देशमा पूर्वाधार विकास नै समृद्धिका मूल आधार हुन् । त्यसैकारण मुलुकमा सञ्चालित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय गौरव भनेर परिचय गराइन्छ । यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरव भन्न थालिएको ठेढदशकको हाराहारी भइसकेको छ । यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरव भनेर परिचय गराइन थाल्नुअघि तिनलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनिन्थ्यो । यस्ता आयोजनाका लागि वजेटको कमी नहोस्, निकायगत अवरोधले कुनै पनि काम नरोकिउन् र अझ त्यसमाथि निर्धारित समयमा निर्धारत लागतअनुसार नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्तसहित यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको परिचय पाएको हुनुपर्छ । तर यिनका नाम परिवर्तन भए पनि काम भने राष्ट्रिय गौरवको सम्मान धान्न सक्नेगरेको देखिएको छैन । कतिपय यस्ता आयोजना चारदशकदेखि चलेर अहिले पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सात वर्षमा सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको मेलम्ची खानेपनी आयोजना अझै सकिएका छैन । खानेपानी आयोजनाको काम भनेको नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनु हो । तर जब पानी नै दिन सकिएको छैन भने त्यो आयोजनालाई कसरी सम्पन्न भयो भनी कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक होला ।
जसलाई राष्ट्रिय गौरव भनेर परिचय गराइन्छ । त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अरु अर्थात् सामान्यभन्दा झन् निराशाजनक देखिनु एक प्रकारले दुःखद् पक्ष हो । जुन आयोजना सुरु भएको वर्षौंँ बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै अवस्थामा देखिन्छन् भने तिनलाई सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब चाहिँ गम्भीर बहस बन्ने अवस्था आइसकेको हुनुपर्छ । आयोजना ढिलाइ हुँदाको अर्को दुःखद् पक्ष हो अत्यधिक लागत बढ्नु । मिहिनरुपले हिसाब भयो भने एउटा आयोजनाको बढेको लागतले त्यस्तै अरु दुईवटा आयोजना सम्पन्न हुने गरी लागत बढेको पाइन्छ । खासगरी आजको मितिसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या ३० को हाराहारीमा छन् । यिनले यस्तो परिचय पाएको वर्षौंसम्ममा दुई तीनवटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएका देखिन्छ । सम्पन्न भएकामध्ये माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन् तर यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि विमान उड्ने बस्ने क्रमभने अझै नियमित भइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानका उडान नियमित हुनु हो । उडान नियमित भएनन् भने तिनका नामले मात्रै कुनै अर्थ नदेला । जब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा नै यस्तो संकट उत्पन्न हुन्छ भने साधारण परियोजना विकासदेखि कार्यान्वयनमा थप समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । यता गौरवका आयोजना भनिन्छ, सोअनुसार सञ्चालन खर्च बढाइन्छ तर ती वास्तवमा नै सामान्य योजनाभन्दा कार्यान्वयनमा कुनै फरकपन देखिँदैन भने तिनको औचित्य रहँदैन ।
गौरव भनेर चिनाइएका आयोजनाको दयनीय अवस्था वास्तवमा नै नमुनाकै रुपमा रहेको पान्छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको बबइ सिँचाइ आयोजनाको प्रगति चार दशक पार गर्दा बल्ला करिब असी बयासी प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । आयोजना सुरु भएको करिब ४० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु भनेको त्यसले दिने प्रतिफलको राज्यले गर्ने अपेक्षामाथि पनि कुठाराघात नै भएको मान्नुपर्छ । यो आयोजनाको उद्देश्य भनेको सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि उत्पादन बढाउने थियो । राष्ट्रको यो अपेक्षा कति लामो समयदेखि थातीमा रहेछ भन्ने प्रष्टै छ । अर्कोतर्फ आयोजना सञ्चालक भनेर जसलाई जिम्मा दिइएको हो तिनले यस्तो ढिलाइका लागि कतै पनि जिम्मेवारी लिनुपरेको देखिँदैन । यो कुनै एउटा आयोजनाको मात्र होइन अपवादबाहेक सबैको हविगत यस्तै–यस्तै नै रहेको पाइन्छ । त्यसो हो भने यतिधेरै संख्यामा रहेका आयोजनालाई किन वर्षैपिच्छे गौरव भनेर चिनाइने गरिँदै आइएको होला भन्ने बुझ्न सकिँदैन । सरकारले नै विकासका प्राथमिकतामा राखेका ठूला पूर्वाधार आयोजना त्यही सरकारले समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैन भने बरु तिनलाई गौरव भनेर चिनाउने क्रम पनि रोकियोस् ।
