काठमाडौं, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने बताए । मलेसियाबाट सुरु हुने यस्तो प्रणाली अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत विस्तार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन सीमित संस्थालाई मात्र अधिकार दिने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएको थियो ।
विगतमा सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहकार्यमा तीन पटक त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिएको उनले दाबी गरे । अहिले पुनः चौथो पटक सीमित संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । उनका अनुसार विवाद मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित छैन । यो नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार र नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन’, खत्रीले भने, ‘मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नियमित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।’ उनले कुनै बाह्य प्रणाली वा निजी संस्थाले नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत प्राप्त करिब एक हजार दुई सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिने अवस्था स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘कुनै बाह्य प्रणालीले सीमित संस्थालाई मात्र छनौट गरेर उनीहरूले मात्र कामदार पठाउने र तोकिएको प्रक्रियाबाट मात्र कामदार पठाउनुपर्ने सर्त राख्छ भने नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत कसले दिने र कामदार पठाउने अधिकार कसले निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ’, उनले भने ।
मलेसियाको एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मुख्य संस्था र दुई सय ५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा समावेश गरी तिनैमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघले यसलाई पारदर्शी मापदण्डविना सीमित संस्थालाई मात्र प्रणालीमा समावेश गरी श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संघले एफडब्ल्यूसीएमएसमा सूचीकृत संस्थासहित समग्र प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
