काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छान्ने निकायले नै विधि नमाने आम नागरिकलाई न्याय कसले दिन्छ ? न्याय परिषद्ले २०८३ असोज २० गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि यही प्रश्न उठेको छ । सिफारिस गर्दा संविधान, न्याय परिषद् ऐन, सर्वोच्चकै परमादेश, स्थापित अभ्यास र प्रधानन्यायाधीशको लिखित प्रतिबद्धता एकै पटक मिचिएको छ ।
परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासका जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका गोकर्ण डाँगीलाई सिफारिस गरेको हो । परिषद्कै सदस्य एवं सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिसमा लिखित फरक मत राखेकी छन्। अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले पाण्डे र डाँगीको हकमा फरक मत राखेका छन्।
यो किन सर्वसाधारणको विषय हो ?
सर्वोच्च अदालत नागरिकका लागि न्यायको अन्तिम ढोका हो । जग्गाको मुद्दादेखि वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्मको अन्तिम फैसला त्यहीँ हुन्छ। त्यहाँ को बस्छ र कसरी छानिन्छ भन्ने कुराले हरेक नेपालीको मुद्दालाई छुन्छ।
न्यायाधीशको पद खाली रहँदा इजलास घट्छ र मुद्दा पर्खिरहेका नागरिकको पालो झन् पर सर्छ । छनौटको आधार नखुल्दा फैसलामाथिको भरोसा नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो न्यायाधीशहरूबीचको आन्तरिक विषय मात्र होइन।
न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय संवैधानिक निकाय हो। प्रधानन्यायाधीश यसका अध्यक्ष हुन् भने कानुनमन्त्री र सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य हुन्छन्। पाँचमध्ये दुई सदस्यले लिखित असहमति जनाउनु सामान्य विषय होइन ।
समावेशिता कागजमै सीमित
धारा ३८(४) र ४२(१): संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलासहितको समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई हकका रूपमा राखेको छ। तर सिफारिस भएका चार जनामा एक जना पनि महिला छैनन्।
धारा १२९(३): संविधानले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताबाट पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्षौँ अदालतमा बहस गरेका अनुभवी कानुन व्यवसायीका लागि संविधानले नै खोलेको बाटो हो यो । चार जनामा कानुन व्यवसायीतर्फबाट एक जना पनि परेनन्।
समयसीमा पनि मिचियो, आधार पनि खुलेन
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४(१): उमेर हदबाट रिक्त हुने पदमा पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सिफारिस गर्नुपर्छ। अवकाशको मिति पहिल्यै थाहा हुने भएकाले कुर्सी एक दिन पनि खाली नरहोस् भन्ने कानुनको मनसाय हो। न्यायाधीश विनोद शर्मा २०८३ कात्तिक १४ देखि अवकाश हुँदै छन्। त्यस हिसाबले सिफारिस असोज १४ भित्रै हुनुपथ्र्यो, तर असोज २० को बैठकले पनि पाँचौँ पदमा कसैलाई सिफारिस गरेन।
दफा ४(२):अन्य कारणले रिक्त भएको पदमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्छ। सर्वोच्चका चार पद भने महिनौँ रिक्त रहे। पद जति लामो समय खाली रहन्छ, मुद्दाको चाप उति बढ्छ ।
दफा ५(१): सिफारिस समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमान्दारी र निष्पक्षताका आधारमा हुनुपर्छ। सारु उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रमको ५औँ, पाण्डे १३औँ र डाँगी १६औँ स्थानमा छन् । अगाडि रहेकालाई छाड्नुको आधार र कारण निर्णयमा खुलाइएको छैन।
परिषद्भित्रैबाट उठेको आवाज
प्रश्न बाहिरबाट मात्र उठेको होइन । निर्णय गर्ने टेबलमै बसेका दुई सदस्यले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लको फरक मतका चार आधार छन्ः सिफारिस संविधान, ऐन र न्यायका मूल्य–मान्यताविपरीत हुनु, पारदर्शी र वस्तुपरक आधार नहुनु, जेष्ठताक्रममा रहेकालाई छाडिनु र समावेशिता तथा बारलाई बेवास्ता गरिनु। सदस्य नेपालले तेस्रो र चौथो नामको हकमा वरिष्ठताक्रममा धेरै तल पुगिएको भन्दै विमति राखेका छन्। निर्णय भने बहुमतबाट भएको हो।
सर्वोच्चकै परमादेशको बेवास्ता
परमादेश भनेको अदालतले “यो काम गर्नू“ भनी दिने बाध्यकारी आदेश हो। सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिट (०७५–डब्ल्यूओ–००५५) मा दफा ४ को समयसीमा बाध्यात्मक हो भनी परिषद् सचिवालयसमेतका नाममा यस्तै आदेश जारी गरेको छ। समयसीमा पालना गर्नु परिषद्का सबै सदस्यको समान कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो भन्ने पनि सोही आदेशले भनेको छ। त्यही आदेश पाएको निकायले फेरि समयसीमा नाघेको छ।
स्थापित अभ्यास र प्रतिबद्धता पनि भंग
वरिष्ठलाई पन्छाउनुपर्दा आधार र कारण खुलाउने न्यायिक अभ्यास हो । आधार नदेखाई बीचबाट नाम छानिएको भन्दै परिषद्कै दुई सदस्यले असहमति जनाउनुपर्यो।
सर्वोच्चमा सिफारिस गर्ने लिखित मापदण्ड, तुलनात्मक मूल्यांकन र निर्णयका आधार कुनै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०८३ जेठमा संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजनाको बुँदा ३.८ मा तीन कुरा लेखिएको थियोः नियुक्तिलाई वस्तुनिष्ठ, विवादरहित र पारदर्शी बनाउने; कानुनले तोकेको अवधिभित्रै पदपूर्ति गर्ने; र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यो सिफारिसमा तीनवटै प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिएन। संसदसामु गरिएको प्रतिबद्धता जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता हो।
आधार र कारण नखुलाई वरिष्ठलाई पन्छाउँदा इमान्दार न्यायाधीशको मनोबल गिर्छ। अगाडि बढ्न योग्यता होइन, ‘सेटिङ’ र पहुँच चाहिन्छ भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको मूल्य सिङ्गो न्याय प्रणालीले चुकाउँछ। न्यायाधीश पनि मानिस नै हुन्; गिरेको मनोबलको असर भोलिको न्याय सम्पादनमा पर्न सक्छ।
बारलाई बेवास्ता गर्दा बार र बेञ्चबीचको दूरी बढ्छ। त्यसको मार अन्ततः न्याय खोज्ने सर्वसाधारणले नै खेप्छन्। पाँचौँ पद खाली राखिनुले मनपरेको व्यक्ति यकिन नभएकाले नै पद रोकिएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।
