नेपाल आर्थिक रूपले घोषित ‘ग्रेलिस्ट’ खतराको घण्टी (तथ्यमा कम्प्लीटली ‘ब्ल्याक लिस्ट’ कालो सूची) मा पुगेको कारण खोज्न संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा सिक्रेट ब्युरोले नेपालमा ६ महिना लगाएर राज्यसत्ता संलग्न भएर गरेका आर्थिक अपचलन, घोटाला हानी नोक्सानीको विस्तृत रिसर्च (खोज) अध्ययन गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको पनि झण्डै विसं. २०७९ आधा दशक हुन लाग्यो । आरजु देउवालाई गिरफ्तार हुनबाट जोगाउन बेचन झा गिरफ्तारीको भोली पल्ट (असार १५ परेको थियो) अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापारी माफीया सरगना अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक रामेश्वर थापाको शरणमा गुहार मागेर संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट लखेटेर हिरासतमा पुर्याइ माथि जान्छस् कि तल ? सोधेर नाङ्गो राजनीतिक प्रतिशोध साँधीएका बखतका ६ महिना माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सोध सर्वे गरिएको थियो ।
यस बखतका दुइटा पाठ्यक्रमलाई पनि राजनीतिक हिसाबले नोटीसमा राख्नु पर्ने हुन्छ । (१) देउवाबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री अफर हुनु आठ घण्टा अघि स्वयं रवि लामिछानेलाई नै प्रधानमन्त्री अफर गरेर प्रचण्डले साथ दिने ग्यारेन्टी हस्ताक्षर नै गरिएको थियो । (२) त्यस बखत हाल रुख कांग्रेसका सभापति दावेदार गगन थापाले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको प्रमाण भनेर संसद्मा ‘नक्कली चिर्कटो’ उछालेर लामिछानेलाई गिरफ्तार गर भन्दै एक महिना बढी संसद् ठप्प गरेर अराजकता मच्चाएको थियो । कालक्रममा त्यही नक्कली चिर्कटो गगन थापाको काल बनेर काठमाडौँ आफ्नो चुनाव क्षेत्र ४ बाट भागेको तथ्य पाठ्यक्रम हो ।
उल्लिखित ६ महिने सोध अध्ययन रिसर्चले प्रचारमा ल्याएको तथ्यांकअनुसार खासगरी गणतन्त्र यताको नेपालको राज्यसत्तामा अधिराज्यका ११ हजार गुण्डाले पूर्ण रूपमा क्याप्चर गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसै खुला चौराह बजारमा खुँडा (खुकुरी) ले मान्छेको टाउको छिनालेका हत्यारा रिगल (तरुण दलको नेता) लाई अदालतको जेल सजाय माफी दिएका र ५ पटक प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउवाले जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे होम्ने मुहम्मत अफ्ताब अलाम (सांसद पूर्वमन्त्री) लाई जेलबाट छुटाएरै छाड्ने औँलो ठड्याइ (आखिर छुटाए पनि) बाट पनि प्रतिक, विम्ब, उदाहरण रूपमा उल्लिखित ११ हजार गुण्डाबाट राज्यसत्ता क्याप्चर रिपोर्ट तथ्य पुष्टी र प्रमाणित हुन्छ ।
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र ८३ प्रतिशत बिहान बेलुका छाक आयात निर्भर र ३० खर्ब वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋणै भने पछि कम्प्लीटली कालो सूची कहर र खाल्डोबाट मुक्ति पाइने आशाले नै हालको बालेन (रास्वपा) सरकार उभिन आइपुगेको हो । नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह यताको सम्पूर्ण कालखण्डको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूमा भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर, चन्द्र शमशेर र जननिर्वाचितका हकमा बीपीपछि बालेन शाहलाई नेपालको इतिहासले पाएको छ । यो शक्तिको दुरुपयोग भएर आर्थिक रूपले दिवालीया र सार्वभौमिकता आईसीयूमा घिटीघिटी अवस्थामा पु¥याइएको नेपाल कोल्याप्स (सिद्धिनु) चाहिँ भइनहालोस् भन्ने नै यतिखेरको आम राष्ट्रिय जनमत हो ।
यो राष्ट्रिय जनमतलाई कुल्च्याएर भोली बालेन शाहको इतिहास पनि देउवा, ओली, प्रचण्डको इतिहास जस्तै कुन कन्टेनरमा थन्किसकेको उनीहरूलाई नै थाहा नभएको जस्तो अवस्थामा पुर्याइदिने पूर्व तयारी भइसकेको एउटा पुष्टी र प्रमाणित तथ्यको दसी साक्षी अभिलेख गरिरहेको छु । त्यो तथ्य दसी साक्षी पाठ्यक्रम भनेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आगामी स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारलाई टिकट दिन खोलीएको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ हो । यो म किन किटानका साथ भन्न सकिरहेको छु भने आज मुलुक जुन धराशाही अवस्थामा पुगेको छ । त्यसको एउटा निर्णायक कारण स्थानीय निकायको राजनीतिकरण भन्ने आम नवजागरणमा सम्पूर्ण रूपको छर्लङ्ग भइसकेको छ । यो तथ्य छर्लङ्ग हुन केही गार्हो छैन ।
०४६ सालको बहुदलको भारी बोके यता र खास गरी गणतन्त्र आए यताका अधिराज्यका नगर प्रमुख, गाविस प्रमुख र तिनका वडाध्यक्ष सम्मका सबै खोजिनीति गरियो भने दूधका दूध पानीका पानी सबै छर्लङ्ग हुन्छ । बालेन सरकार एउटा आयोग (डा. ध्रुवलाल श्रेष्ठ, डा. प्रेम घा मगर, बुद्ध छिरिङ मोक्तान, राजेन्द्र शर्मा, युवराज कोइराला, अर्जुन ज्ञवाली, हरि कट्टेल आदि इत्यादि जस्ता व्यक्तित्वहरू संलग्न) गठन गरेर ६ महिनामा रिजल्ट ल्याउन पंक्तिकारको सल्लाह पनि छ ।
निर्वाचन प्रणालीको राजनीतिक व्यवस्थामा स्थानीय निकायलाई दलिय प्रतिस्पर्धाको कुरुक्षेत्र बनाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने अध्याय अभ्यासगत दुष्परिणामबाट पुष्टी र प्रमाणित भइसकेको पाठ्यक्रम हो । यस अध्यायको दुष्परिणामका विषयमा भारतमा गान्धी पछि इन्दिरा गान्धीको स्टालिन पथविरुद्ध आन्दोलन उठाएर लोकनायकको इतिहास रचेर स्वर्गीय भएका जयप्रकाश नारायणले उठाएका थिए । नेपालमा यो अध्याय उठाउनमा प्रथम श्रेय गान्धी अनुयायीका नेपाली नायक महेन्द्र नारायण निधिलाई जान्छ । गान्धी र जयप्रकाशले दुष्परिणामका के के उदाहरण दिएका थिए ? त्यता तिर मेरो धेरै अध्ययन छैन । तर महेन्द्र नारायण निधिसँग भने ०३६ सालको आम माफीबाट जेल बाहिर आएदेखि उहाँको मृत्यु पर्यन्त वर्षौँ लामो उठ्बस्, अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध सहयात्रा रहेका कारण उहाँले औँल्याउनु भएका दुष्परिणाम बारे जरैसम्म पुगेर अध्ययन अनुभव गरेको छु ।
‘भारतमा अभ्यासरत बिहारी शैली (मिस्टर प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई भरतपुर नगर प्रमुखमा चुनाव जिताउन मतपत्र च्यातेका जस्ता बुथ क्याप्चरिङ् आदि इत्यादि) को चुनावी प्रणालीमा गुण्डा तत्व निर्णायक रहने गरेको प्रष्टै छ । त्यस्तोमा स्थानीय निकायलाई दलीय प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाइदिने हो भने दलीय संरचना भित्रका गुण्डा तत्व जति सबै स्थानीय निकायमा खपत हुन्छन् र गरिब नेपालीका नाममा आएका वैदेशिक ऋण सहायता जति सबै ती गुुण्डा तत्वले झ्वाम पारिदिन्छन् । आम सर्वसाधारण जनतासम्म प्रजातन्त्रको उपलब्धी पुग्न सक्दैन ।’ ०४७ को संविधान जारी हुँदा बखतदेखि श्री निधिले औँल्याउनु भएको यो विकृति दुष्परिणाम आज आएर अक्षरसः कमा र फुलस्टपसहित चरितार्थ भएको सहकारीबाट ठगिएका ७५ लाख पीडित जनतालगायत हामी सबैदेखि भोगिरहेकै छौँ ।
प्रतिक उदाहरणका रूपमा पंक्तिकारले भेटेको एउटा पाठ्यक्रम हेरौँ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय माफिया डन दाउद इब्राहिमको रिक्रुट भारतीय नागरिक मिर्जादिल सादवेगलाई भारतभित्र लुक्न कठीन भएपछि गोरखपुरको बाटो हुँदै नेपाल छिर्यो । स्थानीय निकायको चुनावलाई माध्यम बनाएर कांग्रेस राप्रपाका ठूला नेतासम्म पहुँच पुर्याएर सांसद मन्त्रीसमेत भयो । अन्तर्राष्ट्रिय माफीया सरगना भित्रको लेनदेनको झगडाको शिकार भएर नेपालको सांसद रहेकै बखत दिन दहाडै गोलीको शिकार भएर मारियो । (‘ओपन सिक्रेट’ – लेखक के.पी. ढुङ्गाना/प्रकाशक – फाइन प्रिन्ट आइएनसी – विसं. २०६९) यो उदाहरण कुन हदसम्मको दुर्भाग्यपूर्ण दुष्परिणाम हो ?
नवजागरणयुक्त आम नेपाली मतदाताले आफैँ अनुमान गरौँ । अनि मुलुक आजको आर्थिक रूपको दिवालीया र सार्वभौमिकता आईसीयूमा घिटीघिटी अवस्थामा नपुगेर कहाँ पुग्छ त ? यो प्रश्नमा यति खेर बालेन सरकारले केही गर्न सकेन भनेर जसजसले युटुबको पर्दाबाट झ्याली पिटीरहेका छन्, धेरै जसो प्राडाहरू, वकिलहरू, स्वघोषित सर्वज्ञाता राजनीतिक विश्लेषकहरू छन् । तिनीहरूको गिदी चेतनाको एउटा नट ढिला रहेको किटेर भन्न सकिन्छ । देश बेचेका, मानव तस्करी गरेका, जनता लुटेर खप्नै नसकिने महँगाइ र बेरोजगारी विकराल कष्टमा पुर्याउने मुख्य जिम्मेवार पात्र कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि इत्यादि दलहरूका विगत ३० वर्षका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका भूतपूर्वहरू हुन भन्ने छर्लङ्ग भइसक्दा पनि आम पत्रकार जगतको तिनीहरूसँगको अन्तरवार्ता अध्याय पनि दुर्भाग्यपूर्ण भइरहेको छ ।
भारी बोकाइएको विहारी दलतन्त्र यता मुख्य रूपले दुइटा (१) महाकाली सन्धि र (२) एमसीसी पासलाई अक्षम्य राष्ट्रघातको पाठ्यक्रम बनेको छ । निश्चय नै यी अक्षम्य राष्ट्रघात हुन् र साँचो अर्थको राष्ट्रिय सरकार अस्तित्वमा आइपुगेका दिन यस्ता राष्ट्रघातका सजिलै छिनोफानो पनि हुन्छ नै । तर स्थानीय निकायको संरचनामा गाविसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका बस्तीहरूलाई नगरपालिका घोषणा गरेर आम ग्रासरुटका जनतासम्म करको जुन कहर प्रारम्भ गरियो । राष्ट्रिय समाजको आम जीविकोपार्जनमा थेग्नै नसकिने भार थपियो । गाइजात्राका कलाकारले कार्टुनमा महँगी र बेरोजगारीको पहाडले किचिएका जनताका जुन चित्र प्रस्तुत गर्छन्, आम नेपालीका जनजीवनमा त्यो कार्टुन अक्षरसः चरितार्थ हुन पुग्यो । यसै कारण मैले यो गाविसको पूर्वाधार नपुगेका बस्तीलाई नगरपालिका घोषणा गर्नु नेपाललाई चाँडै सिध्याउनका लागि ‘महाकाली सन्धि’ र ‘एमसीसी पास’ भन्दा बढी खतरनाक ‘राष्ट्रघात’ भनेको हुँ ।
महाकाली सन्धिको राष्ट्रघात त ‘लिपुलेक लिपियाधुरा कालापानी भारतले आफ्नो नक्साभित्र पु¥याएर भोगचलन पनि थालिसक्यो ।’ त्यसले आम जनताको दैनिकी जरुरतमा केही फरक परेन । एमसीसी पासको अमेरिकी सेना चीन हान्न नेपाल आउने भन्ने जुन १२ भाइ मिडिया भात पचाउने बौद्धिक जमात (ऋषि धमलादेखि विजयकुमार पाण्डेसम्म मुमाराम खनालदेखि प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी.सम्म आदि इत्यादि १०÷१५ हजारको जमात) को लगातार एकोहोरो स्यालहुइया छ, त्यो कुवाको भ्यागुताले कुवाभन्दा बाहिरको ठूलो संसार नदेखेको मात्रै हो । अमेरिका स्वयं आफैँ नै भोटेकोशी बाढी शैलीको जेनजी विद्रोह नवजागरण आन्दोलनबाट घेरिइसकेको छ र चीन रुस भारत डलरको विकल्प खोज्न प्रतिज्ञाबद्ध भइसकेका छन् (हालैको बहुचर्चित दिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स् सम्मेलन) भने कहाँबाट अमेरिका नेपाल आएर चीन हान्ने ? सब बकवास फाल्तु जनतालाई खोक्रा नारामा भुलाएर देश लुट्ने ३० खर्ब वैदेशिक ऋण पचाउने पुरानाहरूको प्रपञ्च मात्र हो । खैर यतातिर धेरै टाउको खपाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
मुल कुरो जबसम्म स्थानीय निकायको वर्तमान संरचनामा आमुल परिवर्तन ६० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिका खारेज गरेर गाविसमा पुनःस्थापित गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा दलीय संलग्नता प्रतिबन्ध (संवैधानीक÷कानुनी) गरिँदैन तबसम्म देश जनता प्रणालीको हीतको एउटा सिन्को पनि भाँच्न सकिन्न । आर्थिक दिवालीया र सार्वभौमिकता आईसीयूमा घिटीघिटी (बिचरा बालेन शाह) वर्तमान परिणामबाट यो तथ्य बादल हटेको मध्यान्हको घाम र पूर्णिमाको जून जस्तै सबै छर्लङ्ग भइसकेको छ । भाँटे कारबाहीमा परिने चिन्ताको स्यालहुइयाले केही लछारपाटो लाउँदैन । यो अकाट्य तथ्य हो र यही तथ्यको आलोकमा मैले रवि लामिछाने (रास्वपा) को स्थानीय निकायको चुनावमा टिकट बाँट्ने भनेर खडा गरिएको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ लाई नेपाल सिध्याउने हतियार संज्ञा दिएको हुँ ।
राजनीतिको फोहोरी धन्दा (मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने) बाट स्थानीय निकायलाई मुक्त नतुल्याइ चुनावमा गइयो भने माथि उल्लिखित ११ हजार गुण्डाहरूले विगतमा झैँ (मिर्जादिल सादवेग) पूर्ण रूपको क्याप्चर गर्ने निश्चित छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी, मधेशवादी आदि इत्यादि संसद्मा पुगेका दलहरू सबैले देश बेचेका जनता लुटेका पुष्टी र प्रमाणित भइसकेको होइन र ? यस्तोमा देउवा, ओली, प्रचण्ड, कमल थापा, उपेन्द्र यादव, रवि लामिछाने थपिन पुगे पनि साँचो नवजागरण उठ्न झन थोरै समय लाग्ने छ । यो तथ्य सबै छर्लङ्ग देखेर, बुझेर, भोगेर पनि राजा ज्ञानेन्द्रले एक पटक होइन पटक–पटक धेरै पटक नेपाल जोगाउन आम नेपाली समक्ष हारगुहार मागिरहेका हुन् । ‘क्यान्डिडेट क्लब’ गठनले उठाएको यो प्रश्नको उत्तर बालेन सरकारले दिन सक्नु पर्छ । बालेनले उत्तर दिन नसके समयले अर्को बालेन जन्माउँछ । नवजागरण गर्भाधान भइसकेको छ । यो गर्भाधान तुहिए अर्को गर्भाधान हुन्छ । समय र प्रकृतिको यही नियम हो । अस्तु ।
