग, निरन्तर ओरालो लाग्दै, अवस्था ‘चिन्ताजनक’
- शिवम् सिमेन्ट्सको नाफा ९ प्रतिशतले बढ्यो
- दक्षिण कोरियाले यो वर्षदेखि ‘होटल र रेस्टुराँ’मा पनि नेपाली कामदार लिने, जाने प्रक्रिया के?
- सोनापुर मिनरल्सको खुद नाफा ऋणात्मक
- लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने
- यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनियमदर
- साताको शेयर बजार : साढे १ प्रतिशतको गिरावट, औषत कारोबारमा पनि कमी
- मन्त्री परिषदको निर्णय : विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त करिब एक अर्ब २० करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया