आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा

काठमाडौं । सरकार सञ्चालन गरिरहेका दशदलीय गठबन्धनले आर्थिक पुनर्संचरना गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दीलाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर देशको समग्र बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रुपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको दशदलीय गठबन्धनले विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । यस्तो घोषणाले व्यवसायीको मनोबल बढ्ने सरकारमा रहेका दलहरुको बुझाइ छ । यद्यपि कतिपय उद्योगी र व्यवसायीले जालझेलपूर्ण काम गरी कर विवरण कर कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । यो सुविधा जालझेलपूर्ण काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीले पनि पाउनेछन् । यो सुविधालाई सरकारमा रहेका दश दलले राजस्व प्रशासनको चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री वातावरणको साथै प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री कर प्रणाली भनेर परिभाषित गरेका छन् ।

कर सहुलियतको विषयमा नयाँ घोषणा गर्दा सरकारले दीर्घकालीन रुपमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो । उक्त घोषणाले कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधि गर्नेको मनोबल उच्च हुने आशंका गरिएको छ । यद्यपि सरकारले करमा गरिएको उक्त सहुलियतले न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधि गर्नेको मनोबल अन्त्य हुने दाबी गरेको छ ।
राजस्व संकलनमा चुकेको सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । तर, त्यसको प्रस्ट तस्बिर भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मात्र देखिनेछ ।

औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्र चरम मन्दीबाट गुज्रिरहेको प्रस्ट देखाउँछ । तर, सरकारले ती क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल सक्ने अवस्था छैन । किनकि विश्वकै अर्थतन्त्र अहिले मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रले गति नलिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र छुट्टै रुपमा सुधार हुन्छ भनेर आश गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । यसरी काम गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई केही हदसम्म सुधार गर्न बल पुग्ने अपेक्षा सत्तारुढ दलहरुको छ । आयातलाई कम गर्न सरकारले जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताएको छ । ती वस्तुको सरकारले भनेजसरी उच्चतम सदुपयोग हुने हो भने मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो-याउनका लागि सहयोग पु-याउनेछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेको बेला सरकारले पनि त्यही नीति लिएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तार हुनेछ । साथै सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ । ती ऐनहरु राष्ट्रको भन्दा पनि व्यवसायीका हितअनुकूल हुन गएमा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।

सरकारले राजनीतिक दलका नेताहरुको चाहनाविपरीत स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने नीति पनि लिएको छ । नेपालको संविधानमा भने स्रोत साधनको बाँडफाँट कसरी गर्ने भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । तर नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार स्रोत साधनलाई बाँडफाँट गर्न दिइरहेका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने हो भने साना योजनाहरु संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्नेछ । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम सङ्घले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ । सङ्घले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका ठूला–ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा साना–साना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सरकारले त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने बताइएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले यस्ता प्रतिबद्धता विगतदेखि नै व्यक्त गर्दै आएका छन् । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने र औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ । जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा राखिएको छ । साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाका लागि सरकारले ल्याएको २३ बुँदे प्रतिबद्धतामा पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाइ उड्डयन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा निजगढ विमानस्थललगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक योजना बनाउने बताइएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1