(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो । जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् । जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
विगत लामै समयदेखि देशको भन्दा अर्थमन्त्रीका अनुकूलतामा करका दरमा बारम्बार हुने छेडखानी यो पटक पनि दोहोरियो । यस्तो छेडखानी यो पटक पनि दोहोरियो मात्र होइन त्यस्ता दरका पेजहरू तलमाथि गरेर झनै रेकर्ड नै राखियो ।
यो पटक भनेर किन भनियो भने यो सरकार बेथितीको जरैदेखि अन्त्य गर्ने भनेर निर्वाचनमा एकसूत्रीय प्रकारको वाचा गरेर आएको सरकार हो । सुशासन भन्ने कुरा त यो सरकारका हरेक क्षण नै प्रकट भइरहेकै छन् । त्यही सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेट आएको छ । बजेटका अरु केके पक्ष होलान् भन्ने कुरा अलग छ तर कम्तीमा करका दरमा व्यापक रूपका छेडखानी र सूचना चुहाएर कसैले अधिकलाभ दिलाउन खोजिएका कुरामा विगतकै परम्परा कायम रह्यो मात्रै होइन झन् बढी नै देखियो । वस्तुगत रूपमा करका दर फरक होलान् । ती दर निर्धारण गर्दा विगतमा अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माणका ठाउँमा प्रवेश गराइएका र उसले आफनो अनुकूल हुनेगरी दर कायम गराएका कुरा आएकै हुन् । कतिपय अवस्थमा बजेटले तय गरेका करका दरले बालबच्चाले खाने दूधको भाउ बढाएका र शौखले खाने चकलेटको भने मूल्य घटाएका उदाहरण पनि कायम छन् ।
बजेट आउने बेलामा कसैलाई सूचना चुहाएर खासगरी मोटर गाडीहरू भित्र्याइएका र ती वस्तु भित्रिएपछि तिनका करमा व्यापक वृद्धि गरिएका उदाहणहरू विगतमा थुप्रै भइरहेका थिए । यसले सम्बन्धित व्यापारीलाई करोडौँको फाइदा गराएका उदाहरण यो पटक पनि दोहोरियो । अर्थमन्त्रीले सूचना नचुहाइ यो सम्भव हुँदैन ।
अहिले पुराना भनिएका दलका अर्थमन्त्रीले २०७७ सालको बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले करका दर कसरी चुहाएर कसलाई कसरी लाभ पुर्याएका थिए भन्नेसंग नयाँ भनिएका २०८३ का अर्थमन्त्रीले गरेका सोही प्रकृतिका कामका विवरणहरू हेरियोस् । यसमा केही मात्रागत र करका शीर्षकबाहेक खासगरी कसैका हितमा हुनेगरी काम गरेका विवरण हुवहु जस्तै मिल्छन् । यी दुई अर्थमन्त्रीले के गरेका थिए र यो पटक पनि त्यही कुरा कसरी दोहोरिएछ? भन्नेबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सम्बन्धित समाचारका दुई अंश :
जेठ २२, २०८३
७७४ बीवाईडी नियन्त्रण : करिब २ अर्बको कमिसनमा अर्थमन्त्री वाग्ले फसेको आशंका । नेपालको लागि बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले गत जेठ १४ गते कोरोना नाकाबाट विनागाडी भन्सार जाँचपास गराएको पाइएको छ । जेठ २१ सम्म साइमेक्सले नेपाल भित्र्याएको सात सय ७४ वटा गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो । कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक गाडीहरूमा किलोवाटको आधारमा नभई मूल्यको आधारमा भन्सार लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याउने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सिग्नलपछि गाडी नआउँदै भन्सार पास गराएको थियो । ‘कर छली गरेर देशलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याउँदै गरिएको’ सूचनाको आधारमा भन्सार पास भएर नेपाल भित्रिसकेको गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो । यसले कर्मचारीहरूसँगै बालेन नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसम्मलाई गम्भीर नैतिक समस्या परेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेकै संरक्षणमा बजेटअघि नै विनागाडी भन्सार जाँचपास गराएको कागजात बनाएर बजेट घोषणालगत्तै यमुना श्रेष्ठको कम्पनी साइमेक्स इंकले ७७४ वटा बीवाईडी गाडी ल्याएको थियो । तर सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएपछि गोप्य सूचना कहाँबाट चुहियो भन्ने खोजी अर्थ मन्त्रालयमा हुन थालेको बताइएको छ । जेठ १४ गते विनागाडी भन्सार जाँचपासको कागजात बनाएर भन्सार दर घटेमा त्यहीअनुसार समायोजन गर्ने र भन्सार दर बढेमा पहिलेकै भन्सार दरको आधारमा गाडी पास गरिएको हुनेगरी कागजपत्र मिलाएर बजेट भाषणअघि नै भन्सार पासको कागज तयार गरिएको थियो र त्यही कागजको आधारमा जेठ २१ गतेसम्म कोरोला नाकाबाट गाडीहरू नेपाल भित्र्याइएको थियो । त्यसरी गाडी भित्र्याउने गरी भन्सार जाँचपास गरेको कागजात बनाएसँगै बजेट भाषणमा इलेक्ट्रोनिक गाडीमा किलोवाटका आधारमा भन्सार लगाउने व्यवस्था भएकोमा मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउने बजेटले व्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी बजेटअघि नै भन्सार पास गराउँदा प्रतिगाडी २५ लाखका दरले सात सय ७४ वटा गाडीमा हुने एक अर्ब ९२ करोडभन्दा माथि करछलीको रकमलाई भागभन्डा गरेर झ्वाम पार्ने योजना बनाएको हुन सक्ने आशंका बजारमा व्याप्त छ । नेपालमा इलेक्ट्रोनिक गाडीको मोटर क्षमता जाँच गर्ने उपकरण नभएको र स्वघोषणा गरी गाडी ल्याउन पाइने यसअघिको व्यवस्थामा समेत भन्सारमा अन्डर इन्भ्वाइस गरेर गाडी ल्याउने र महंगोमा बेच्ने गर्दै आएको साइमेक्स इंकले राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई र आफ्नो काममा सघाउने मिडियाहरूलाई आफैँले पैसा तिरेर गाडी किनेको देखाएर दिने गरेको बताइने गरिन्छ । विभिन्न तिकडमबाट नेपालमा फस्टाएको बीवाईडीको धन्दाको मोहजालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुसाशन स्थापना गर्ने भनेर आएको बालेन सरकारका अर्थमन्त्री वाग्ले पनि बीवाईडीको विनागाडीको भन्सार जाँचपास गराएर राज्यलाई ठग्न लागिएको करिब दुई अर्बको जालमा फसेको हुन सक्ने आशंका बढेको हो (आर्थिक दैनिक) ।
जेठ २०, २०७७
अर्थमन्त्रीको झेल : विशाल ग्रुपलाई पोस्न विद्युतीय गाडी र चकलेटको करमा हेरफेर । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको सम्बन्धका कारण कर बढ्ने सूचना पाएपछि व्यापारिक घरना विशाल ग्रुपले बजेट आउने अघिल्लो दिन १ सय २० वटा इलेक्ट्रिक गाडी भन्सार पास गराएर भित्र्याएको छ । विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँगको अर्थमन्त्रीको अन्तरंग सम्बन्धले करको रेट लिक भएर जेठ १४ गते भित्रै ठूलो संख्यामा एमजी कम्पनीका विद्युतीय गाडी भन्सार पास भएर नेपाल भित्रिएको हो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार दर नयाँ बजेटमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । विशाल ग्रुपले एमजी कम्पनीका १ सय २१ वटा गाडी बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ताअघिदेखि नेपाल भित्र्याएको हो ।
नयाँ आर्थिक विधेयकले विद्युतीय सवारीमा गाडीको क्षमताअनुसार भन्सार ८० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत छुट र मोटरको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनले वातवरणीय असर कम हुने भन्दै भन्सार दर १० प्रतिशतमात्रै राखिएको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार विशाल ग्रुपले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्ने सुइँको पाएपछि १ सय २१ वटा एमपीका र अन्य गाडी वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास गरी भित्र्याएको हो । ग्रुपले जेठ १६ गते मात्रै उक्त गाडी नेपाल भित्र्याएको भए किनेको भन्दा दोब्बर लागत पर्न जान्थ्यो ।
कर रेट तलमाथि हुँदैछ भन्ने सूचना अर्थमन्त्रालयले अति गोप्यमा राख्नुपर्छ। तर अर्थमन्त्रीबाटै विद्युतीय सावारी साधानमा कर बढ्ने सूचना चुहिएपछि विशाल ग्रुपले ठूलो संख्यामा सवारी साधानलगायतका सामान मगाएको हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ। बजेटमा कर बढ्छ भन्ने सूचना पहिले नै पाएर गाडी भित्र्याइएको देखिन्छ । ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो सूचना कर्मचारी तहबाट चुहाउन सम्भव हुँदैन, कर्मचारी तहमा यो सूचना बजेटको एक÷दुई दिनअघिमात्रै थाहा हुन्छ । विशाल ग्रुपले दुई हप्ताअघि नै थाहा पाएको देखिएकाले मन्त्रीस्तरबाटै सूचना चुहिएको हुनसक्छ ।’
चकलेटमा भन्सार घटाएर विशाल ग्रुपलाई करोडौं फाइदा । देश महामारीसँग जुधिरहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्सवमा प्रयोग हुने चकलेटमा भन्सार घटाएको पनि विशाल ग्रुपकै स्वार्थमा हुन सक्ने अनुमान केही व्यापारीहरूले गरेका छन् । कोरोनाका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यावश्यक वस्तुमा कर घटाउनुपर्ने हो । तर मन्त्री खतिवडाले चकलेटमा भन्सार दर घटाएर एउटा व्यपारिक समूहको स्वार्थमा निर्णय गरेको हुन सक्ने ती व्यापारीको दाबी छ । नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । आयातित चकलेटमा अधिकांश हिस्सा विशाल ग्रुपकै छ ।
कोकाआ पाउडर मिसिएको चकलेटको भन्सार १० प्रतिशत घटाइएको हो। कोकाआ पाउडर मिसिएको महँगा चकलेटको मुख्य बिक्रेता विशाल ग्रुप हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कोकोआबाट बनेका चकलेट ५२ लाख किलो र चिनीबाट बनेका चकलेट तथा चुइगम आयात ७६ लाख किलो आयत भएको थियो । गत वर्ष कोकोआबाट बनेका चकलेट १ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबर भित्रिँदा चिनीबाट बनेका चकलेट १ अर्ब ६४ करोडको आयात भएको विभागले जनाएको छ । सबै खाले चकलेटबाट गत वर्ष राज्यलाई कुल २ अर्ब राजस्व आम्दानी भएको थियो ।
विशाल ग्रुपसँग खतिवडाको कनेक्सन । विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवाल र अनुज अग्रवालको अर्थमन्त्री खतिवडाको बेडरुमसम्म पुहँच रहेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीसँग अन्य व्यापारिक घरना चिढिएका छन् । अहिले अर्थमन्त्रीले विश्वास गर्ने एकमात्रै व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपमात्रै हो । जसका कारण अर्थमन्त्रीले विशाल ग्रुपले भनेअनुसार नै विद्युतीय गाडी र चकलेटका करबारे निर्णय लिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्षको बजेटमा समेत खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी विदेशबाट आउँदा विमानस्थलमा एक लिटर भन्दा बढी रक्सी ल्याउन नपाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए । विशाल ग्रुप जोनीवाकरको आधिकारीक बिक्रेता हो । विदेशबाट आउनेहरूले रक्सी ल्याउँदा व्यापार घट्ने देखिएपछि विशाल समूहले अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रभावमा पारी एक बोतलभन्दा बढी रक्सी ल्याउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न लगाएको व्यापारीहरूको आरोप छ ।
अर्थमन्त्रीको आडमा एजेन्सी खोस्दै विशाल ग्रुप । विशाल ग्रुप धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता हो । ग्रुपले शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापारिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । अरुको व्यापारसमेत शक्तिको आडमा खोस्दै आएको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । नेपालमा ल्यान्डरोबर र मर्सिडिज गाडी किशोर बादेले बेच्दै आएका छन् । तर, केही समय अघि बादेको व्यापार खोस्ने उद्देश्य अनुरूप विशाल ग्रुपले ल्यान्डरोबरका भाइस प्रेसिडेन्ट डेभिड च्याम्बेरेसलाई अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटाएको स्रोतको दाबी छ । अहिले विशाल ग्रुपले रेनल्ट, सुजुकी, वाक्सेवेगन, मज्दा, एमजीलगायतका कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता हो (काठमाडौं प्रेस) ।
चालू वर्षका अर्थमन्त्री झन् चालू
पुराना भनिएकाहरूले करमा जेजे गरे नयाँले त झनै त्यो भन्दा बढी नै गरेका विवरणहरूले बताउँछन् । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट त्यसैबेलादेखि संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । अर्थमन्त्री र उनको मन्त्रालयले चाहँदैमा संसद्मा घोषणा भएका दरहरूमा छेडाखानी गर्न पाइँदैन । तर यो पटक यस्तो भयो भने बजेट घोषणा भएपछि अर्थात् कुन वस्तुमा कति कर लाग्ने भनेर अर्थमन्त्रीले आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट ती करका दरमा एकडेढहप्ताभरी नै यताउता गरिरहिए । करिब आठपटक जति यस्ता संशोधन भएका विवरणहरू सार्वजनिक नै भए । यसले करका दरमा धेरै नै ठूलो चलखेल भएको बुझाउँछ ।
आफूलाई नयाँ र परिवर्तनकारी भनी चिनाउने दलका अर्थमन्त्रीेले त करका दरमा छेडखानीका हदै कटाएका देखियो । बजेट प्रस्तुत भएको हप्ता दिनपछि संसद् छलेर आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको व्यापक तहको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन उनले जस्तो राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरिरहेका देखियो त्यो आफैँ पनि गम्भीर शंकाको घेरामा पर्नुपर्ने हो, यदि सुशासन थियो भने ।
याद रहोस् संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यासका विपरीत अर्थमन्त्री एक्लैले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई नै मान्यता दिलाउन संसद् सचिवालयमा उनले दिएको दबाब सामान्य थिएन ।
पहिलो कुरा त विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयलाई हलुका मानियो । भनियो यो कुरा खाइपाइआएकाहरूले गरेका विरोध मात्र हो । तर कुरा यति हलुका थिएन । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि करका दर व्यापकरूपमा फेरिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा यति छरपष्ट भए । अब त्यो लुक्दै नलुक्ने भयो । त्यसपछि फेरिएको त्यस्तो दर लिएर त्रुटि भएको भन्दै संसद्मा दर्ता गर्न पुगियो । संसद् सचिवालयले सुरुमा यसलाई दर्ता गर्न मानेन । एक कर्मचारीकाअनुसार यस्तो संशोधन संसद्को बैठकले मात्र गर्न सक्दछ । एकपटक संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई संसद् सचिवालयले अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन भनिएपछि ठूलो राजनीतिक दबाब दिइएका कुरा बाहिर आए । त्यसको खण्डन हुन सकेको छैन । त्यसपछि संसद्का महासचिवले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुनः अपलोड गरियो । तर यो काम संसदीय अभ्यास विपरीत थियो । यो अभ्यासले पनि देखाउँछ वास्तवमा नै यो विषय गम्भीर थियो । तर सत्तारुढदलले यसलाई निकेनै हलुका रूपले लियो जसका कारण संसद् सबै विपक्षीबाट लामो समयसम्म निरन्तर अवरोधमा परिहेको देखियो ।
