अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाङ

काठमाडौं । कामको सिलसिलामा फर्जी बिल वा फर्जी कागजात बनाई करोडौँ कमाउने ध्याउन्नमा लाग्ने कर्मचारीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँकडाले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगमा १२ हजार सात सयभन्दा बढी यस्तै किसिमका उजुरी परेका छन् ।

आयोगले पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बढी असुल्ने तथा जग्गा वितरण गरी प्राप्ति गरेका केसमा विभिन्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।  फर्जी बिल बनाई भर्पाइ लिएको पाइएपछि आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवालसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै धनुषा जिल्लाको भरतपुर गाउँ विकास समितिमा रहेको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा रकम वितरण गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्तराज गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक मनोज कुमारविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसै साता भन्सार विभागका तत्कालीन नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरले गैरकानुनी रुपमा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार छ सय ५७ रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसै साता मात्रै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै करिब दर्जन मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । अख्तियारले उजुरी आएसँगै ती मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले विभिन्न स्रोतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यको उजुरी दिन पाइने र ती उजुरी आएपछि छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको बताए ।

यी भए अख्तियारले हालसालै फर्जी बिल बनाई सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेका घटनाहरु । यस्तै किसिमका धेरै उजुरी आयोगमा परेका छन् । अख्तियारले लिखित, मौखिक, हुलाक, इ–मेल, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप तथा बेवसाइटमार्फत अख्तियारका विभिन्न कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने सहज व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण अख्तियारका विभिन्न नौवटा कार्यालयमा प्रशस्त उजुरी आउने गरेको बताइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत तेस्रो सातासम्ममा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै १२ हजार सात सय २० वटा उजुरी प्राप्त भइसकेको छ । साउनमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम कात्तिकमा परेको छ । साउनमा दुई हजार ९० वटा, भदौमा एक हजार छ सय ९८ वटा, असोजमा एक हजार एक सय ५२ वटा, कात्तिकमा नौ सय २९ वटा, मंसिरमा नौ सय ३८ वटा, पुसमा एक हजार तीन सय ३२ वटा, माघमा एक हजार पाँच सय ३२ वटा, फागुनमा एक हजार सात सय १३ वटा र चैतमा एक हजार तीन सय ३६ वटा उजुरी परेको छ ।

प्राप्त उजुरीहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ हानि, घुस रिसवत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावटलगायत सम्बन्धी उजुरी परेको हो । अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा विभिन्न माध्यममार्फत आएका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरुमध्ये लिखित उजुरी चार हजार एक सय ९३ वटा र इ–मेलमार्फत दुई हजार आठ सय १८ वटा आएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै हुलाकमार्फत दुई हजार दुई सय ४० वटा, वेबसाइटमार्फत दुई हजार एक सय ९२ वटा, टेलिफोनमार्फत सात सय ३८ वटा, पत्रपत्रिकामार्फत दुई सय ५६ वटा र अन्य स्रोतमार्फत एक सय ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमातहत आठ वटा कार्यालयहरु मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरिएको छ भने बाँकेको नेपालगञ्जमा एउटा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएकोे छ । आयोगका अनुसार टंगालमा एक हजार एक सय ७९ वटा, इटहरी छ सय ३१ वटा, बुटवलमा पाँच सय २७ वटा, सुर्खेतमा सात सय २८ वटा, पोखरामा पाँच सय ४४ वटा र हेटौंडामा सात सय २१ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यस्तै नेपालगञ्जमा दुई सय ९१ वटा, बर्दिबासमा छ सय २० वटा र कञ्चनपुरमा छ सय २२ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यसका साथै अख्तियारले ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भ्रष्टचारका अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको छ ।

अख्तियारले विवादित ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई समेत सञ्चालन गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप न्यून हुनसकेको छैन । पछिल्लो समय अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बालगायतका विभिन्न कर्मचारीहरु पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस अर्थात् रकम माग गरी भ्रष्टचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्ने गर्छ । यसरी घुस माग गर्नेमा सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका रहेको पाइन्छ । यसरी रकम माग गरेको आरोपमा विभिन्न समयमा उच्चपदस्थ व्यक्ति, मन्त्री, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल समेत परेका छन् ।

अख्तियारले संस्थागत रणनीति (२०८०/८१ सम्म)मार्फत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरी चारवटा रणनीतिहरु अवलम्बन गरी भ्रष्टचार निवारण गर्ने एवम कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य बहुआयामिक, जटिल र संवदेनशील हुने हुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने आयोगका कदमहरुमा शासन प्रणालीका सबै पक्षहरुको दरिलो साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्ने अख्तियारले बताएको छ । त्यसैले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने काममा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, नागरिक सम्पूर्ण मिलेर अघि बढेमा भ्रष्टाचार निवारण हुनसक्ने बताइएको छ ।