Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग

ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग


काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कारण न्यूनआय भएका वर्ग झन् प्रभावित बनेको भन्दै संसद्मा लघुवित्तलाई नियमन गर्न आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद गगनकुमार थापाले बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्न र एउटा ऋणीले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“अति न्यूनआय भएका गरिबलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त सञ्चालनमा आएका भए पनि कयौँ लघुवित्तका कारण गरिब थला परेका छन्, अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त, तत्कालको गर्जो टार्न जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहाकहरु, सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्रबैंकका कारण यो अवस्था देखिएको हो”, उनले भने ।

सांसद अञ्जली श्रेष्ठले बढ्दो महँगी, बेरोजगारीलगायत किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद अनिसा नेपालीले वर्षायाममा हुने जनधनको क्षति हुन नदिन अहिले नै काम थाल्न आग्रह गरिन् । सांसद अम्बिका बस्नेतले चाबहिलको महाँकालस्थित सडक तत्काल मर्मत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

राससका अनुसार  सांसद असिम शाहले सरकारी सेवा एकीकृत रुपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ‘नागरिक एप’को प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले नागरिक एपमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता नदिएको भन्दै नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वयको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद इश्वरबहादुर रिजालले शून्य समयमा उठाएको कुरा शून्य बराबर नहोस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले अघिल्लो पटकको शून्य समयमा मैले केही प्रश्न राखेको थिएँ, त्यो जवाफ अहिलेसम्म आएन, त्यो जवाफ कहिलेसम्म कसको बाट पाउने होला रु भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद उर्मिला माझीले माझी जातिले फागुनको तेस्रो मङ्गलबारलाई पर्वका रुपमा मनाउँदै आएकाले सो दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा सूचीकृत गर्न माग गरिन् । सांसद कुसुमदेवी थापाले ढोरपाटन सिकार आरक्षका चार ब्लक रुकुम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सो आरक्षमा उठेको राजस्व रुकुमका स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने बताइन् ।


क्याटेगोरी : समाचार, संसद समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया