न्युयोर्क, विकासशील देशहरूको बाह्य ऋण सन् २०२५ मा महामारीपछिको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको र रेकर्ड ९.४ ट्रिलियन डलर पुगेको विश्व बैंकले बिहीबार जनाएको छ । यस वृद्धिको मुख्य कारण निजी वित्तपोषण भएको बताइएको छ । निजी ऋणदाताबाट लिइएको ऋण र सार्वजनिक उद्यमहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व बैंकको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले ‘सबैभन्दा कमजोर’ को रूपमा वर्गीकृत गरेका विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋण सबैभन्दा बढी बढेको छ । बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच सुधार भएको छ, तर वित्तको मूल्य भने घटेको छैन । गरिब देशहरूमा उच्च ऋणको भारले मानिसहरूमाथि आवश्यक लगानीलाई खुम्च्याउने खतरा बढाएको छ ।’
विश्व बैंक समूहकी प्रमुख तथ्यांकविद् हाइशान फुले कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा निजी ऋण फर्कनु ‘स्वागतयोग्य’ भए पनि ‘यी देशहरूले बढी ऋण लिइरहेका छन्, बढी ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ र धेरै अवस्थामा दीर्घकालीन विकासका लागि कम रकम बाँकी रहिरहेको बताइन् । प्रतिवेदनले धेरै सरकारहरूले परिपक्व हुँदै गएको ऋण फिर्ता किन्न नयाँ ऋणपत्र जारी गरेको देखाएको छ । यसले वास्तवमा ऋणको बोझलाई प्रायः उच्च ब्याजदरमा अगाडि धकेल्ने काम गरेको छ ।
निजी ऋणदाताहरूले विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूभन्दा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार, गरिब देशहरूले निजी क्षेत्रबाट लिएको नयाँ ऋण वा ऋणपत्रमा औसत ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । यो सन् १९८९ यताको सो वर्गको सबैभन्दा उच्च दर हो । “उच्च विश्वव्यापी ब्याजदरका बीच ऋण सेवाको दबाब गम्भीर रह्यो,” बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कम र मध्यम आय भएका देशहरूले सन् २०२५ मा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा १.४ ट्रिलियन डलर तिरेका छन् । यो १.९ प्रतिशतले बढेको हो र लगातार पाँचौं वर्षको वृद्धि हो । प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्म विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तपोषणबाट प्राप्त गरेकोभन्दा ४३६ अर्ब डलर बढी ऋण सेवामा तिरेको देखाएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र अहिले झट्काहरूप्रति बढी संवेदनशील रहेको पनि फुले चेतावनी दिनुभएको छ । महामारी, युक्रेन र इरानका युद्धबाट उत्पन्न मुद्रास्फीति तथा अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा उच्च ऋण स्तरले विकासशील देशहरूको प्रतिक्रिया क्षमतालाई अझ सीमित बनाएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ ।
