काठमाडौं, नेपाल सरकारसँग भएको ७ बुँदे सहमति सकारात्मक भएको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले जनाएको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नविनले सहमति सकारात्मक भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दासम्म ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । अध्यक्ष नविनले उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन समितिमार्फत लुघुवित्त तथा सम्पूर्ण वित्तीय पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । नविनले नेपालका राजनीतिक दलहरु पीडितहरुप्रति जीम्मेवार नहुँदा मात्रै नभएर त्यसमा चलखेल गर्दा वित्तीय समस्याले विकराल रुप लिएको समेत आरोप लगाए ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले सरकारसँग साउन २८ गते भएको ७ बुँदे सम्झौता न्यायका लागि सकारात्मक सहमति भएको जनाए । सेन्चुरीले सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे । सहमाति कार्यान्वयन नहुनजेल सडक नछाड्ने पनि बताउँदै सेन्चुरीले भने, ’विगतमा पनि यस्ता सहमतिहरु धेरैपटक भएको तर कार्यान्वयन नभएकोलो यसमा पनि संका गर्ने ठाउँछ, आशा छ यो पटक त्यस्तो हुनेछैन ।’
इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभरका ६० लाख पीडितहरु एकजुट भएर आन्दोलनलाई पश्चगमन, दक्षिणपन्थी र अवसरवादी समुहविरुद्ध लड्नुपर्ने धारणा राखे । महासचिव दामोदर ढकालले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे थप सशक्त पर्ने बताउँदै भने, ’यो वर्गिय मुद्धा भएकोले आन्दोलन स्थगन मात्रै गरेको हो अन्त्य गरेको हैन ।’ सचिव होम बहादुर खड्काले पाँच वर्षदेखि चलिरहेको निरन्तर आन्दोलनमाथि घात गर्ने कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिए ।
