संसद्मा सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु भएको लामो समयपछि वास्तवमा नै सुनुवाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने केही मात्रामा अहिले देखिएको छ । यो पटक राजदूतहरूको सुनुवाइमा जे भयो अर्थात् नियुक्तिमा सरकारले जस्तासुकै पात्र छाने पनि हुनेरहेछ भन्ने विगतको परम्परा तोडिएको जस्तो भयो । यसले संसदीय सर्वोच्चता पनि कामय हुन गएको अर्थ दिएको छ । गएको बुधबार दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले राजदूतमा जहाँ–जहाँका लागि जस–जसलाई सिफारिस गरेको थियो ती १३ जनामध्ये दुई जना सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए । सत्तापक्षका सांसदहरूले ढिपी नकसेका भए अर्का एक जना पनि अनुमोदित हुने स्थिति थिएन ।
खासगरी जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्ति त्यही देशका स्थायी बसोबासी र उनको घरवार पनि त्यतै रहेको तथा उनी केही पहिलेसम्म त्यही देशको सरकारी नोकरीमा समेत रहेका भन्ने आधारमा उनीमाथि पनि सार्वजनिक प्रश्न उठेका थिए । तर सत्तापक्षका सांसद अर्थात् समितिका सत्तापक्षीय सदस्यहरूले उनको अस्वीकृतिमा सहमती जनाउन नमानेपछि उनी हाललाई होल्डमा परे । त्यसो नभएको अवस्था थियो भने १३ जनामा तीन जना समितिको अस्वीकृतिमा पर्ने थिए । यसले सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले मनपरी रुपबाट गर्ने गरेका नियुक्तिहरूलाई सवक नै सिकाउने थियो । तर दुई जना त सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भए नै ।
यो समिति विगतमा जस्तो देखिएको थियो, सरकारले भनेपछि जे पनि मान्ने खालको यो पटक त्यो तोडिएको छ । यही समितिले चौथो कनिष्ठमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई एकैदिनभित्र सबै कुरा सकिने गरी जस्तो व्यवहार देखाएको थियो त्यसले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा हुने सुनुवाइ केवल औपचारिकता पूरा गर्ने खालको हुने भनेर एउटा छाप नै पारेको थियो । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले १३ जना राजदूतमा सिफारिस गरेकामध्ये तीन जना शंकाको घेरामा पर्नु भनेको सामान्य होइन । हाललाई स्थगन भएकासमेत अस्वीकृत भए भने आउँदा दिनमा यस्ता संवेदनशील पदमा नियक्ति गर्दा सरकारले उनका विगतसमेत केलाउन बाध्य हुने देखाउँछ । त्यसैकारण विज्ञहरूले यसलाई समितिले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वस्तुगत निर्णय गरेको भनेर टिप्पणी गरेका हुनुपर्छ ।
विभिन्न मुलुकका राजदूतमा सिफारिस भएका १३ मध्ये १० जना सर्वसम्मतिले अनुमोदित भए । यसको अर्थ हो, अनुमोदित नभएका ती व्यक्तिमा आचरणगत कैफियत थिए । अनुमोदित नभएकामा मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार हुन् । हाल स्थगनमा परेका जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापा । यिनका बारे निर्णय हुन बाँकी छ । तर उनी आफैँले विभिन्न माध्यममा बेलाबेला बताए अनुसार उनका घरवार परिवार सबै उक्त देशमा नै छन् । यसले व्यक्तिको विशेष सम्बन्ध कायम भएर मुलुकको हीत ओझेलमा पर्नसक्ने भनेर नै यस्ता व्यक्तिलाई राजदूत अर्थात् देशको दूत बनाउन नहुने भनेर मापदण्ड तोकिएको हुनुपर्छ ।
अस्वीकृत भएका खरेल सुनुवारमाथि संसदीय समितिमा जस्ता उजुरी परेर जस्तो बहस भयो, उनले त्यसलाई जसरी प्रष्ट पार्न सकेनन्, यो पक्षबाट हेर्दा यी दुई व्यक्ति फौजदारी कसुरमा आकर्षित हुने देखिन्छ । जस्तो खरेलमाथि आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्था पनि एउटा अनुसन्धान नै हो । उनीमाथि म्यानपावर व्यवसायीबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, सोही कम्पनीका प्रयोग गरेको र राजदूत बन्नुअघि नै उक्त देशमा नेपाली कामदार लैजाने सम्झौतासमेत गरेको भन्ने खुलेको तथा यस्ता हिनामिनाका दर्जनौँ आरोप लागेका बताइएको छ ।
अर्का साउदी अरबका प्रस्तावित सुनार नैतिक रूपमा नै पतन देखिएको आरोप छ । समितिको निष्कर्षअनुसार सुनार महिला उत्पीडनको आरोपमा छन् । १२ वर्षअघि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका उनले त्यसपछि अर्की महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गरेर उनलाई समेत मानसिक यातना दिएको आरोपसहितको उजुरी समितिमा परेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानमा पनि यस्तो उत्पीडन पुष्टी भएको समितिका सदस्यले नै जनाएका छन् । यी विषय भनेका फौजदारी कसूर हुन् ।
