संसद्को स्वीकृतिविना कर लगाउनु स्थापित मान्यताविपरीत : कांग्रेस

काठमाडौं ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्को स्वीकृतिबेगर सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक आव २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा सोमबार कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

बजेटमा अघिल्ला केही वर्षहरूदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ‘यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण आठ सय नौ अर्ब रूपैयाँ थियो, ठोस उपलब्धिबेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणा पुग्नलागेको छ’ नेता रिजालले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रस्ट छ ।’

भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित नभएको, गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डैै एक हजार अर्ब वा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजस्व आठ सय ५० अर्ब नपु-याएको उनको भनाइ थियो । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने, कोरोनाबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष एक हजार एक सय ५२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने कांग्रेसको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण तीन सय नौ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ, यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनेछ । ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्नेछ, लगानीको वातावरण थप बिग्रनेछ ।’

अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरूप्रति बजेटमा खासै ध्यान नपुगेको कांग्रेसले बताएको छ । कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दूषित हुने कांग्रेसको धारणा छ । नेता रिजालका अनुसार बजेट वक्तव्यमा भनिएजस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार छ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने सम्भव छैन, कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरेझैँ अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्तरूपमा मात्रै विस्तार हुनेछ ।

‘अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ भन्नुभएको थियो । तर चार महिना बितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख ३२ हजार नागरिकहरूले मात्र खोपको दुवै मात्रा लगाउन पाएका छन्’, उनले भने । खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकरी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पूरा नहुने उनको भनाइ थियो ।