स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सःशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
काठमाडौं,सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए।रासस
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ताजा अपडेट
- क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा नेपालमा सहकार्य गर्दै बैंगलोरको एचसीजी अस्पताल
- सरकारले १३ अर्ब ३३ करोड ऋण स्वीकार गर्ने
- बहाल कर नतिरेपछि दुई कम्प्लेक्सलाई कामपाको पत्राचार
- जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न एडिबीले नेपाललाई सहयोग बढाउने
- महाँकालको विकासका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन् : प्रधानमन्त्री
- सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहन्छ : एमाले नेता भट्टराई
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’सँगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी
- बागलुङमा सुन्तला खेतीप्रति कृषकको आकर्षण
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया