Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारईयूको ‘कालो सूची’ राजनीति

ईयूको ‘कालो सूची’ राजनीति


निनाम कुलुड. ‘मंगले’
हुन त सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा आकास मात्रै होइन, सडक, आवास, खेल मैदान, जलक्षेत्र, मनोरञ्नस्थललगायत मानवीय समवेदनाका हिसाबले सबै क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला र, हुनु पनि हुँदैन । तापनि किन हो कुन्नि ? विश्वको औसतभन्दा पनि राम्रो नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति अर्थात् ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको र युरोपका प्रायः सबै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गठन भएको र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार विगत ६ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न प्रतिवन्ध लगाएको स्थितिलाई फेरि पनि कायमै राखेको छ ।

हुन पनि गत वर्ष आईकाओको प्रतिनिधिहरू आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षालगायतको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको लगभग ७० प्रतिशत रहेको भनी आईकाओका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मुख्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जब विश्वमा औसत हवाई सुरक्षा स्थिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने भनाइ रहेको छ । यही आधारमा यस वर्षदेखि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको र युरोपका प्रायः सबै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गठन भएको र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई हटाउला भनी आशा गरेको थियो ।

तर, यसरी हेर्दा लगभग ७ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिलाई युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको र युरोपका प्रायः सबै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गठन भएको र, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार कायमै रहेको भन्ने जानकारी दिएको छ ।

यसरी नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई असुरक्षित मान्दै आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई उडान नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई असुरक्षित मान्दै आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई उडान तर, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको र युरोपका प्रायः सबै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गठन भएको र, युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार लगभग ७ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न प्रतिवन्ध लगाएको स्थितिले आजभोलि नै सुरु हुने ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई ठूलै धक्का लाग्ने देखिन्छ । किनभने यो प्रतिवन्ध कम्तीमा पनि ६ महिना कायम रहने छ, अचानक आउने कुनै राजनीतिक उथलपुथल वा ईयूको कुनै पनि भित्री (मकसद) माग पूरा गरेमा फेरिने परिस्थितिमा बाहेक ।

जबकि हाम्रो (नेपाली) अपेक्षा भनेको युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार विगत ६ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायुयान (नागरिक उड्ड्यनको हिसाबले) माथि सन् २०१३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै लगाएको ‘युरोपियनअन्तर्गतको हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई चाँडै नै हटाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाको चासो भनेको आफ्नो मातहत रहेको युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोग र आईकाओको प्रतिवेदनभन्दा पनि एयर बस र बोइङ कम्पनीको हवाइजहाजको व्यापार गर्ने राजनीति हो भन्ने त आईकाओको प्राविधिक टोलीले लगभग दुई वर्षअघि (सन् २०१७ मै) नेपालमा आएर गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । किनभने, आईकाओका प्रविधिकि टोलीले आफ्नो मुख्यालय (आईकाओ)लाई बझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०१३ देखि लगाइएको अस्थायी हवाई सेवा उडान प्रतिबन्ध हटाउँदा हुन्छ भनेर दिएको थियो ।

यसरी हेर्दा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले फेरि नेपाली आकाशमाथि लगाएको छ महिने अस्थायी प्रतिबन्ध युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाको मातहत रहेको एयर बस र बोइङ कम्पनीको हवाइजहाजको व्यापार गर्ने राजनीतितर्फ त सोझिएको छैन ? कताकती प्रश्न उठ्छ नै । खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाको हवाइजहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ नेपालको निजी क्षेत्रको हवाई सेवा कम्पनी हिमालय एरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) एयर बसको हवाइजहाज नै किनेको हो । तर, अझै पनि त्यसैले साँच्चै नेपाली आकाश असुरक्षित हो त ?

हामीले प्रस्टसँग भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाइजहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै नेपाली हवाइजहाज कम्पनीहरू माथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु ग-यो, नेपालमा । यसरी सन् २०१३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै विगत ६ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायुयान (नागरिक उड्ड्यनको हिसावले) ‘युरोपियनअन्तर्गतको हवाई उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अन्तर्गत हवाई सेवा असुरक्षित मान्दै आफ्नो आकाशमा उडान भर्न नपाउने गरी अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘कालो सूची’मा राख्ने विषय झन् कसिलो र पेचिलो बन्दै गयो । यसरी हेर्दा भित्री मकसद भनेको युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ मात्रै नभएर चिनियाँ छवटा जहाजहरू हुन् भन्ने प्रस्टै छ ।

त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज एयर बस कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेकोले नै देखाएको थियो । हुन पनि युरोपियन देशहरू र अमेरिका सित्तैमा केही नदिने ! जबकि चिनियाँ (सरकार) हरूले त्यो छवटा हवाइजहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे र सानो खाले १८ सिटे) सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा र बाँकी एउटा मध्यम ६० सिटे र तीनवटा सानो १८ सिटे हवाइजहाज सहुलियात ऋण, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो । त्यसपछि भने, विशेषतः युरोपियन देशहरूले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’को राजनीति सुरु ग-यो । नत्रभने, पछिल्लो पटक (हालै फेरि थपेको) को प्रतिबन्ध खासै आवश्यक थियो त ? प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त लगभग ३ वर्षअघि नै आईकाओले तोकेको मापदण्डअनुसार हवाई सेवा सम्बन्धमा अडिट हुँदा कुनै पनि देशले १०० मा १०० नै नभए पनि कम्तीमा ६० नम्बर ल्याउनुपर्नेमा नेपालको स्थिति भनेको ५८ नम्बर पाएको/ल्याएको अवस्था थियो । सोही आधारमा नेपाल सरकारले युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्ड्यन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीका जहाजलाई आफ्नोे आकाशमा उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध (कालो सूची अर्थात् ब्लाक लिस्ट) बाट हटाई पाऊँ ! भनी नेपालस्थित तत्कालीन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशका राजदूत रेन्जे टिन्रिकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाएका थिए ।

हुन त त्यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोलीसमेत) २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन संगठन (आईकाओ) को १ सय ९१औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लागेको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउन आईकाओलाई औपचारिकरूपमै आग्रह गरेको थियो ।

यसरी सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि युरोपियन उड्ड्यन आयोगले आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको जहाज उड्न नपाउने गरी लगाएको अस्थाई प्रतिबन्ध वा भनौं कालो सूची अर्थात् ब्लाक लिस्टबाट हालसम्म पनि हट्न सकेको छैन । पनि लगभग आधा भूगोल एसिया र लगभग त्यति नै भूगोल युरोपमा पर्ने तर, आफूलाई युरोप महादेशको देश मान्ने ! टर्की भन्ने देशको टर्किस एयरले भने त्यही समयको सेरोफेरोमा नेपालमा उडान गर्दै आएको छ । तर, हाम्रो देशको हवाई क्षेत्र र हवाई यातायातको क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारका बारेमा भन्नुपर्दा अवस्था कस्तोसम्म छ भने देशमा भएको एक मात्र अन्तार्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एकतर्फी मात्रै हवाइजहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिन्छ । फलतः विसं २०७२ फागुन २० गते टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको टिके ७२६ एयरबस ३३० विमान टेक–अफ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको लधावन मार्ग (रन वे) मा जोतिन पुग्दा चार दिनसम्म नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने विभिन्न देशका हवाइजहाजहरू नै रोकिन पुगेको थियो ।

आईकाओको प्राविधिक टोलीले नेपाल आएर नेपालको हवाई उडान र नियमन सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपेली हवाई उड्ड्यन आयोगका प्राविधिकहरू पनि गत सेप्टेम्बर (सन् २०१९) मा नेपालको हवाई सेवा, हवाई सुरक्षा र नियमनसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति विवरण हेर्न/अध्ययन गर्नका लागि नेपाल आउने भन्ने थियो । तर, उनीहरू आएर अध्ययन नगरीकनै फेरि छ महिनालाई प्रतिबन्ध अर्थात् ब्लाक लिस्टमा राखेको समाचार आयो । वास्तवमा उनीहरू किन आएनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।

युरोपियन हवाई उड्ड्यन आयोगले राखेको मुख्य माग भनेको नेपालमा दुई अलग–अलग निकाय अर्थात् हवाई उड्ड्यनसम्बन्धी नियामक निकाय नागरिक उड्ड्यनसम्बन्धी निकाय हवाई उड्ड्यन विभाग अलग–अलग हुनुपर्छ भन्नेको । त्यसका लागि नेपाल सरकारले मौखिकरूपमा प्रतिवद्धता पनि जनाएको पनि हो । तर, सम्भवतः मौखिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै नपुग्ने, देखिने गरी काम पनि चाहिने भएर होला, युरोपेली हवाई उड्ड्यन आयोगले ६ महिनाका प्रतबन्ध थपेको ! जबकि नेपाल सरकारले भने भर्खरै मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्दै छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया