Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारहिमालयन रिसँग करोडौंको सेटिङ गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा

हिमालयन रिसँग करोडौंको सेटिङ गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा

नेपाल पुनर्बीमाको भाग खोसेर हिमालयनलाई वार्षिक तीन अर्ब फाइदा पुग्ने निर्णय हुँदै


काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्बौँ रुपैयाँको प्रलोभन देखाएर तत्कालीन सरकारकै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले घुस सेटिङमा लाइसेन्स दिएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई वार्षिक तीन अर्ब फाइदा हुने निर्णय बीमा समितिबाट हुने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तथानाम गाली गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै पहलमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दुगडले मिलाइदिएको तीन अर्ब रुपैयाँ घुस सेटिङमा स्थापना गरेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्बौँ रुपैयाँको फाइदा पुग्ने निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

निर्णय गर्न बीमा समिति अघि बढेको सो प्रक्रिया सम्भवतः आज नभए यसै साताभित्रैमा अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछ । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको ठाडो निर्देशन सफल भएमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले मोतीलाल दुगडमार्फत तीन अर्ब घुस खाएको आरोप लागेको हिमालयन रिलाई आगामी वर्षदेखि वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको व्यापार सुनिश्चित हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माको धम्कीपूर्ण निर्देशनपछि बीमा समितिबाट हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमाको हिस्सा भागबण्डा गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत आरक्षण बीमाबापत वार्षिक छ अर्बभन्दा बढी बीमाशुल्क आम्दानी गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै वार्षिक तीन–तीन अर्बका दरले बाँडिनेछ । उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री शर्माबाटै यस्तो निर्देशन आएपछि अचम्म बनेको बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बीमा समितिले यसअघि समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा खोसेर निजी पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्तावमा दबाब खेपेको थियो ।

त्यतिबेला बीमा समितिले मानेको थिएन । बीमा समितिले गर्न नमानेपछि मन्त्री शर्माले सो कुरा मन्त्रिपरिषद्मा समेत पु-याएका थिए । मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट राजनीतिक निर्णयको आधारमा ठाडो प्रस्तावको रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिलाई आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

तर, उक्त निर्णय विवादमा पर्ने भयले पुनः संशोधन गरी बीमा समितिले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न सक्ने भएकोले सोहीबमोजिम गर्नु भन्ने व्यहोराको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा लेखिएकोले रोकिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई उनका भाइ अनिल शर्माले सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाललगायतका बीमाका दलालीहरुसँगको सेटिङमा यस्तो निर्णय गराउन दबाब दिएको बताइन्छ ।

शर्माले यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सीईओ नियुक्ति गर्न शेखर बरालसँग पाँच लाख रुपैयाँ महाधिवेशन खर्चबापत रकम बुझेको चर्चा बीमा क्षेत्रमा व्याप्त छ ।

बरालसँग रकम लिइसकेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामबहादुर खड्का र सुरेन्द्र थापालाई नियुक्त नगर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई धम्की दिइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा जनार्दन शर्मा भए पनि उनका कान्छो भाइ अनिलले लेनदेनहरुमा सेटिङ गर्दै आएकोले पनि अर्थमन्त्री शर्मा दिनानुदिन विवादमा पर्दै आएका हुन् ।

मोतीलाल दुगडको सेटिङमा थर्मल गन तस्करीमा रंगेहात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल तथा बीमा क्षेत्रका चर्चित दलालहरुको लगानीमा स्थापना भएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढीको व्यवसायका लागि नीतिगत निर्णय गराउन अर्थमन्त्री शर्मा सफल भएमा त्यसबापत कम्पनीबाट शर्मा दाजुभाइले करोडौँ रुपैयाँ लेनदेन गर्ने शर्त रहेको चर्चा बीमा क्षेत्रमा भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनको मौका छोपेर सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि नै यस्तो निर्णय गराउन मन्त्री शर्माले दबाब दिएको भए पनि बीमा समितिका सञ्चालकहरुका बीचमा सहमति हुन नसकेपछि रोकिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले यस्तो निर्णय गर्न बीमा समितिलाई पटक–पटक मौखिक दबाब दिए पनि बीमा समितिले भने अनैतिक हुने भन्दै गर्न नमानेको भए पनि मन्त्री शर्माको प्रेसर थेग्न नसकेपछि सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसेर हिमालयन रिलाई दिने आत्मघाती निर्णय गर्न लागिएको बीमा समितिका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया