नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताको गठबन्धनभित्रै विरोध भइराखेका बेला नेता निधिद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाल र भारतीबीच भएका केही सम्झौतालाई लिएर गठबन्धनभित्रैका नेताले विरोध गरिराखेका बेला नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने सबै सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले एक विज्ञप्ति निकालेर परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बिहिबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भएको सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गरेका हुन् ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले विज्ञप्तिनै निकालेर नेपाल र भारतबीच भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाममा भएको सम्झौताको विरोध गरेका थिए । खनालसँगै अन्य पार्टीका नेता, समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै आएकामा नेता निधिले भने उक्त सम्झौताले नेपाल–भारतबीच रहि आएको विशिष्ट सम्बन्ध(युनिक रिलेसन)लाई थप बल पुर्याएको आफ्नो विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

निधिले भने, ‘सामुदायिक विकास परियोजना कार्यन्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सहमति अनुसार अब भारतको २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरु धेरै पहिलेदेखि नै संचालित रहेको छ । दुई करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै पाँच करोडसम्मको रकम दिदैँ आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि शुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहदै आएको छ । यस पटकको सम्झौतामा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढंगबाट गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहिन र झुठो कुरा हो ।’

सम्झौताको विरोध गर्नु द्वध चरित्र भएको भन्दै उनले भने, ‘भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु, सबै पार्टीका नेताहरु र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले पनि आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खासगरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेका छन् । र, भवन सिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूत वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वध चरित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु ।’

दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उनको भनाई छ । साथै, यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुुनका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आन्दानी हुनेछ । जसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कमगर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाई छ ।