काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको कम्तीमा ४५ दिनपछि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यसअघि रहेको ६ महिनाको न्यूनतम होल्डिङ अवधिलाई घटाएर ४५ दिनमा झारेको हो ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न भने नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ ।
तर यस्तो लगानी गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका सेयर तथा डिबेञ्चरमा गरिने लगानीसम्बन्धी नीति र कार्यविधि पनि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।राष्ट्र बैंकले लगानी नीति तथा कार्यविधिमा स्पेकुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । कार्यविधिमा लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने सेयर, डिबेञ्चरलगायत वित्तीय उपकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा लगानी उपकरणको वर्गीकरण तथा न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधि स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानी, योग्य काउन्टरपार्टी, लगानीसम्बन्धी निर्णय र कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था, जोखिमको पहिचान तथा अनुगमन र रिपोर्टिङको प्रक्रिया पनि कार्यविधिमा समेट्नुपर्नेछ ।लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र अख्तियारी, तोकिएका अधिकारीले गर्न पाउने लगानीको सीमा तथा लगानीसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानी गर्न अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीमा संलग्न एएलसीओलगायत समिति र इकाइको कार्यविभाजनसमेत कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
सेयर तथा डिबेञ्चर कारोबारका लागि कारोबार रणनीति, जोखिम वहन क्षमता र सीमा, नाफा लिने तथा नोक्सान रोक्ने सीमा, लगानी क्षेत्र तथा क्षेत्रगत सीमा र कारोबार बुकसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब परीक्षणलगायत बजार जोखिम मापन गर्ने विधि तथा मोडल अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार जोखिम, तरलता जोखिम तथा अन्य जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि स्पष्ट प्रक्रिया बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।राष्ट्र बैंकले वित्तीय उपकरण निष्कासनकर्ताको आन्तरिक जोखिम नियमित रूपमा मापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा व्यवस्थापन रिपोर्ट र ‘ब्रेच रिपोर्ट’ लगायतका रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लगानीको विद्यमान सीमा भने कायमै
राष्ट्र बैंकले सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने अवधि घटाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कुल लगानीको सीमा भने यथावत् राखेको छ ।एकीकृत निर्देशनअनुसार कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा भने प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कुनै संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा सम्बन्धित संस्थाको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएको अवस्थामा बढी भएको रकम प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत् छ । वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा गरिएको कुल लगानी भने प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेका बेला सरकारले २१ बुँदे सेयर बजार सुधार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चर लगानीसम्बन्धी होल्डिङ अवधि खुकुलो बनाएको हो ।
