यता नेपालीको घरआँगनमा वर्षदिनमा आउने ठूला चाडपर्वले प्रवेश गरिसकेका छन् । उता कारणविनाको अचाक्ली महंगीले उपभोक्ता झन्झन् मारमा परिरहेकै छन् । कुनै पनि वस्तुको ठूलो अंकमा हुनेगरी एक्कासि मल्ूय बढ्न त्यसको कारण हुनुपर्छ । कि वस्तुको व्यापक अभाव कि आपूर्तिमा ठूलो गडबडी । अथावा यस्तो अवस्था आउन कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक विपद् पनि पर्छन् । जस्तो केही पहिले कोरोनाको प्रकोपले देशभरि कुनै पनि वस्तुको सहजता थिएन । त्यो बेला कसैले पनि महंगीको कुरा उठाएनन् । त्यसभन्दा अझ अघि भूकम्पको महामारी आइलाग्यो । त्यो बेला पनि त्यस्तै भएको थियो । कि कुनै वस्तु कतैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको स्रोतमै प्रतिबन्ध लागेर त्यसको स्रोत नै बन्द हुनुपर्छ ।
यस्तो संकट पनि देशले व्यहोरेकै हो । ७२ सालको नाकाबन्दी त्यसको उदाहरण हो । तर यी सबै केही नभएको अर्थात् सामान्य अवस्थाको परिस्थितिमा धेरै नै अस्वाभाविक लाग्नेगरी महंगी बढ्छ भने त्यो सरकारी कमजोरीको चरम अवस्था हो र यसलाई संसारभरि सरकार असफल भएको रुपमा लिइन्छ । हामीकहाँ केही दिनदेखि महंगी यतिधेरै मात्रामा बढिरहेको छ जसले मानिसको दैनिक जीवन निर्वाहमा नै गम्भीर प्रभाव पारिहेको अवस्था छ । उता सरकार भने रमिते मात्र भएको देखिन्छ ।
निश्चय नै एक महिनाअघि भोटेकोशी बाढीले ठूलो विपद् ल्यायो तर यसले यतिठूलो दरमा महंगी बढाउनमा भूमिका रहेको देखाउँदैन । निश्चय नै प्रभावित क्षेत्रमा त्यस्तो होला तर यसबाट उत्पन्न हुने महंगीको संकट देशैभरि फैलने प्रकारको होइन थियो । यसले सरकारको व्यवस्थापनमा नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका देखिन्छ । जस्तो ग्यासको अभाव हुनुनपर्ने स्थिति रहेको भनेर सरकार नै भनिरहेको छ । विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा यो पटक झन् धेरै ग्यास आएको भनिरहिएको कुरा सत्य हो भने यस्तो अभाव किन भइरहेको छ भन्ने त जवाफ आउनुप¥यो नि । यही प्रकारले दैनिक उपभोग्यवस्तु कि अभावमा छन कि अचाक्ली महंगोमा ।
हरेक वस्तुमा यसरी मूल्य बढ्दा त्यसको मर्कामा त न्यून आय भएका नागरिक नै पर्ने हुन्, जो कुल जनसंख्याको ठूलो भाग न्यून आय भएका नागरिकहरूको छ । जब शासनसत्तामा बस्नेहरूले यस्ता कुराको कुनै उत्तर दिन आवश्यक ठान्दैनन् । त्यसपछि अकारण बढ्ने महंगीको आकार झनै विकराल हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । सरकारबाट बजारमा प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन । वस्तुको मूल्य अनिवार्य राखिने हो भने पनि कतिपय अवस्थामा अफैँ नियन्त्रणमा आउन सक्तछ । तर सरकारले त्यतिसम्म गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता ऐनमा यस्तो मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सरकारले त्यतिसम्म गरेको स्थिति छैन । अचाक्ली महंगीको यो कुरा आरोप मात्रै होइन । सरकारी निकायले पनि यस्तो कुरा बताइरहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै महंगीले उपभोक्तालाई ठूलो धक्का दिएको देखाएको छ । बैंकका अनुसार गएको साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो गएको आर्थिक वर्षको यो अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र थियो । यसको अर्थ हो, महंगीका सन्दर्भमा पुरानाहरूको भन्दा नयाँहरूको शासन झन् खराब देखियो । तुलना गएको साउनको हो, तर यो असोजको पहिलो सातासम्म स्थिति झनै खराब हुँदै गएका देखिन्छ । अध्ययनहरूले भन्छन् प्रत्येक पछिल्ला तथ्यांकले यो मूल्यवृद्धि दर गएको २१ महिनायताकै उच्च हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७७ प्रतिशत गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । खाद्य समूहमा घ्यू तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८ दशमलव ६५ प्रतिशत र तरकारीको ६ दशमलव ९० प्रतिशत बढेको छ । जब कि यी वस्तुका यो बेला यो दरमा मूल्य बढ्नुपर्ने कारण नै छैन ।
