आगामी वर्षलाई ‘कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’को रूपमा मनाइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यस कार्यक्रमका लागि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उनले बताए ।

साथै किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने बताइएको छ ।

यस्तै कृषकहरूलाई सहज रूपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्रीवितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फेयर कोल्ड स्टोर खोलिने भएको छ ।

चोभारमा फलफूल तथा पुष्प बजार सञ्चालनमा ल्याइने, रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण कार्य सुरु गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका जलवायु तथा खाद्य संकटासन्न बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जन सुधार र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्नुका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र विशिष्टीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य श्रृंखला विकासमा सहलगानी, सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने

सरकारले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुनेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कम्तीमा तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने जनाएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालिम एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशु विज्ञानतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषिविज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने बताइएको छ । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहलाई पाँच करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसान हित कोष स्थापना
सरकारले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउपुँजीबापत एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी किसानलाई प्रयाप्त मल उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । रासायनिक मल उत्पादनको लागि ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको हो । साथै सरकारले आगामी वर्ष प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब छुट्याएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न समेत बजेट छुट्याइएको छ ।

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने
सरकारले कृषि उत्पादन धान, गहुँ, मकै र दुधलगायतका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएमा शोधभर्ना उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै धानलगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर एक सयवटा सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गरिने भएको छ । गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड बजेट
उखुकिसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखुबालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।