(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
असोज १२ गते बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सरकारसमक्ष एउटा प्रश्न सोधे । जसको जवाफ हालसम्म आएको छैन । उनको प्रश्न थियो, चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा पशु चिकित्सकलाई के कारणले के सन्देश दिन नियुक्ति गरियो, के यो सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता आफैँमा एउटा मजाक होइन ? बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको समितिमा पशुको डाक्टर नियुक्त गरिएछ, यो त अति भएन ?, मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको क्यान्सर अस्पतालको समितिमा मानिसकै डाक्टर नियुक्त हुनुपर्ने होइन ?
निश्चय नै सांसदले सदनमा नै उठाएका यो प्रश्न सामान्य छैन । यस्तो प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उत्तर आउनुपर्ने हो तर उत्तर आएन । सरकारले जवाफ दिन नसकेको कारण पनि यो भनाइ सत्य रहेको अवस्था हुनुपर्छ । समाचार विवरणअनुसार मान्छेको उपचार गर्ने यो अस्पतालमा भएको त्यस्तै थियो । समाचार विवरणमा भनिएको छ– चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा विशेषज्ञलाई पन्छाएर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पशु चिकित्सक तथा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. डिल्लीराम भण्डारीलाई नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयले गएको असोज ६ गते अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा रमिला शिल्पकार, सुरेन्द्र गौचन, शान्ति भुर्तेल, दीपेन्द्र दास, इशा प्रधान र डिल्लीराम भण्डारी गरी ६ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू सहभागी भएकोमा पशु चिकित्सक भण्डारी नियुक्त भएका हुन् । उनी रास्वपाका नेतासमेत हुन् । गत असारमा सम्पन्न रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधि बनेका थिए । रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा उनको नाम ६०३ नम्बरमा रहेको छ ।
नेता जिताउने न्यायाधीश पुरस्कृत
सुशासन स्थापना गर्ने भनेर खडा भएको सरकार छोटो समयमा नै जेजे गरिँदा शासनमा कुशासन भरिएको भन्ने बुझिन्छ ती सबै भइरहेकै देखियो । यस्ता दर्जनौं उदाहरण कायम भइसकेका छन् । त्यसमध्येको एउटा हो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आफ्नो पक्षमा फैसला गराइदिने न्यायाधीशलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर पुरस्कार दिलाउने काम । देशमा यस्तो करिब–करिब पहिलोपटक हुँदैछ । यो सन्दर्भ हो सत्तारुढदल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको एउटा मुद्दामा उनलाई जोगाउने फैसला गरिदिएबापद राज्यकोषमा ठूलो भार पर्ने गरी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गर्नू । सत्तारुढदलका सभापति लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिए बापद ती न्यायाधीशलाई कतै नियुक्तिमा लैजान योजनासहित बढुवा गरिएको हो । भनिन्छ उच्च अदालत पोखराबाटै अख्तियारको आयुक्त बनेका किशोर सिलवाल कार्यकाल सकेर घर गएकाले रिक्त सो पदमा योग्य बनाउन यस्तो पुरस्कार दिइएको हो ।
त्यससम्बन्धी समाचारको विवरण– पछिल्लो पटक न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई चार दिनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा ग¥यो । यति छिटो अवधिमा उनले चाहेर पनि राज्यलाई योगदान गर्न सक्दैनन् । तर, अवकाशपछि भने उनी बाँञ्चुञ्जेल र मृत्युपछि श्रीमतीलाई पनि सात वर्षसम्म उच्चको न्यायाधीशका हैसियतमा प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । मानौँ, जिल्ला न्यायाधीशको मासिक ५० हजार पेन्सन छ, उच्चको ६५ हजार । बेल्बासेको हकमा प्रतिमहिना १५ हजार बढी खुवाउनुपर्ने भयो । झट्ट हेर्दा अन्यथा नलाग्ने यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको उग्ररुप हुनुपर्छ । उच्च अदालतमा लगिँदा उनी विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने भएकाले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको बाटो खुल्छ । जिल्लाबाटै अवकाशमा गएका भए संवैधानिक आयोगका लागि योग्यता पुग्दैनथ्यो ।
अर्को घटना पनि मिल्दोजुल्दो नै छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई यसअघि नै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइसकिएको छ । यसले सत्तापक्षका नेताको अभियोगमा सफाइ दिए न्यायाधीशहरूले पनि विशेष पुरस्कार पाउँछन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको अर्थ दिन सक्दछ ।
जुन देशकोे पीआर धारी उही देशको राजदूत
हरेक नियुक्तिका सन्दर्भमा कसैले पनि आफूले बनाएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुशासनका नाममा शासनकर्ताहरूले भने यस्तो मापदण्ड पालना नगरे पनि हुँदो रहेछ । यो बेलासम्म त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो जो जुन देशको पीआर धारी छन् उनैलाई उही देशको राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको घटना । सरकारले योग्यलाई छान्ने भन्दै गएको जेठ महिनामा राजदूतहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न भन्दै विज्ञापन गरेको थियो ।
त्यसबेला प्रचार गरिएअनुसार यसरी राजदूत हुन आवेदन दिनेहरूको संख्या चार हजार बढी थिए । तीमध्ये एउटा लटमा १३ जना छानिए, जसमध्ये एक जना जुन देशमा पठाउन लागिएको हो त्यही देशका स्थायी बसोबासी रहेका खुल्यो । यस्तो जानकारी संसद्मा समेत प्रवेश भइसकेको छ । एकजना सांसदबाट अघिल्लोहप्ता नै सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिमा खेलाँची गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो । असोज ८को राष्ट्रियसभा बैठकमा जापानका निम्ति नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्ति विज्ञानकुमार थापा र उनको परिवार त्यहीँको स्थायी बसोबास अनुमति रहेको विषय सार्वजनिक भएको भनेर सरकारको जवाफ माग गरिएको थियो । तर सरकारले त्यसको कुनै उत्तर दिएको पाइएन ।
ती सांसदको प्रश्न थियो– जुन देशमा कुनै व्यक्तिले स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् पीआर लिएको छ, त्यही देशमा उसलाई नेपालको राजदूत नियुक्ति गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? समाचारमा आएअनुसार जापानका लागि नियुक्त राजदूत र उहाँको परिवारको जापानको पीआर रहेको भन्ने छ, त्यस्तो व्यक्तिले देशको हित गर्छ भन्ने सरकारलाई कसरी विश्वास भयो ? उसले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने सम्भावना मात्रै रहन्छ, के यसबाट सुशासन कायम हुन्छ ? जान्ने भनिएको सरकारले देखाएको पारदर्शिता र कायम गरिएको भनिएको सुशासन यही हो ?
त्यसबेला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको दरखास्त आह्वान गर्दा भनेको छ– कानुन, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाहरूमध्येबाट १. ३५ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने २. नेपाल सरकारले मान्यता दिएको विश्वविद्यालयबाट स्नातक चाहिँ कम्तीमा पनि पास गरेको हुनुपर्ने ३. सरकारी सेवाबाट निष्काशन वा भविष्यमा अयोग्य भएको हुनुनपर्ने ४. विदेशमा अस्थायी वा स्थायी बसोबास गरेको हुन नहुने ५. भ्रष्ट्राचार वा नैतिक आचारमा अदालतले दोष देखाएको नहुनुपर्ने ६. नेपालको बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव बटुलेको वा काम गरेको हुनुपर्ने ७. नियोग भएको क्षेत्रमा आफूले गर्ने काममा पोख्त भएको हुनुपर्ने ८. अंग्रेजी जान्नैपर्ने तर आफू काम गर्न चाहेको देशको भाषा पनि जाने अतिरिक्त राम्रो ९. पोस्ट हुने देशमा कुनै स्वार्थको सम्बन्ध हुनु नहुने १०. स्वदेशी तथा विदेशी दाताले सहयोग गरेको संस्थाको जागिरे भएको हुनु नहुने ११. उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने १२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि काममा खटिन सक्ने १३. नेपाल सरकार वा कुनै पनि विदेशी संस्थाबाट कालो सूचीमा भएको हुन नहुने १४. विदेशी दाताको तलब खाएको हो भने पनि कम्तीमा दश वर्ष कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने १५. कूटनीतिक भियना सन्धिका सवालमा जानकार हुनुपर्ने आदिआदि ।
जापानका लागि प्रस्तावित यी राजदूतले आफू जापानकै स्थायी बसोबासी हुँ भनेर आफैँले बताएका हुन् । उनले २०१८ मै जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेको भन्दै एउटा अन्तर्वार्तामा आफू जापानमा घर किनेको, छोराछोरी र श्रीमती उतै बस्ने गरेको बताएका हुन् । अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– ‘२०१८ मा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेपछि मैले जापानमा बस्ने निर्णय गरेँ । मेरो विवाह नेपाली महिलासँग भएको छ र हाम्रा दुई छोराछोरी जापानमा जन्मेका छन् । उनीहरूले यहीँ शिक्षा हासिल गरेका छन् । मेरी श्रीमतीले जापानी भाषा पढेकी थिइन् र एसिया, मध्य र दक्षिण अमेरिका, अफ्रिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग जापानी विद्यालयमा गरिबी न्यूनीकरण र शान्ति निर्माणको अध्ययन गरेकी थिइन् । हाल उनी जापानमा नेपाली भाषा विद्यालय चलाउँछिन् ।’
यता खुला प्रतिस्पर्धाको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते राजदूतका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा राजदूतका लागि आवश्यक योग्यता भनेर ‘कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । उता छनौट भएका उम्मेदवार भन्छन्– आफ्ना छोराछोरीहरू जापानमै जन्मेका र हुर्केका कारण जापानमै बसुन् र उनीहरूलाई आफ्ना आमाबाबुको परिस्थितिका कारण बारम्बार आफ्नो बसोबासको ठाउँ परिवर्तन गर्नुको सट्टा आफ्नै समुदायको सदस्यको रूपमा हुर्काइयोस् भनेर आफूले कानागावा प्रिफेक्चरमा घर किनेको हुँ । म अर्को पुस्ताको जीवनको कदर गर्न चाहन्छु । यसबाट सरकारले भनेको ‘कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने’ भन्ने कुरा अरु उम्मेदवारका लागिमात्र रहेछ ।
अनियमितताको पोल खोल्ने वक्तव्य
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट हालै नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्ति गरेका छ । यसमा पनि विगतजस्तै रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने नाटक गरियो । यो नाटकका सन्दर्भमा सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाउँदा पनि सच्याइएन । न त्यस्तो अनियमितता भएको छैन भनेर नै बताउन आवश्यक ठानियो । यो विषयको सरोकारवाला संस्था नेपाल फार्मेसी संघले जे आँैल्याएको छ । यदि त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको मान्ने हो भने त्यो प्रतिस्पर्धाको परिभाषा नै फेरिएको मान्नुपर्ने छ । यस विषयमा सरोकारवाला संघसंस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै जस्तो विवरण उजागर गरेको छ, वास्तवमा नै त्यो सामान्य छैन ।
भनेको छ– नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५(१)(ङ) बमोजिम सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइ २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा भदौ १८ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यसको नतिजा सार्वजनिक नगरी २१ दिनपछि २०८३ असोज ८ गते पुनः केही नयाँ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो ।
‘भुलवश छुटेको’ भन्ने आधारमा यति लामो समयपछि नयाँ नाम समावेश गरिनुको कारण र कानुनी आधार मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यस्तो पनि गरिएको छैन ।
त्यस्तै यसअघि भएको मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसको एक हप्ताभित्रै २०८२ जेठ ३० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. आलम परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएको विषयमा प्रश्न उठेकाले यसमा निष्पक्ष अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो पनि भएको छैन । हाल नाम छुटेको भनिएका व्यक्तिमध्ये एकजना डा. आलम आबद्ध मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष रहेकाले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उक्त संस्थाका गतिविधि, संस्थागत संरचना तथा नियमित क्रियाशीलताका विषय सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकाले छानबिन आवश्यक छ ।
उल्लिखित संस्थाहरू परिषद्का सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाको प्रयोजनका लागि मात्र गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । सत्ता, पहुँच वा प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने विगतको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन । नेपाल फार्मेसी संघ देशभरका फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी पेशाकर्मीलाई समेट्ने सबैभन्दा ठूलो पेशागत संस्था भएको र यसलाई पाखा लगाइ सीमित तथा नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि सार्ने कुनै पनि प्रपञ्च वा षड्यन्त्रमूलक गतिविधिप्रति घोर भत्र्सना र खेद प्रकट गर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि उस्तै
उल्लिखित विवरण अन्य मन्त्रालयका हुन् तर जब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि यस्तै नियुक्ति गर्छ । त्यसपछि सुशासनको कुरा गर्नु नै बेकार हुन्छ । यो नियुक्ति भने जसले संस्थाको कार्यविधि बनाए उनैलाई फास्ट ट्र्याकबाट त्यही संस्थाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको सन्दर्भको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत स्थापना गरिएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि निर्माण गर्न लगायो । तिनै व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । यस्तो अवसर पाउने व्यक्ति हुन् झापाको दमक नगरपालिका–१० का किरण तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का हुन् ।
यो नियुक्ति पनि नमुनाकै भयो । भदौ १९ गते कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरियो । त्यसमा २७ जनाले आवेदन दिएका थिए । छनोट प्रक्रियाबाट असोज १ गते ६ जना सर्टलिस्टमा परे । उनीहरूलाई असोज २ गते कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइयो । प्रत्येक उम्मेदवारलाई आधा घन्टाको समय दिइएको थियो । त्यसको आधाघण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तिमिल्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर नियुक्तिपत्र नै दिइयो । उल्लिखित सबै विवरण सुशासनअन्तर्गतका होइनन् । - केदार सुवेदी
