काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको अवधिको अध्ययन गर्दै नेपालमा तीन पटक ठूलो ‘क्रेडिट बुम’ (अत्यधिक कर्जा विस्तार) भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको वर्किङ पेपर नं. ६४ अनुसार १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ मा तीव्र कर्जा विस्तार भएको थियो, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रमा असन्तुलन, बाह्य क्षेत्रको संकट र कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई निम्त्याएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा तयार गरिएको अध्ययनले लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमहरू नै तीव्र कर्जा विस्तारका मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यी तीनवटै अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुँदा सेयर बजारमा पनि तीव्र वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछि सेयर बजारमा गिरावट आउनुका साथै चालू खातामा ठूलो घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी र समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १९९४–१९९६ को पहिलो कर्जा विस्तार वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण र सहज मौद्रिक नीतिका कारण भएको थियो । उक्त समयमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो । दोस्रो चरणको कर्जा विस्तार २००८–२०१० मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार, रेमिट्यान्सबाट बढेको तरलता तथा खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, तेस्रो चरणको कर्जा विस्तार कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लागू गरिएका सहज मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र नियामकीय सहुलियतका कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार कर्जा विस्तारको अवधिमा निर्माण, वित्त तथा उपभोगमूलक कर्जातर्फ लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो । तर, कर्जा विस्तारको चक्र समाप्त भएपछि सबैभन्दा बढी असर पनि यिनै क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । उत्पादनमुखी क्षेत्रको तुलनामा गैर–उत्पादनशील तथा गैर–व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुँदा आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्नुका साथै वित्तीय जोखिम बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनले पछिल्ला दुई कर्जा विस्तारका क्रममा बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक ‘लेभरेज’ निर्माण भएको र त्यसपछि ‘डिलेभरेजिङ’ अर्थात् कर्जा संकुचनको प्रक्रिया सुरु हुँदा बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय मध्यस्थतामा असर परेको उल्लेख गरेको छ । कर्जा–जीडीपी अनुपात र बैंक सम्पत्तिको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेपछि पुनः घट्न थालेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा कर्जा विस्तारसँगै नेपालको बाह्य क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । तीनवटै कर्जा विस्तारपछि चालू खातामा ठूलो घाटा, भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको देखिएको छ । विशेषगरी २०२०–२०२२ को अवधिमा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता उल्लेख्य रूपमा घटेको प्रतिवेदनले देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा मौद्रिक नीति कडा बनाउनुका साथै नगद अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर), बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), कर्जा–निक्षेप अनुपात, रियल इस्टेट तथा सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रणजस्ता म्याक्रो–प्रुडेन्सियल उपायहरू अवलम्बन गरिएको थियो । पछिल्लो चरणमा कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि यही उद्देश्यका साथ लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भविष्यमा कर्जा विस्तारको प्रारम्भिक संकेत देखिनासाथ समयमै मौद्रिक तथा म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नीति अर्थात् सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्न र वित्तीय संकटको जोखिम कम गर्ने खालको नीति लागू गर्न सुझाव दिएको छ । विशेषगरी कर्जा–जीडीपी अनुपातको तीव्र वृद्धि, चालू खातामा बढ्दो दबाब र बाह्य क्षेत्रको जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटबाट जोगाउन सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । साथै मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन र सरकारी नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
