८८ प्रतिशत मुद्दा जितेको अख्तियार अहिले किन ३८ प्रतिशतमा झर्‍यो ?

काठमाडौं । कुनै बेला भ्रष्टाचारजन्य कसुरका ८८ दशमलव २४ प्रतिशतसम्म मुद्दा जितको रेकर्ड बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले अधिकांश मुद्दा हार्न थालेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अधिकांश व्यक्तिहरुले मुद्दा जित्न थालेपछि अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

धेरैले भन्न थालेका छन्, ‘अख्तियारले गरेका अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यही भएर मुद्दा हार्दै छ ।’ कतिपयले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्, ‘भ्रष्टाचारीसँग मिलेर कमजोर प्रमाण लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा लिएर गएको कारण अख्तियारले मुद्दा हारिरहेको छ ।’

अख्तियारका अधिकारीहरु भने ती आरोपहरु ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘विशेष अदालतले मुद्दा फैसलाका लागि लिएका आधारहरु नै गलत देखिए’, अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अनुसन्धान कमजोर होइन । विशेषले मुद्दाका विषयमा लिएका कतिपय तर्कहरु हास्यास्पद छन् भने स्थापित नजिरविपरीत पनि । त्यही भएर मुद्दा हारेका छौँ । त्यसमा चित्त नबुझेपछि केही आधारहरु लिएर हामी धमाधम सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेको छौँ ।’

विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन जानुमा अख्तियारले १२ वटा मुद्दामा आयोगको दाबी, विशेषको फैसला र आधार तथा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेको छ । कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चको नजिर पनि प्रमाणको रुपमा अख्तियारले राखेको छ । अख्तियारको पुनरावेदनको आधारले विशेषको फैसलामाथि उठेका प्रश्नमाथि धेरैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । यद्यपि ती मुद्दाको सर्वोच्चबाट फैसला नभएसम्म अख्तियारको दाबी ठीक कि विशेषको फैसला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

धमाधम मुद्दा हार्न थालेपछि अख्तियारले कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको मागदाबी, विशेष अदालतको फैसला र आधार तथा फैसलाउपर चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको आधारहरु सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको छ । अख्तियारले विशेषबाट हारेका मुद्दा वा कम क्षतिपूर्ति दिन गरिएको आदेशको विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्नाका आधारहरु सार्वजनिक गर्दा यसले ठूलै बहस ल्याउने देखिन्छ ।

यसअघि अख्तियारले पुनरावेदनका आधारहरु खासै सार्वजनिक नगर्दा मुद्दा के कारणले हारेको भन्ने सम्बन्धितलाई मात्र जानकारी हुन्थ्यो । प्रतिवादीहरु, मुद्दा, आयोगको मागदाबी, विशेष अदालतका फैसला र आधार तथा आयोगबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु सार्वजनिक गर्ने नीतिले अख्तियारको छानबिनलाई सबैका अगाडि छर्लङ्ग पार्नेछ ।

विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा जुन आधारहरु लिएको छ त्यसले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको देखिन्छ । विशेषले फैसला गर्दा लिएका आधार हेर्दा सहनसक्ने अवस्था नदेखिएपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको हो । अख्तियारका अनुसार एउटा मुद्दामा बरामदी मुचुल्का र सोसँग सम्बन्धित सीडीलगायतका अन्य प्रमाण लिएर मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले फैसलामा सीडीलगायतका अन्य प्रमाणलाई प्रमाणयोग्य मान्न नसकिएको भनेर फैसला गरेको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले सीडीमा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ९८८० मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, घुस/रिसवत लिएको सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै घुस/रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको, घुस रिसवत मागेको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको, रकम बरामद भएको आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने, प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाई मासी निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको, उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरुले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठह-याई सजाय गर्न मिल्ने देखिएन, घुस रिसवत लिएको भनिएको रकमलाई घुस रिसवतको रकम भन्न मिल्ने देखिएन, भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा कर्तव्यवहन गर्ने क्रममा गरिएको भूल हो भन्ने देखिएको जस्ता तर्क गरेर अख्तियारलाई मुद्दा हराएको छ । त्यस्तै आरोपीले इन्कारी बयान दिएपछि पनि विशेषले सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर विशेषप्रति रोष प्रकट गरेको छ ।

फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार भूल गर्नु पनि अपराध हो र त्यसको सजाय भूल गर्नेले व्यहोर्नैपर्छ । तर, भूललाई विशेष अदालतले कर्तव्य पालना गर्दा गरिएको गल्ती भनेर मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ । त्यही कारण अख्तियार पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च गएको हो ।

त्यस्तै, अख्तियार घुस रकम माग गरेको बोली बोलेको, फोनवार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रुपमा पेश गरेकोलाई न्याय निरुपण गर्दा महत्वपूर्ण प्रमाणकै रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गएको छ ।

अख्तियारले जब्दीघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्दा गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी र सडक विभाग मातहतका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, गत वैशाख २५ गतेको फैसलामा मागदाबीबमोजिम विशेषले फैसला नगरेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको छ ।

अख्तियारका अनुसार विशेष अदालत स्वयंले फैसलामा उक्त पुलको निर्माण प्रक्रिया स्वीकृत डिजाइन, ड्रइङ्ग र स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौताबमोजिम नभएको पुष्टि हुन आएको भन्दै यसले पुलको समग्र क्षमतामा असर पुगी पुल स्वाभाविक रुपमा कमजोर हुने नै देखियो भनी फैसलाको आधार लिएर पनि अख्तियारको मागदाबीअनुसार फैसला नगरी थोरै मात्र जरिवाना गर्नुको साथै केहीलाई सफाइ दिएको छ । त्यस्तै, आंशिक कसुर ठहर भएका प्रतिवादीमध्ये पनि प्रतिवादीहरु हरि नारायण रौनियार र सुमित रौनियारलाई बिगो सात करोड २४ लाख ५९ हजार छ सय ३४ रुपैयाँ ५० ठहर भएकोमा सो बिगो भरिभराउ तर्फसमेत केही नबोल्नु उक्त फैसला आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरुबारे पनि अख्तियारले बुँदागत रुपमा मागदाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका २१ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा फैसला भएका एक सय ६३ गरी एक सय ८४ वटा मुद्दामध्ये अख्तियारले ६६ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् एक सय २२ वटा मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने भएको छ । तीमध्ये दश दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् २० वटा मुद्दा मात्र अख्तियारको मागदाबीअनुसार कसुर स्थापित भएको छ भने अख्तियारले १८ वटा अर्थात् नौ दशमलव ७८ प्रतिशत मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने भएको छ । २४ वटा मुद्दा भने पुनरावेदन जानका लागि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ ।

पुनरावेदन गरिएका एक सय २२ वटा मुद्दामध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी एक वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी एउटा, प्रश्नपत्र गोपनीयता भंगसम्बन्धी एउटा गलत प्रतिवेदनसम्बन्धी दुईवटा, झुटा बिल भर्पाइसम्बन्धी दुईवटा, घुस/रिसवतसम्बन्धी एक सय १२ वटा, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, जग्गाधनी स्रेस्ता सच्याएको, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक पुल निर्माण र गुणस्तरहीन सामान खरिदसम्बन्धी एक/एक वटा मुद्दा रहेका छन् ।

१० वर्षमा मुद्दाको अवस्था : तथ्यांकले अख्तियारको मुद्दा जित्ने अवस्था खस्किएको देखाएको छ । तर, पछिल्ला समयमा प्रविधिको विकासको कारण अख्तियारको अनुसन्धान धेरै यथार्थपरक छ । यथार्थपरक अनुसन्धान हुँदा पनि प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा हार्न पुग्दा अख्तियार मर्माहत बनेको छ । त्यही भएर अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचारको मुद्दा जितेको अख्तियारले ०७०/०७१ मा ८० प्रतिशत, २०७१/०७२ मा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ६० प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ७३ दशमलव १३ प्रतिशत, २०७४/०७५ मा ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत, २०७५/०७६ मा ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, २०७६/०७७ ८४ दशमलव ८ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा जितेको अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र मुद्दा जितेको छ । अधिकांश मुद्दामा अख्तियार पराजित भएपछि धेरैतिरबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।

अख्तियारले विशेषबाट पराजित मुद्दालाई गत साउन १० गते, भदौ १ गते, ५ गते, ९ गते, १० गते, १७ गते, २७ गते, ३० गते, असोज ७ गते, १० गते, २६ गते र ३१ गते तथा कात्तिक २१ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।