काठमाडौं, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले विद्युतीय तथा विद्युतीय उपकरणबाट निस्कने फोहोर (ई–वेस्ट) व्यवस्थापनका लागि नेपालमै रिसाइक्लिङ उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित ई–वेस्टसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मल्होत्राले मोबाइल फोन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोगपछि फाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले फोहोरको उचित संकलन, वर्गीकरण र पुनःप्रयोगमा जोड दिँदै यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताए । सन् २०२२ मा विश्वभर करिब ६२ मिलियन टन ई–वेस्ट उत्पादन भएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
गुणस्तरीय र लामो समयसम्म टिक्ने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सस्तो मूल्यका तर छिट्टै बिग्रिने सामानको अत्यधिक प्रयोगले ई–वेस्टको मात्रा बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले नेपालमा ई–वेस्ट प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके वातावरण संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताए । उनका अनुसार ई–वेस्टमा रहेका प्लास्टिक, धातु तथा अन्य उपयोगी सामग्रीलाई छुट्याएर पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट नयाँ उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्राप्त हुनुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुग्नेछ । उनले ई–वेस्टमा रहेका उपयोगी सामग्रीको पुनःप्राप्ति र प्रशोधनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए ।
मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मल्होत्राले ब्याट्रीबाट उपयोगी सामग्री पुनःप्राप्ति गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सके त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल सरकारले ई–वेस्ट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । ई–वेस्ट संकलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि स्पष्ट नीति, आवश्यक लगानी तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रलाई नयाँ औद्योगिक अवसरका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले ई–वेस्टलाई केवल फोहोरका रूपमा नहेरी पुनःप्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विश्वभर इन्टरनेटमा जोडिएका विद्युतीय उपकरणको संख्या करिब २२ अर्ब पुगेको उनको भनाइ छ । इन्टरनेटमा नजोडिएका तथा अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो संख्यामा हुन सक्ने भएकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । सरकारले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रीन डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाबीच छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग समेत सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुणराज ढकालले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, वित्तीय पहुँच र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
