दशैँको मुखैमा नेपाली उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनाको प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धि बढेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् महंगी छ दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति एक दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र थियो । यसले एक वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणको जीवनयापनको लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति पनि आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति सात दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति एक दशमलव ३४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । एक वर्षमै खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक अवस्थाबाट उच्च दरमा पुग्नुले नेपाली भातभान्छा निकै महंगो भएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार खाद्य समूहमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि घ्यू तथा तेलमा भएको छ । यसको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १६ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूलको मूल्य १५ दशमलव ९९ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १२ दशमलव १४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको सात दशमलव ३४ प्रतिशत, तरकारीको सात दशमलव शून्य साता प्रतिशत र मरमसलाको छ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायातको मूल्य सूचकांक १२ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ । मदिराजन्य पेय पदार्थको आठ दशमलव ८३ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको सात दशमलव शून्य छ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको छ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको पाँच दशमलव ४५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । खाद्यान्न, तेल, फलफूल र तरकारीजस्ता नियमित उपभोगका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले सीमित आम्दानी भएका परिवारको खर्च व्यवस्थापन थप कठिन बनाएको छ । यातायातको लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव वस्तु ढुवानी र अन्य सेवाको खर्चमा समेत परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको क्षेत्रगत तथ्यांकले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी रहेको देखाएको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको छ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत आधारमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सात दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा मुद्रास्फीति छ दशमलव ८९ प्रतिशत, पहाडमा छ दशमलव ४१ प्रतिशत, हिमालमा पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा पाँच दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता मूल्यवृद्धिसँगै थोक बजारमा समेत मूल्यको चाप बढेको छ । २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो दर दुई दशमलव १० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा उपभोग्य वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति शून्य दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । मध्यवर्ती वस्तुको थोक मुद्रास्फीति १२ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको छ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकांक पाँच दशमलव शून्य प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव ३४ प्रतिशत रहँदा भारतमा सन् २०२६ अगस्टमा यस्तो दर चार दशमलव ८२ प्रतिशत थियो । यो तुलनाले समीक्षा अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा एक दशमलव ५२ प्रतिशत विन्दुले बढी रहेको देखाएको छ ।
रेमिट्यान्समा उछाल
महंगी बढे पनि नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई भने रेमिट्यान्स आप्रवाहले बलियो आधार दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । २०८३ भदौ महिनामा मात्रै दुई खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो रकम एक खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा समीक्षा अवधिको रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि २७ दशमलव छ प्रतिशत थियो । खुद द्वितीय आय अर्थात् खुद ट्रान्सफर चार खर्ब ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तीन खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने चालू आवको पछिल्लो अवधिमा ७८ हजार तीन सय २० रहेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५२ हजार एक सय ६३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९० हजार एक सय ९८ थियो भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४५ हजार आठ सय ८४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्यटन आय बढ्यो तर विदेशमा पढ्न जाने खर्च उच्च
राष्ट्र बैंकका अनुसार सेवा क्षेत्रको खुद आय भने अझै घाटामा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय २२ अर्ब चार करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यसले सेवा खाताको घाटा केही घटेको देखाउँछ ।
चालू आवको पछिल्लो अवधिमा भ्रमण आय २८ दशमलव छ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा सुधार देखिए पनि विदेश भ्रमणमा हुने खर्च अझै उच्च छ । समीक्षा अवधिमा भ्रमण व्यय १३ दशमलव एक प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च मात्रै २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र शिक्षातर्फको खर्च ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालू खाता र शोधनान्तर बचत थपियो
राष्ट्र बैंकका अनुुसार बाह्य क्षेत्रको अर्को सकारात्मक पक्ष चालू खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहनु हो । समीक्षा अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ६९ अर्ब चार करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत एक खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो ।
अमेरिकी डलरमा चालू खाता बचत अघिल्लो वर्षको ९३ करोड ६७ लाख डलरबाट बढेर एक अर्ब ११ करोड डलर पुगेको छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत एक खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत एक अर्ब १० करोडबाट बढेर एक अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।
खुद पुँजीगत ट्रान्सफर भने अघिल्लो वर्षको दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँबाट घटेर एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा यस्तो लगानी दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आएको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४० खर्ब नाघ्यो
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर भदौ मसान्तमा ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोडबाट चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३६ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सञ्चिति चार खर्ब ५५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो दुई महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २० महिना नौ दिनको वस्तु आयात र १७ महिना आठ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अनुपात ६१ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ । कुल आयातसँगको अनुपात एक सय ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगको अनुपात ४४ दशमलव नौं प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमशः ५९ दशमलव एक प्रतिशत, एक सय ६३ दशमलव चार प्रतिशत र ४३ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो ।
