सहरको सडकमा बिहानदेखि साँझसम्म एउटा दृश्य प्रायः दोहोरिन्छ—ट्राफिक प्रहरी सिटी बजाइरहेका हुन्छन्, सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको हुन्छ, यात्रु हतारमा हुन्छन् र चालक–सहचालक सकेसम्म धेरै यात्रु बटुल्ने दौडमा हुन्छन् । सडकको यही भीडमा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुरबीच भनाभन, विवाद र तनावसमेत देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ—के ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुर एक–अर्काका विरोधी हुन् ? कदापि होइनन् । दुवैको अन्तिम उद्देश्य एउटै हो—सडकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउनु । फरक यति हो कि ट्राफिक प्रहरी नियम कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा छन् भने चालक र सहचालक सडकमा नियमको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने पक्षमा । त्यसैले यी दुई पक्षबीच टकराव होइन, सहकार्यको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको सहरी यातायात व्यवस्थापनमा समस्या केवल चालकले नियम नमान्नु वा प्रहरीले कडाइ नगर्नुमा सीमित छैन । समस्या प्रणालीमै छ । अव्यवस्थित सडक, अपर्याप्त पार्किङ, निश्चित बस स्टपको अभाव, यात्रु चढाउने–ओराल्ने अव्यवस्थित अभ्यास, कमजोर सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पैदलयात्रीका लागि असुरक्षित सडक र बढ्दो निजी सवारीको चापले समस्या जटिल बनाएको छ । त्यसैले हरेक जामको दोष चालकलाई र हरेक अव्यवस्थाको दोष ट्राफिक प्रहरीलाई लगाएर हामी समस्याको वास्तविक कारणबाट भागिरहेका छौँ ।
ट्राफिक प्रहरीसँग नियम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी छ । तर सडकको दैनिक व्यवहारबारे सबैभन्दा नजिकबाट जानकार हुने समूह यातायात मजदुर पनि हुन् । कुन चोकमा कुन समयमा जाम हुन्छ, कहाँ यात्रु बढी जम्मा हुन्छन्, कुन सडकको कुन भाग जोखिमपूर्ण छ, कहाँ पार्किङको समस्या छ, कुन रुटमा यात्रुको चाप बढी छ—यस्ता धेरै व्यावहारिक जानकारी चालक र सहचालकसँग हुन्छ । दुर्भाग्य के छ भने हामीले यो अनुभवलाई व्यवस्थापनको स्रोतका रूपमा पर्याप्त प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।
ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुरबीच नियमित संवाद हुने हो भने सडकमा देखिने धेरै समस्या कारबाहीमा पुग्नुअघि नै समाधान गर्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रमुख रुटमा प्रहरी, यातायात मजदुर र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । रुटगत समस्या, दुर्घटना, यात्रुको गुनासो र ट्राफिक अवरोधबारे संयुक्त समीक्षा गर्न सकिन्छ । यसले प्रहरीको अधिकार कमजोर बनाउँदैन । बरु प्रहरीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । यसमा कुनै द्विविधा हुनुहुँदैन । तर कारबाहीलाई नै ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य औजार ठान्नु पनि गलत हुन्छ । उदाहरणका लागि, बस रोक्ने निश्चित स्थान छैन भने चालकले यात्रु चढाउन सडकको जहाँ ठाउँ भेट्यो त्यहीँ रोक्न सक्छ । यात्रु प्रतीक्षालय छैन भने यात्रु सडकको किनारमा उभिन्छन् । पार्किङको व्यवस्था छैन भने सवारीसाधनले सडक नै ओगट्छ । यस्ता अवस्थामा केवल चालकलाई जरिवाना गरेर समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुँदैन । अर्थात् गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीसँगै गल्ती हुन नदिने प्रणाली पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
यही ठाउँमा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर देखिन्छ । हामीले नियम बनायौँ, जरिवाना तोक्यौँ, प्रहरी खटायौँ; तर नियम पालना गर्न सहज हुने पूर्वाधार कति बनायौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न बाँकी छ ।
सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई प्रायः ट्राफिक समस्याको एउटा कारणका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ । यो दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ । दिनभर सडकमा रहने यातायात मजदुरलाई सडक सुरक्षा अभियानको साझेदार बनाउन सकिन्छ । उनीहरूलाई नियमित तालिम दिन सकिन्छ । ट्राफिक नियमसँगै यात्रुसँग गर्ने व्यवहार, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, दुर्घटना हुँदा तत्काल गर्नुपर्ने काम, आपत्कालीन सूचना र सडक अनुशासनबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ । त्यसैगरी चालकको काम गर्ने समय, विश्राम, पारिश्रमिक र कार्यपरिस्थितिलाई पनि सडक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । थकित चालकबाट सुरक्षित ड्राइभिङको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो । यातायात मजदुरलाई सम्मानजनक श्रम वातावरण दिने विषय श्रमिक अधिकारको मात्रै प्रश्न होइन, यात्रुको सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो ।
विश्वले ट्राफिकलाई कसरी हेर्छ ?
विश्वका धेरै मुलुकले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केवल ‘सवारी चलाउने नियम’ को विषयका रूपमा हेर्न छाडेका छन् । अहिले सडक सुरक्षामा ‘सेफ सिस्टम’ अर्थात् सुरक्षित प्रणाली को अवधारणा बलियो हुँदै गएको छ ।
यसको मूल मान्यता सरल छ—मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ, तर एउटा गल्तीले उसको जीवन समाप्त हुने गरी प्रणाली बनाइनु हुँदैन । त्यसैले सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारीसाधन, उपयुक्त गति, जिम्मेवार चालक, सुरक्षित पैदलयात्रु र दुर्घटनापछिको प्रभावकारी उद्धार तथा उपचारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेरिन्छ ।
यस्तो अभ्यासले ट्राफिक प्रहरीलाई जाम हटाउने कर्मचारीका रूपमा मात्र हेर्दैन । तथ्यांकका आधारमा जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्ने, तीव्र गतिमा निगरानी गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, दुर्घटनाका कारण विश्लेषण गर्ने र जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा लक्षित कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सडक सुरक्षाका लागि प्रहरी, यातायात, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । अर्थात् विश्वको अभ्यासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—ट्राफिक व्यवस्थापन प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन ।
नेपालको समस्या सडकमा मात्र छैन, सोचमा पनि छ
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । डिजिटल जरिवाना, सीसीटीभी, ब्रेथलाइजर, ट्राफिक सचेतना, लेन अनुशासन र लक्षित चेकिङजस्ता अभ्यास बढेका छन् । तर यस्ता प्रयासले मात्र सहरी यातायातको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । हाम्रो समस्या सडकको संरचनादेखि यातायात संस्कृतिसम्म फैलिएको छ ।
काठमाडौं जस्तो सहरमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र प्राथमिकतायुक्त बनाउन नसक्दा निजी सवारीको संख्या बढिरहेको छ । सडकमा एउटै बसले दर्जनौँ यात्रु बोक्दा पनि त्यसलाई निजी कारसरह नै सडकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातका लागि पर्याप्त बस स्टप छैनन् । फुटपाथ कतै साँघुरा छन्, कतै अतिक्रमित । पैदलयात्रीले सडक पार गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ‘ट्राफिक प्रहरीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेन’ भनेर मात्र उम्कन मिल्दैन ।
पहिलो आवश्यकता हो—सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता । निजी सवारी बढाएर सहरको यातायात समस्या समाधान हुँदैन । व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले मात्र सडकको चाप घटाउन सक्छ । दोस्रो, बस स्टप र यात्रु चढाउने–ओराल्ने स्थान वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्छ। जहाँ पायो त्यहीँ बस रोक्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा तथ्यांकको प्रयोग बढाउनुपर्छ । कुन स्थानमा कति दुर्घटना हुन्छ ? कुन समयमा बढी जाम हुन्छ? कुन कारणले दुर्घटना बढेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर तथ्यांकबाट खोजिनुपर्छ । चौथो, चालक तथा सहचालकका लागि नियमित पुनर्ताजगी तालिम आवश्यक छ। लाइसेन्स पाएपछि सिकाइ समाप्त हुने होइन । सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालकलाई निश्चित अवधिमा सडक सुरक्षा तालिम दिन सकिन्छ । पाँचौँ, पैदलयात्रीलाई सडक व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सुरक्षित फुटपाथ, जेब्रा क्रसिङ, सडक बत्ती, पैदलपुल र उपयुक्त गति नियन्त्रणबिना कुनै पनि सहर पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सक्दैन । र छैटौँ—सबैभन्दा महत्वपूर्ण—ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुरबीच संस्थागत संवादको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हामी ट्राफिक जाममा फस्दा प्रहरीलाई गाली गर्छौँ । प्रहरी रोक्दा चालकलाई दोष दिन्छौँ । यात्रु समयमै गन्तव्यमा नपुग्दा चालकलाई गाली गर्छन् । तर सडक व्यवस्थापनको मूल प्रश्नमा सबैको साझा जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा बिर्सन्छौँ । ट्राफिक प्रहरी पनि मानिस हुन्। उनीहरू घाम, पानी, धुलो र प्रदूषणबीच घण्टौँ सडकमा उभिन्छन् । यातायात मजदुर पनि कठिन परिस्थितिमा काम गर्छन् । यात्रु पनि समयमै गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छन्। । त्यसैले समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणालीको हो । अब आवश्यक छ—प्रहरीले मजदुरलाई शंकाको नजरले होइन, साझेदारका रूपमा हेर्ने; मजदुरले प्रहरीलाई बाधक होइन, सडक सुरक्षाको सहयात्रीका रूपमा बुझ्ने । प्रहरीको सिटी र चालकको स्टेयरिङबीच समन्वय हुन सकेन भने सडकमा अनुशासन आउँदैन । तर यी दुईबीच विश्वास र संवाद स्थापित भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रुले पाउँछन् ।
अन्ततः सभ्य सहर त्यो होइन जहाँ धेरै ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् । सभ्य सहर त्यो हो जहाँ कम प्रहरी हस्तक्षेपमै नागरिकले नियम पालना गर्छन्, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन्छ, पैदलयात्री सुरक्षित हुन्छन् र सडक सबैका लागि समान रूपमा प्रयोगयोग्य हुन्छ ।
नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन अब जरिवाना र सिटीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । सडकलाई केवल सवारी गुड्ने ठाउँ होइन, मानिसको जीवन, समय, श्रम र अधिकारसँग जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरी र यातायात मजदुरबीचको सम्बन्ध सुधार त्यस यात्राको एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ । किनकि सडकमा अनुशासन प्रहरीको डरले होइन, साझा जिम्मेवारीको बोधले दिगो हुन्छ ।
