काठमाडौं, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लले कार्यगत सुधारको आक्रामक शृंखला सुरु भन्दै पुँजीगत खर्चको गति र लय फेरबदल गर्ने बताएका थिए । तर बजेट भाषणमार्फत गरेको उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
मन्त्री वाग्लले भनेअनुरूप काम हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च सात प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलाना अनुरुप चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड २३ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव ५९ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रहेको छ ।
साउनमा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको र भदौमा दुई प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सात प्रतिशतमा सीमित भएको हो । वर्तमान सरकार पनि पुँजीगत खर्चका लागि विगतको सरकारले जसरी काम गरेको कारण पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिन सकेको छैन । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवम् दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन र बजेट बाँडफाँट हुन नसक्नु, निकायगत र तहगत समुचित समन्वयको कमीले स्रोतको नतिजामुखी प्रयोगमा कमजोरीका बजेट खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसा पुँजीगत खर्चका लागि देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताए पनि विभिन्न कमजोरी हुँदा खर्च हुन नसकेको हो । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुरूप कार्य विभाजन गरी अघि बढ्ने भने पनि राजीनितक अन्यौलता, बजेट खर्चमा परम्परागत समस्याका कारणले गर्दा खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले मध्यावधि बजेट मूल्यांकनमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुका केही कारण औँल्याएका छन् । पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्ट्याउनुलगायत कारण प्रमुख हुन् । यी परम्परागत समस्यालाई हटाएर काम गर्ने दाबी मन्त्री वाग्लेको थियो ।
उनले कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’मा काम गराउने दाबी गरेका थिए । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन संसदमा पेस हुनेछ । मोबिलाइजेसन पेस्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,’ उनले बजेट भाषणको क्रममा भनेका थिए ।
हाइब्रिड एन्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार हुनेछ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने समेत दाबी गरेका उनले सोअनुरुप काम गर्न नसक्दाको परिणामा कमजोर पुँजीगत खर्च रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च कमजोर देखिए पनि बजेटअन्तर्गत चालू खर्च भने बलियो देखिएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा चालू खर्च दुई खर्ब ९१ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । चालू आवको लागि चालू शीर्षकका १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रवक्ता लम्सालका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दा चालू खर्च धेरै हुने गरेको हो । प्रशासनिक र दायित्व खर्चको रूपमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गर्दा चालू खर्च उच्च देखिएको उनको भनाइ छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७६ अर्ब १८ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । योसँगै सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड ६१ लाख पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । चालू आवका लागि २१ अर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी उच्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन सिंह बस्नेतले सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने गरेको बताए । आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य ऋणमा विनिमय दरको उतारचढावले गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थाको खर्चमा प्रभाव पार्ने उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र नभई चालू खर्चमा समेत सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा वृद्धि देखिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए ।
त्यस्तै सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी समेत कमजोर रहेको छ । चालू आवमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा दुई खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जसमा करतर्फ दुई खर्ब ७९ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख र गैरकरतर्फ १९ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व संकलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ । सरकारको आम्दानीको अर्को हिस्साको रूपमा रहेको वैदेशिक सहायता कमजोर देखिएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमसामा वैदेशिक सहायतास्वरूप सात अर्ब ९८ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । चालू आवका लागि वैदेशिक सहायतास्वरूप ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाखको लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसक्नुमा विश्वमा देखिएको द्वन्द्वले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ उत्मुख हुनु पनि रहेको छ ।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ स्तरन्नोति लक्ष्य राख्दा , नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिदाँ वैदेशिक अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्षम मुलुकको दृष्टिकोणबाट हेरिने भएकाले वैदेशिक अनुदामा कमी आएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राख्न थालेपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको हो ।
