काठमाडौँ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगेका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्। जबरासँग सम्पर्कमा रहेको भनिएका इनम सापकोटा प्रहरी हिरासतमा छन्। तर त्यही जबरालाई भेटेर फर्किएका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल भने यथावत् कुर्सीमा छन्।पौडेलमाथि कुनै छानबिन वा स्पष्टीकरण सुरु भएको जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। एउटै प्रकरणमा राज्यले दुई थरी नाप किन प्रयोग ग¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
११ असोजको बिहान करिब ३ बजे उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले “सुरक्षा चुनौती” देखाउँदै जबरालाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ पुर्जी थिएन, मोबाइलसमेत खोसिएको थियो। करिब १२ घण्टापछि उनी छुटे। त्यही दिन हिरासत अनुगमन गर्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले गेटबाटै फर्काएको थियो।
सरकारले राति पक्राउ गरेपनि भोलीपल्ट दिउँसो कुरो फेरेको थियो र राणालाई सरक्षा थ्रेट भएकाले सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिएको र दिउसो उपत्यका अपराध महाँशाखाबाट उनलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको बताएको थियो । अनौपचारीक सुत्रहरुले उनी त्यसरात पक्राउ नै परेको र भोलीपल्ट सरकारलाई अप्ठेरो परेपछि सुरक्षाका लागि निवेदन दिन आग्रह गर्दा चालेन्द्रले नमानेपछि उनका छोरा सचिन्द्र राणालाई दवावपूर्वक प्रहरीमा निवेदन दिन लगाइएको र त्यसपछिदेखि चोलेन्द्र राणा अघोषित नजरबन्दमा रहेको स्वतन्त्र समाचार सुत्रहरुले दावी गर्दै आएका छन् तर सरकारले पुरै कुरा फेरिसकेको छ कि उनलाई पक्राउ गरिएकै छैन ।सुरक्षा थ्रेट भएको र सरकारले सुरक्षा दिएर राखेको व्याक्तिलाई भेट्न जानु कसरी अपराध हुन्छ ? सरकारी सुरक्षा शरणमा रहेको व्याक्तिलाई भेट्दा कसरी गोप्य सूचना लिग गरिएको गहर्छ ? भन्ने अहिले दाहाल पक्राउ पछि ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ ।
८ दिन पछि अवकाशमा जानलागेका एआइजी दाहालले प्रशासन विभाग सम्हालेपछि त्यस विभाग अन्र्तरगतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र मतहतका एपीएफ स्कूल, पम्प, पसल र अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचार कोट्याउँदा यस अघि प्रशासन विभाग प्रमुख रहेको आइजीपी नारायण दत्त पौडेल त्यो भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष्ँ मुछिएको पुष्टी हुँदै गएपछि अख्तियारको कारबाही छल्न अहिले एआइजी दाहाललाई निलम्बन गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । त्यसयता जबरासँग जोडिएका दुई जना तानिएका छन्। एआईजी दाहाल १९ असोजमा निलम्बित भए। सापकोटालाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले दिल्ली जाने तयारीमा रहेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लियो।
पौडेलको भेट भने १२ असोजमा भएको हो। फुलकोर्ट बस्नुअघि मुख्य रजिस्ट्रारसहितको टोली जबरा रहेको स्थानमै पुग्यो। कान्तिपुरका अनुसार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र केही न्यायाधीशबीचको सल्लाहपछि टोली गएको थियो। टोलीले जबरासँग घटनाबारे विस्तारमा कुरा ग¥यो र फर्केर फुलकोर्टलाई सुनायो।
पौडेलले जबरा बसेको स्थानमा गएको स्वीकार गरेका छन्। तर भेट कहाँ भयो र के कुरा भयो भन्नेबारे उनले थप बताउन मानेका छैनन्।
एउटै प्रकरण, तीन थरी व्यवहार
जबरालाई भेट्ने वा सम्पर्क गर्ने तीन पात्रमध्ये दुई जना कारबाहीमा छन्, एक जना छैनन्।
गृह मन्त्रालयले दाहाललाई भेटकै कारण होइन, संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बन गरेको जनाएको छ। तर उनीमाथि छानबिन सुरु हुनुको कारण त्यही रातको भेट थियो। दाहालले पारिवारिक नाताले भेट्न गएको जवाफ दिएका थिए। उनी म्याद थपको सिफारिसमा परेका अधिकृत हुन्।सापकोटाको मोबाइल जाँच्दा कारागारमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टसँग सम्बन्ध देखिएको प्रहरी अधिकृतहरूको दाबी छ। उनी कहिले पक्राउ परे र कसमाथि कहाँ अभद्र व्यवहार गरे भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन। यी दाबी अदालतमा पुष्टि भएका छैनन्।
पौडेलको हकमा तीन कुरा फरक छन्। उनी जबरा छुटेको भोलिपल्ट गएका हुन्, हिरासतभित्र होइन। उनी व्यक्तिगत नाताले होइन, संस्थागत सल्लाहमा गएको भनिएको छ। उनीमाथि सूचना चुहावटको आरोप पनि छैन।तर त्यो सल्लाहको लिखित निर्णय, टोलीका सदस्यको नाम र भेटको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।
कारबाही गर्ने ठाउँमा पठाउने नै
प्रहरी अधिकृतलाई गृह मन्त्रालयले एकै निर्णयमा निलम्बन ग¥यो। मुख्य रजिस्ट्रारको हकमा बाटो फरक छ।संविधानको धारा १५४ अनुसार न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतमाथि विभागीय कारबाही न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र हुन्छ। त्यो आयोगको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्।अर्थात्, पौडेललाई जबराकहाँ पठाउने सल्लाहमा सहभागी भनिएका प्रधानन्यायाधीश शर्मा नै उनीमाथि कारबाहीको ढोका खोल्ने निकायका प्रमुख हुन्। फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले शर्मालाई नै जबरासँग सम्पर्क छ कि छैन भनेर सोधेका थिए। शर्माले सम्पर्क नभएको जवाफ दिए। सुरुमा उनले फुलकोर्ट बोलाउनै आनाकानी गरेको एक न्यायाधीशले कान्तिपुरलाई बताएका छन्।
त्यही फुलकोर्टबाट पौडेललाई बाहिर राखिएको थियो। पाँच घण्टा चलेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा बिचौलिया फेरि सक्रिय भएको र संवैधानिक इजलासको पेसीमा चलखेल भएको विषय उठाएका थिए।
यस्तो बेला अदालतको प्रशासनिक प्रमुख नै विवादको केन्द्रमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशकहाँ पुग्नुले प्रश्न थपेको छ। सर्वोच्चको पक्षबाट हेर्दा भने टोलीको काम फुलकोर्टका लागि तथ्य बुझ्नु थियो। जबराले पक्राउ पुर्जी मागेको र प्रहरीले “सुरक्षा चुनौती” को कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनेको विवरण टोलीले नै बैठकमा पु¥याएको थियो।
जवाफ नआएका प्रश्न
पौडेललाई जबराकहाँ पठाउने निर्णय कसले, कुन बैठकमा र लिखित रूपमा ग¥यो?
टोलीमा को–को थिए र भेट ठ्याक्कै कहाँ भयो?
भेटमा के कुरा भयो र त्यसको अभिलेख कहाँ छ?
सरकारले अनुसन्धानको घेरामा राखेको व्यक्तिलाई अदालतको प्रशासनिक प्रमुखले भेट्नु पदीय आचरणभित्र पर्छ कि पर्दैन? एआईजीको भेटमा तीन दिने जाँचबुझ बस्छ भने मुख्य रजिस्ट्रारको भेटमा न्याय सेवा आयोग किन मौन छ?
दाहालको जाँचबुझ प्रतिवेदन तीन दिनभित्र आउनुपर्छ। त्यसले भेटलाई नै आचरण उल्लंघन ठह¥यायो भने पौडेलको भेटमाथिको प्रश्न झन् गहिरो हुनेछ। सूचना चुहावटलाई मात्र कसुर ठह¥यायो भने “जबरा भेटेकै कारण निलम्बन” भन्ने भाष्य आफैँ खण्डित हुनेछ।गृह मन्त्रालयले दाहालको निलम्बन विज्ञप्तिमा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई बिनाछुट कारबाही गर्ने बताएको छ। त्यो “जोसुकै” भित्र सिंहदरबार बाहिरको न्याय प्रशासन पर्छ कि पर्दैन भन्ने परीक्षण यही प्रकरणले गर्नेछ।प्रहरीलाई एउटा नियम र अदालतको प्रशासनलाई अर्को नियम लाग्ने हो भने “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने दाबी कमजोर हुन्छ। जवाफ दिने पालो अब सर्वोच्च अदालत र न्याय सेवा आयोगको हो।
