बालबालिकाको स्वास्थ्य अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्य अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । गत वर्षदेखि विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुप नेपालमा समेत तीव्ररूपमा फैलिँदै गइरहेको र यसबाट बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हालै उपत्यकास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ ।

आयोगका अनुसार अनुगमनबाट निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना गर्न सम्भव नभएको भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ रहेको, टाउको दुःखेका बिरामीहरु समेत अन्य विद्यार्थीहरूसँगै कक्षा कोठामै राखिएको पाइएको छ । गत दुई हप्तामा तीन सयभन्दा बढी बालबालिकाहरू कोभिड–बाट सङ्क्रमित भएको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौँ उपत्यकासहितका १४ जिल्लामा शिक्षण संस्थालगायत बढी भीडभाड हुने क्षेत्र तथा सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरू हाल सञ्चालनमै रहेको एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना नहुँदा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा परेको आयोगको भनाई छ । आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको समेत स्मरण गराएको छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सचेत रहँदै पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, बालबालिकाको जीवनको अधिकारको ख्याल राख्दै शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विद्यालय सञ्चालन गर्ने गराउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा मानोवैज्ञानिक त्रास सृजना नगर्न, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय, सल्लाह, अनुरोध वा सूचनाबमोजिम गर्न र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई व्यवहार गर्न गराउन सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आयोग आग्रह गरेको छ ।