मुलुकको औद्योगिक विकास अब तीन मोडलबाट

काठमाडौं, फागुन २९
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नको लागि तीनवटा मोडल तय गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नका लागि तीनवटा मोडल तय गरिने बताए । ‘हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), सामुदायिक साझेदारी (सीपी) र लिज मोडल तय गर्ने तयार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘उद्योगको विकासको लागि यी मोडलअनुरुप अघि बढ्नेछौँ । उद्योगको जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ तर हामी उद्योगको जग्गा बेच्न होइन, त्यसमा निजी, सामुदायिक क्षेत्रसँग मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्र्फ अघि बढ्नेछौँ ।’

उनले सरकारले स्थापना गरेका उद्योगहरु घाटामा जाने तर त्यही उद्योग निजी क्षेत्रले खोलेमा घाटामा नजाने बताए । ‘सरकारले स्थापना गरेका उद्योग तथा संस्थानहरु घाटामा गएको छ’, उनले भने, ‘त्यही उद्योग निजी क्षेत्रले स्थापना गर्दा घाटामा जाँदैन, त्यसैले सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरेका छौँ । आगामी दिनमा सरकारले संरचनाहरु निर्माण गरिदिन्छ, उद्योगीले उद्योग चलाउँछन् ।’

उनले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ भएको वस्तुहरुको प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । ‘संस्थानहरु बन्द छन् तर त्यहाँ जग्गा छ, बिजुली छ, भौतिक पूर्वाधार, जमिनलगायतका वस्तु छन्’, उनले भने, ‘ती वस्तुहरुको उपभोग हुनुपर्छ, त्यसका लागि स्वदेशी वा विदेशी लगानी आओस् त्यसमा सरोकार हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा घरेलु, लघु तथा साना उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई एकीकृत गर्नका लागि औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरेको बताउँदै उनले सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रहेका ती उद्योगहरुलाई व्यावसायिक विकास गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको सिद्धान्त अघि बढाइएको बताए । जसले स्थानीय तहमा रहेका स्रोत साधन परिचालन गर्छ ।

मन्त्री दुगडको संयोजकत्वमा छ जनाको टोली भारतमा भएको लघु, साना र मझौला इन्टरप्राइजेज (एमएसएमई) कार्यक्रममा भाग लिन केही दिनअघि भारत गएका थिए । २० वटा मुलुकका मन्त्रीहरु सहभागी भएको सो कार्यक्रमको विषयमा समेत पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘भ्रमणको क्रममा भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा आउन चाहेको छन् भने भारतका केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मन्त्रीले छिटै नै नेपाल भ्रमण गर्ने र उद्योगको बारेमा जानकारी राख्नेछन् ।’

१० रुपैयाँको मास्क २० रुपैयाँ लिँदा गलत सोच्नुपर्दैन उनले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण ग्यास, खाद्यान्न, औषधिलगायतको वस्तुहरु बजारमा अभाव भइरहेको भन्ने विषय यथार्थ नभएको बताए । ‘सरकारसँग तीनदेखि छ महिनासम्मका लागि पुग्ने ग्यास, खाद्यान्नलगायतको आवश्यक वस्तु स्टक छ’, उनले भने, ‘कोरोना भाइरसका कारण धेरै ठूलो वज्रपात भएको छैन, नाकाबन्दी होइन । त्यसैले सामान आयात हुँदै नागरिकले असहज महशुस गर्नुपर्दैन । चीनको नाकाहरुबाट आयातनिर्यात प्रभावित बनेको हो, भारतबाट होइन ।’

बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको अभाव भने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको कारण नेपाली बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको अभाव देखापरेको छ । ‘मास्क र सेनिटाइजर अभाव भएको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छ’, उनले भने, ‘मास्कको अभाव रोक्नको लागि चार÷पाँचवटा उद्योगलाई उत्पादन थाल्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ अबको केही समयपछि ती वस्तु सहज रुपमा प्राप्त हुन्छ ।

यस्तै उनले मास्कको केही मूल्य बढी लिँदैमा त्यसलाई गलत रुपमा लिन नहुने भन्दै कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । ‘कोरोना भाइरसको कारण बजारमा मास्कको माग बढ्दो छ’, उनले भने, ‘व्यापारीले दुःख गरेर ल्याएको हुन्छन् १० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई २० रुपैयाँ लिँदा गलत हुँदैन । हामीलाई कोरोना भाइरसबाट बच्नु छ, त्यसैले मूल्यको पछि लाग्ने अवस्था छैन ।’

यसैबीच बजारमा पछिल्लो समय मास्क र सेनिटाइजरको अभाव हुनुको साथै व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्य राखी बेच्दै आएका नागरिकहरुको गुनासो छ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले पर्याप्त अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेको अवस्थामा मन्त्री दुगडले सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।