काठमाडौं, सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायलाई हर्दम सुरक्षा दिई यस क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाई लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति सरकारले ल्याएको हो ।
निजी क्षेत्रको लगानी रहन उद्योग र व्यवसायलाई चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिई मनोबल उच्च बनाई लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोचसहित उक्त रणनीति ल्याएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त रणनीतिकमा क्रमशः एउटा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, चारवटा उद्देश्य र तीनवटा रणनीति समवोश गरिएको छ ।
त्यसमा तीनवटा रणनीति कार्यान्वयनका लागि २६ वटा कार्यनीति तय गरिएको छ । उक्त रणनीतिका चार उद्देश्यहरू छन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि भयमुक्त, स्थिर र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी संरक्षणका लागि भौतिक तथा कानुनी सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु रणनीतिको मुख्य उद्देश्य छ । साथै औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुन सक्ने तोडफोड, आगजनी, बन्द हड्ताल, लुटपाटलगायत सबै प्रकारका अवाञ्छित तथा गैरकानुनी गतिविधि निरुत्साहित गर्नु र औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ ।
उक्त रणनीतिअनुरूपको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि तीनवटा रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । जसमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको लगानी तथा सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि कानुनी तथा भौतिक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रवर्द्धनात्मक एवं प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र व्यावसायिक तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाई उत्थानशील र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने रहेको छ ।
तीनवटा रणनीति कार्यान्वयनका लागि लिएको २६ वटा कार्यनीतिअन्तर्गत भने नयाँ औद्योगिक नीति तर्जुमा गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक पुनरवलोकन एवं संशोधन गर्ने र औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने रहेको छ ।
साथै औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलगायतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने र उद्योग तथा व्यवसाय एवं निजी सम्पत्तिको क्षतिको जोखिमका आधारमा द्रूत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने कार्यनीति लिइएको छ ।
उक्त रणनीतिका लागि लिइएको कार्यनीतिमा वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति र सेवाको सञ्चालनका लागि राजमार्ग र रणनीतिक मार्गहरूमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने, आन्दोलनको क्रममा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक जिल्लास्थित जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (डीईओसी) र प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (पीईओसी)मा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनको रूपमा समेत चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।
साथै जिल्लास्थित उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र जिल्लास्थित उद्योगी व्यवसायी संघ संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न रहेको जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति (डीआईईएसीसी) गठन गरी औद्योगिक सुरक्षा चुनौतीहरूको नियमित समीक्षा र विश्लेषण गर्ने रहेको छ ।
रणनीति कार्यान्वय गर्नका लागि कार्यनीतिमा आन्दोलनका कारण आगजनी वा तोडफोड भएका निजी उद्योगी, व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित समयसम्म प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरी छुट, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने र आगजनी वा तोडफोड वा लुटपाटमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसाय नवीकरण वा अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरी एक पटकका लागि छुट प्रदान गरिनेछ ।
साथै आन्दोलनको क्रममा क्षति भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नक्सा पास शुल्क, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति कर छुट सम्बन्धमा क्षति प्रमाणित भएका उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई एक पटक समयबद्ध र तोकिएको मापदण्डका आधारमा छुट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी उद्योग, व्यवसाय तथा कम्पनी दर्तालगायतका कार्यप्रक्रिया सरलीकरणका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने र उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी एकै किसिमका कागजात सुरु निकायमा पेस गरेपछि अर्को निकायमा पेस गर्न नपर्ने गरी एक पटक मात्र पेस हुने (ओओपी) प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
उद्योग, व्यवसायले विभिन्न तह र निकायमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, शुल्क आदि भुक्तानीका लागि विद्युतीय एकद्वार भुक्तानी प्लेटफर्म विकास गर्ने र खानीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी, वातावरणसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जन गरी खानी अन्वेषण तथा उत्खनन इजाजत, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति र रूख कटान तथा छपान र खानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का, प्राप्ति तथा उपयोगसम्बन्धी कार्य खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट नै हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिने कार्यनीतिमा अवलम्बन गरिएको छ ।
त्यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उद्यमशीलता विकास, सीप विकास, प्रविधि अनुशरण, प्रविधि हस्तान्तरण र उन्नत प्रविधिको स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार गर्ने र . नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई टेवा पु¥याउन नवयुवा पुस्ता लक्षित स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ । कार्यनीतिअनुरूप सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी र सहभागितामा व्यवसाय संवद्र्धन सेवा र व्यवसाय गतिवद्र्धक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोषणा भएका उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि कानुनबमोजिम तोकिएका सेवा सुविधा र सहुलियतहरू उपलब्ध गराउने तय गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३२ को उपदफा ३ मा उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिन सक्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राख्न छुट दिइएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेबमोजिम भूमिसम्बन्धी कानुनमा समेत परिमार्जन गर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले विगतमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत प्रयासहरू गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सुरक्षा निकायहरूको सीमित स्रोत, समन्वयको अभाव तथा स्थलगत रूपमा कार्यान्वयनको अलमल एवं स्पष्ट रणनीतिको अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि संवेदनशील अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त रणनीति ल्याइएको हो ।
यस रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समन्वय गर्न उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा १७ सदस्य समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संयोजक मन्त्रीका साथै एक सदस्य सचिव बाँकी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने), सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय, सचिव, गृह मन्त्रालय, सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्डको कार्यालय, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ, महानिर्देशक, उद्योग विभाग र सदस्य सचिव भने सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुनेछन् ।
समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ । समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक र आवश्यकतानुसार संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आवश्यकतानुसार अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका रहेको छ । समितिले रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका समस्या समाधानमा पहल गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा र लगानी वातावरणसम्बन्धी सिफारिस गर्ने, रणनीतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सुझाव दिने, लगानीसम्बन्धी जोखिम तथा चुनौतीको विश्लेषण गर्ने र निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद तथा परामर्श गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ ।
यस रणनीतिको कार्यान्वयन सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा हुनेछ र तीनै तहका सरकारका आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेटमा समावेश गरिनेछ । रणनीतिमा उल्लिखित कार्यनीतिहरू निकायगत जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयले गर्नेछन् भने प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूको हुनेछ ।
यस रणनीतिको कार्यान्वयनमा कानुन संशोधन तथा परिमार्जन प्रक्रिया लामो भई निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु, आवश्यक बजेटको व्यवस्था वा समयमै निकासा नहुनु, सरोकारवाला, जिम्मेवार तथा सहयोगी निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव हुनु, जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काममा दोहोरोपना र जवाफदेहीताको कमी देखिनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत र संगठनिक क्षमता कमजोर हुँदा निर्धारित समयमा रणनीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रमुख जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।
