अलपत्र तार व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अलपत्र तार व्यवस्थापन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन् । प्राधिकरणको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका ठूला सहरका सडकमा अलपत्र रहेका तारको व्यवस्थापन तत्काल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीयले पुरातात्विक क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन नगरे आफूहरुले काट्ने भनी चेतावनी दिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयको गुनासो चेतावनीमा परिणत हुनअघि नै तार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन् । प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुन र नियमावली बनाउन मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै उनले तत्काल गर्न सकिने कामका लागि सरोकारवाला जुट्नपर्नेमा जोड दिईन् ।

अव्यवस्थित रुपमा छरिएका र झुन्डिएका तार केबललाई निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिगत केबल प्रणालीको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिक दिएर काम गर्न आग्रह गरिन् । साथै मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल रहेको उल्लेख गरिन् ।

विश्वव्यापीरुपमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको औँल्याइन् । यस्तै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के–कति पुगेको छ, यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाको नतिजा, भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । दूरसञ्चार कोषको रकमबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना बनाउन पनि उनले सुझाव दिइन् ।

यस्तै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने जिल्ला सदरमुकम तथा उत्तरदक्षिण मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई राष्ट्रिय सूचना महामार्ग तयार पार्ने, देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु¥याउने कार्यलाई द्रूतरुपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्राधिकरणले सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न सुझाव दिए । यस्तै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौं उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तार व्यवस्थापनका लागि भूमिगत रुपमा अप्टिकल फाइबर राख्ने काम थालनी भएको जानकारी दिए । सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा असर परेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

‘सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । यसको तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा सूचना प्रविधिमा आधारित राज्यका महत्वपूर्ण काममा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । प्राधिकरणअनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख सहरमा एक करोडभन्दा बढी सेवाग्राही फोरजी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अध्यक्ष खनालले हालसम्म साइबर सुरक्षाका दृष्टिले दुई सयभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरिएको र साइबर कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि सेवा नपुगेका सात सय आठ स्थानीय निकाय, पाँच हजार नौ सय ३३ वडा कार्यालय, चार हजार चार सय ४९ स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक विद्यालयमा गरी जम्मा १६ हजार दुई सय आठ स्थानमा ९९ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिएको छ । बाँकी विकट स्थानमा आगामी चैत मसान्तसम्ममा सेवा विस्तार गर्ने प्राधिकरणले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।