करको दायरा विस्तार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करमा बढुवाका साथै छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिने भएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई नेपालमा पारिश्रमिक करको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था समेत अगामी बजेटमा गरिएको छ  । नेपालमा चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महशुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको बजेटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा समेत सहुलियत प्रदान गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरुप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरिएको छ । साथै, विलासिताका सामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरिएको छ । आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पु-याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
विद्यालय बसमा समेत भन्सार महसुल छुट व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा दुईवटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवद्र्धन समेतमा सहयोग पु-याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष करको हकमा भने नेपालबाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा भनिएको छ ।

व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतीलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा छ लाख पु-याएको छु। साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पु-याउने तयारी गरिएको छ ।

चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आगमी बजेटले नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिने भएको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बजेटमा गैरकरअन्तर्गत भने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । गैरकरको दरलाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

बजेटमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणअन्तर्गत सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई बजार अनुगमन वर्षको रुपमा मनाइने छ भने अन्य व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको हुँदा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरणहरु बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ।