भारतले २० करोडका योजना बाँड्ने सम्झौताविरुद्ध खनाल, खारेज नभए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपाल र भारतबीच भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाममा भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालमा सोझै बाँड्न सकिने गरी भएको सम्झौताको उनले विरोध गरेका हुन् ।

उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता भएको बताएका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ । विगत पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् भन्ने आश जनताले गरेका थिए । तर, उहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ ।’

नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाड भएको उक्त सम्झौता तुरुन्त रद्द नगरिए नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने खनालले चेतावनी दिएका छन् ।

नेता खनालको प्रेस विज्ञप्ति र नेपाल र भारत सरकारबीच भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’सम्बन्धी सम्झौतापत्र:

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’सम्बन्धी सम्झौतापत्र