काठमाडौं, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा आधुनिक प्रविधिको सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ । बोर्डबाट २०८३ कात्तिक १७ गते स्वीकृत भएको उक्त नीति कात्तिक १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । नयाँ नीतिसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘सूचना प्रविधि नीति, २०७६’ खारेज भएको छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका नयाँ सम्भावना तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै पुँजी बजारको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बोर्डले नयाँ नीति ल्याएको हो । नीतिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बृहत् तथ्यांक विश्लेषण (बिग डाटा एनालिटिक्स), नियमनकारी प्रविधि (रेगटेक), सुपरिवेक्षकीय प्रविधि (सुपटेक) तथा ब्लक चेन जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई पुँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्ने, साइबर सुरक्षाका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक एकीकरण ढाँचा तथा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै डिजिटल पूर्वाधारको विकास र त्यसमा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिले लिएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक तथा अन्य बजार सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ । बजारसँग सम्बन्धित संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बहुस्तरीय जगेडा प्रणाली, अपरिवर्तनीय स्न्यापसट तथा नेटवर्कबाट अलग राखिने जगेडा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी, सम्भावित प्राकृतिक विपद् तथा अन्य आकस्मिक जोखिमबाट सूचना प्रणाली र तथ्यांक सुरक्षित राख्न मुख्य तथ्यांक केन्द्रबाट कम्तीमा २५ किलोमिटर टाढा विपद् पुनरुद्धार स्थल स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विपद्का समयमा समेत बजारका सूचना प्रणाली तथा सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजारको कारोबारमाथि निगरानी तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत बजार निगरानी प्रणाली विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नियमनकारी निकाय र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच हुने कारोबार तथा सूचनाको आदानप्रदानलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन डिजिटल हस्ताक्षर र बहुस्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र परीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नियमनकारी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत वित्तीय प्रविधि तथा एल्गोरिदममा आधारित कारोबार प्रणालीको परीक्षण, प्रयोग र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ । यसले नयाँ प्रविधि बजारमा भित्र्याउँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न समेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ‘सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले नीतिमा समेटिएका व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक सुधार र समन्वयका विषयमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
समग्रमा, सूचना प्रविधि नीति २०८३ ले नेपालको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल प्रविधिमैत्री बनाउने, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने आधार तयार गरेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पुँजी बजारको डिजिटल रूपान्तरणसँगै कारोबार प्रणाली थप सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री बन्ने अपेक्षा गरेको जानकारी पनि बोर्डले दिएको छ ।
