काठमाडौं, सरकारले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीको गोपनीयता छताछुल्ल पारेको भन्दै एनसेलले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
यही साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा साउन २७ गते सरकारले एनसेलसँग सम्बन्धित टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्मा गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेलले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ ।’
उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयाको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको सो कदमको घोर भत्र्सना गर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
सम्बन्धत व्यक्तिको मन्जुरीविना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालई समेत हेक्का नराखी (प्रतिवेदन) सार्वजनिक गरिनु खेदजनक कार्य हो । वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘सुशासन पारदर्शीता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ ।’
अदालतको फैसलाविपरीत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा पनि एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुनेगरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो । सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन् । नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ । तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन । यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यावसायिक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्यांकको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका सेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरू समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
एनसेलले उक्त वक्तव्यमा भनेको छ– ‘उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ । यस ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ । त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिविना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।’
सकारी कदमप्रति कडा शब्दमा आलोचना गर्दै भनिएको छ– ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लंक भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्ण रूरमा वर्जित छ । राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकूल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए÷गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ । यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले यस कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । यसले कम्पनी तथा यसका सेयर धनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ ।’
वक्तव्यको अन्त्यमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ– ‘सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’
