काठमाडौं । भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा छत्तीसगढको झिरम उपत्यकामा तत्कालीन सत्तारूढ इन्डियन नेसनल कांग्रेसका नेताहरूको समूहमा भएको घातक आक्रमणमा संलग्न १० जना माओवादी कार्यकर्तालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।सन् २०१३ को मे महिनामा माओवादी लडाकुहरूले कांग्रेस नेताहरू सवार समूहलाई झिरम उपत्यकामा एम्बुसमा पारेर आक्रमण गरेका थिए । उक्त आक्रमणमा छत्तीसगढ कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वका अधिकांश नेताको मृत्यु भएको थियो ।
आक्रमणमा छत्तीसगढ कांग्रेसका तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नन्दकुमार पटेलसहित २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए)का अनुसार विशेष अदालतले १० जना माओवादी कार्यकर्तालाई आक्रमणको षड्यन्त्र रचेको, राज्यविरुद्ध युद्ध छेडेको लगायतका विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो ।
एनआईएका अनुसार आक्रमणकारीहरूले सुरुमा आईईडी विस्फोट गराएर कांग्रेस नेताहरूको समूहलाई निशाना बनाएका थिए । त्यसपछि ग्रेनेड प्रहार गर्नुका साथै अन्धाधुन्ध गोली चलाइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त आक्रमणको योजनामा १० जना माओवादी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको एनआईएले जनाएको छ ।भारतमा मृत्युदण्डका लागि फाँसीको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अदालतहरूले अत्यन्त गम्भीर तथा दुर्लभ प्रकृतिका मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाउने गरेका छन् । तर, मृत्युदण्ड सुनाइएका सबै दोषीलाई फाँसी दिइँदैन र अन्तिम सजाय कार्यान्वयन हुनुअघि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतमा पछिल्लो पटक सन् २०२० को मार्चमा ‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका चार दोषीलाई फाँसी दिइएको थियो । यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने मृत्युदण्डको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
