काठमाडौं । निर्वाचनबाट दुईतिहाइ छेउमा पुगेर यो दलले सरकार बनाएको वा चलाएको सय दिनबाट उकालो लागेको छ । चैत्र १३ मा यो सरकार गठन भएको हो । यी दिनका दृश्यहरू कस्ता देखिए भने निर्वाचनमा दलले र सरकार गठन भएकै दिन उसले लिखित रूपमा नै प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू अर्थात् उसले आफैँले भनेका कुराहरू आफैं खण्डित हुँदै गएको देखिन्छ ।
रास्वपाको नीति सुन्ने र थुन्ने थियो । तर यही कुराको सर्वप्रथम उल्लंघन भयो । यसको शिकार ठूला व्यक्तित्वहरूमात्र होइन सुकुमवासीसम्म परे । त्यसको पछिल्लो उदाहरण थापाथली सुकुमवासीबाट सेना लगाएर उठिबास बनाइएका र लामो समय अर्थात् दुई महिना बढीदेखि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका एक सुकुमवासी डम्बर तामाङ पनि हुन् । यो ठाउँमा पनि सरकार दमन गर्न आए खुकुरी हान्छु, म सिंहदरबारभित्र पनि छिर्न तयार छु भनेकै भरमा होल्डिङ सेन्टरबाट उनको बोली भूइँमा खस्न नपाउँदै उनी पक्राउ परिहाले ।
उनलाई पक्राउ गर्ने केन्द्रीय सरकारका प्रमुख त्यसबेला स्थानीय सरकाको प्रमुख हँुदा उनले जे बोलेका त्यो योभन्दा गम्भीर अभिव्यक्ति थियो । तर पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । काठमाडौँ महानगरको मेयरमा रहेका अवस्थामा १७ भदौ २०८० मा उनले फेसबुकमा लेख्दै ‘सिंहदरबार जलाइदिने’ धम्की दिएका थिए । कारणमा चाहिँ शनिबार विदाका दिन उनकी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले जाँचका लागि केही बेर सडकमा रोकेर छाडेको थियो । त्यही आक्रोशमा उनले लेखेका थिए–
‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार ।’
उनको मोबाइलमा अहिले पनि यो कुरा हेर्न सकिन्छ ।
यस्ता हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने उनी मात्र होइनन् उनका मन्त्रीहरूलेसमेत नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा नै धम्की दिने, नागरिकलाई पक्राउ गरेर आफ्ना सामु हाजिर गराउन उर्दी दिने क्रम बढिरहेका पाइन्छ । गएको जेठ ३१ मा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले समयमै काम नगर्ने मन्त्रीको खुट्टा भाँचिदिन भन्दै सार्वजनिक रूपमा निर्देशन नै दिए । नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डको निरीक्षण गर्दै लम्सालले भनेका थिए–
‘यो जुन पोलवाला छन्, बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ ? यो धर्तीमा कहाँ छ ? त्यसलाई खोजेर यहाँ लिएर आउनू, घर पठाउने होइन, त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन ।’
तर वर्षौँदेखि बस्दै आएको घरबाट डोजर लगाएर उठिबास बनाइएका सुकुमवासी तामाङले यहाँ पनि दमन गर्न अए ‘खुकुरी हान्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा सरकारले पक्राउ गर्यो ।
याद रहोस् सुकुमवासी तामाङ सहितका घर भत्काउने काम सरकार आफैँले घोषणा गरेको भन्दा विलकुलै विपरीत यियो । मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ चैत १३ मा अर्थात् पहिलो बैठकमै पारित यो कुनै राजनीतिक घोषणा नभई सरकारको नीतिगत निर्णय हो । सयबुँदे कार्यसूचीको ९१औं बुँदामा भनिएको छ,
‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लागत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तथा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने र पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने ।’
यो घोषणा भने सय दिनमा पनि पूरा भएन । यता सुकुमवासीमाथि गरिएको अत्याचार यी नै तामाङको उदाहरण भए पुग्ला । आफ्नो बसोबासबाट सेना लगाएर दुईदिनको सूचनामा घर भत्काएर हटाइएकाहरूको कन्तबिजोक वर्णनगरी साध्य छैन । मुख्य कुरा तिनका बालबालिकाले आफ्नो पठनपाठन नै त्याग्नुपरेको अवस्था छ । यसले सरकारबाट भूमिहीनहरूलाई गरको अमानवीय व्यवहारको शिकार दोस्रो पुस्ता पनि हुन परेको विवरण बताउँछ, जो उनहरूका जीवनभरि यसका कुप्रभाव नमेटिएला ।
पक्राउको शिलशिला
रास्वपाको सरकार गठन हुनासाथ त्यसै दिनदेखि युद्धस्तरमा चलाइएको र यो सय दिनमा पनि त्यही रप्तार कायम रहेको काम हो धरपकड ।
यस्तो अभियान चलाउने पदाधिकारी अर्थात् गृहमन्त्री भने आफैँ गम्भीर आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति रहेछन् । त्यही कारण उनले महिना दिन पनि नपुगी यस्तो गम्भीर आरोपकै कारण राजीनामा दिनुपर्यो । राजीनामापछि उनको काण्डबारे सरकारबाट छानबिन त भयो तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिने खालको रहेनछ । त्यसकारण यसलाई गोप्य राखेरे उनलाई पुनरागमन गराइयो ।
सरकारको सय दिनका काममध्येमा छानबिनका प्रतिवेदनहरू गोप्य राखेर, कैफियतमका विषयहरू नखुलाई यसरी चोख्याउने र कसैलाई रातविहान नै समातेर थुन्ने सर्वोच्च तहमा रहेका देखिनु प्रमुख माने हुन्छ ।
पछिल्लो पटक पक्राउ गरिएका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा हात्तीगौंडामा सञ्चालित टुङ्गरम इन्टरनेसनल एकेडेमीको ८ करोड ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको कसुर लाग्यो । यति गम्भीर आरोप टिकाउन भने सकिएन । हाजिरी जमानीमा छुटे ।
सरकार गठन भएको पहिलो दिनको मध्यरातमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परका थिए । उनीहरूमाथि भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा थियो । तर यही घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन भने लुकाएर राखेको अवस्थामा नै ओली र लेखकलाई यस्तो कसूरमा पक्राउ गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलले उनीहरूलाई हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिए ।
यही आरोपमा पक्राउ परेका काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई भने प्रहरीले नै लगत्तै भोलीपल्ट हाजिर जमानीमा बस्न अनुमति दिएको थियो । त्यही चैत १५ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनी पनि अदालतकै आदेशले रिहा भए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा पनि यो पहिलो लटमा नै पक्राउ पर्नेमा थिइन् । तर पछि सर्वोच्चले उनलाई पनि बेरितको पक्राउ भनेर छाडिदियो । शर्मामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि त्यही मुद्दामा पक्राउ गरेर उनलाई अदालतमा पेस गरेकोलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए ।
पक्राउको अवस्था कस्तोसम्म भने असम्बन्धित मन्त्रीले पनि सम्मानित नागरिकलाई पक्राउ गर्न लगाए आफूसमक्ष पेश गर्न आदेश दिनथाले । त्यसका एक उदाहरण हुन् लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडु । सरकार करिब डेढमहिनाको पुग्दानपुग्दैको एक दिन बिहान करिब ९ बजे अस्पताल जान भन्दै घरबाट छोरासँग निस्किएका उनी के कसुर र कारणले आफूलाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने पत्तो नपाइ र आफू बिरामी भएर, अस्पताल हिँडेको भन्दाभन्दै प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइयो र भनियो,
‘पक्राउ हामीले गरेको होइन, सहरी विकास मन्त्रालयले आदेश गरेका कारण तपाईंलाई सोही मन्त्रालयमा बुझाउने हो ।’
त्यसपछि उनलाई प्रहरीकै गाडीमा राखेर सहरी विकास मन्त्रालयस्थित मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयमा बुझाइयो । सचिवालयले उनलाई साँगा–धुलिखेल सडक आयोजनाबारे बुझ्न मन्त्रालयमा ल्याइएको जानकारी दियो । पछि उनले भने,
‘मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू कसैसँग भेट भएन, सचिवालयले बयान लियो, छाड्यो, म आजसम्म यसै मुलुकको निर्माणमा इमानदारीपूर्वक खटेँ, एक आयोजनाको अपडेट लिन प्रहरीले उठाउने, त्यसलाई मिडियाबाजी गर्ने र मानमर्दन गर्ने काम जसरी भयो, अब म थप आयोजना लिने मुडमा छैन । यतिका वर्ष निर्माण क्षेत्रमा काम गरियो, धेरै आयोजना समयभन्दा अगाडि नै पनि सकेको छु, सकेसम्म इमानदार भएर काम गरिरहेको छु तर सरकारले अपराधीजस्तो व्यवहार ग¥यो, अब निर्माण व्यवसायलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर समीक्षा गर्दैछु ।’
नियुक्तिमा पनि नमुना
यो सरकारले गठनभएको हप्तादिनमा गरेको एउटा प्रमुख काम हो पहिलेका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्तिवालाको पद खोस्नु । अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर राजनीतिक प्रकृतिका करिब दुई हजारजतिको नियुक्तिलाई एकैपटक खारेज गरियो । त्यसपछि थालियो नयाँ नियुक्तिहरू । यी नियुक्ति त कति खराब थिए भने अनुहार वा नाम हेरेर नियुक्ति दिन थालियो । त्यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
यस्तो नियुक्ति प्रकृया भने आफैँले लिखित रुपमा जनाइएका प्रतिबद्धता भन्दा विलकुलै भिन्न रहँदै आएको छ । जस्तो झण्डा बोक्नेलाई प्राथमिकता दिनू भन्ने उर्दी जारी हुनु, आफ्नाले पाउनेगरी अन्तिममा मापदण्ड फेरिनु, त्यही आधारमा योग्य रहेछ तर आफ्नो परेन भने कुनै कारण नदेखाइ पन्छाइदिनु आदिआदि । यस्तो त पुराना दलले पनि गरेका थिएनन् होला ।
अहिलेसम्म नियुक्ति कसरी भइरहेका छन् भन्ने सर्वोच्चको एउटा फैसला पर्याप्त होला । यस्तो नियुक्तिका विरुद्ध पक्षपात भयो भनेर अदालतमा पुग्दा आएको फैसला हो यो । कतिपयले आफू सबै कुराले योग्य देखिए पनि नियुक्ति पाएनन् तर अदातल पनि गएनन् । यस्ता धेरै संख्या होलान् । उदाहरणका लागि यहाँ एउटा नियुक्तिको चर्चा भयो ।
अदालतको त्यो आदेश, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले उक्त नियुक्ति बदर गर्दै पुनः नियुक्तिका लागि दिएको परमादेशमा भनिएको छ–
एक : ‘मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारण सहित पुनः निर्णय गर्नू ।
दुई माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवार मध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने÷नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।
तीन : मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन माग्दानै योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिने छ भनेको थियो । मन्त्रीले नै नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन भन्दै सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाए । यो समतिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेतको मूल्यांकन गरेर योग्यताक्रमसहित नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो जो अदालतले पनि आफ्नो आदेशबाट सम्झाएको छ । भनिएको छ ‘योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फाराम हेर्दा कार्कीले सबभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए । तर पछि छनोट प्रक्रियामा भाग लिएर योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्त नगर्दा ‘विनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ भयो ।’
झण्डा बोक्नेलाई छान्न उर्दी
खारेजीमा परेका यी सबै पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि तीव्र गतिले छनौट चलिरहँदा सत्तारुढ दलको केन्द्रीय तहबाटै एउटा यस्तो उर्दी जारी भयो जसले छानिनेहरूमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । यही कुरा विश्वविद्यालय र राजदूतहरूको नियुक्तिको क्रममा पनि दोहोरिएको हुनुपर्छ । १३ वटा राजदूतावासका लागि करिब ३ हजारले आवेदन दिएका बताइएको छ तर यीमध्ये जो नियुक्ति भए पनि झण्डा बोकेर आएकाहरू भन्ने उनीहरूको परिचय मेटिन निकै गाहारो पर्ला ।
रास्वपा तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीलाई सहयोग गरेको व्यक्तिलाई एक नम्बर थप्नु भनेर नियुक्तिको प्रकृयामा बस्ने वा बसेकाहरूलाई निर्देशन दिएका घटना त्यसको उदाहरण हुनपर्छ । महामन्त्री बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूतहरूका लागि चलिरहेको छनौटलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नालाई छान्ने गरी नम्बर नै बढाउन भनेर निएका निर्देशन वास्तवमा नै सामान्य थिएन । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘पार्टीमा नजोडिएको, इमान्दार भएर विश्वविद्यालयमा पढाएको योग्य व्यक्ति छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । अरु पार्टीको पनि झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । त्यत्तिकै योग्य छ, तर, रास्वपाले जित्नुपर्छ भनेर अलिकति सहयोग पनि गरेको, क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो घर वरिपरि भनिदिने पनि गरेको, जसले जितेपनि के फरक पर्छ भनेर काठमाडौंमै नबसेको, रास्वपाले नै जितोस् भनेर गाउँमा गएर भोट हाल्नलाई प्रेरित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा एक नम्बर थपिन्छ ।’
उर्दी पछिका झण्डावाला
रास्वपाको झण्डा बोक्नेलाई सम्बन्धित पदमा अयोग्य भए पनि नम्बर नै थपेर योग्य बनाउनू भनेर उर्दी जारी भएको सूचना वा सन्देश आएपछि झण्डावालालाई गरिएका नियुक्ति मध्येका एउटा नमुना यस्तो छ :
तत्कालीन महासचिवको यो उर्दीपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापाको नियुक्ति भएको थियो । उनी विश्वविद्यालयका कुनै पनि विज्ञ होइनन् । तर छानिए उनी नै । यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले कडा विरोध जनाएको छ । उसको आरोप छ, विषयविज्ञता नभएका तर विगतमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही चुनावसमेत लडेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो जसले यो संस्थामाथि राजनीतिकरण गरियो । प्राध्यापक संघको भनाइमा सेवा आयोग जस्तो विशुद्ध प्राज्ञिक पदमा दलीय आधारमा गैर–प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकोमा प्रप्राध्यापक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघका सभापति प्राडा वसन्त ढकालद्वारा गएको हप्ता जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
‘त्रिवि सेवा आयोगले प्राध्यापक जस्तो उच्च प्राज्ञिक पदको अन्तरवार्ता र कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्ने तथ्य जग जाहेर नै छ । प्राध्यापन पृष्ठभूमि (एकेडेमि) भन्दा बाहिरका व्यक्तित्वबाट विश्वविद्यालयका उच्च शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरूको अन्तरवार्ता र कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्ने कुरा आफैँमा विरोधाभाष पूर्ण देखिन्छ ।
साथै, विगतमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही चुनावसमेत लडेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा सरकारले दाबी गरे जस्तो राजनीति मुक्त उच्च शिक्षाको नारा झुटो सावित मात्र भएको छैन सरकारको नारा र काममा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट रुपमा देखा परेको छ । जसबाट विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्वायत्तता, संस्थागत गरिमा, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संवेदनशीलतामाथि खलल पुगेको ठहर संघले गरेको छ । सरकारको यस कदम प्रति खेद प्रकटका साथ हाल हुन गइरहेका र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गैर–प्राज्ञिक छनौट वा नियुक्ति प्रति सजग र संवेदनशील रहन नेपाल सरकारलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूसँग अपिल गरिन्छ ।
याद राहोस् थापा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभागका संयोजक भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । त्यसकारण उनको यो पदमा छनौट विज्ञता र योग्यता भन्दा झण्डा बोकेका आधारमा गरिएको भन्ने आफैं प्रष्ट हुन्छ ।
