काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०२६’ जारी गरेको छ । सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । मार्गदर्शनले कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार, ब्याजदर, प्रविधि तथा जलवायु जोखिमलाई समेट्दै जोखिम व्यवस्थापनको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ ।
यो मार्गदर्शनमार्फत राष्ट्र बैंकले पहिलो पटकको जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलाई पनि बैंकको समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा समेटेको छ । मार्गदर्शनले जलवायु जोखिमलाई भौतिक तथा कारोबार जोखिम गरी दुई रूपमा हेरेको छ । बाढी, पहिरो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाबाट हुने क्षति भौतिक जोखिमअन्तर्गत र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई संक्रमण जोखिमका रूपमा लिइएको छ । सञ्चालक समितिले जलवायु जोखिमलाई संस्थाको व्यवसाय तथा समग्र जोखिम रणनीतिमा समेट्नुपर्नेछ । जलवायु जोखिमलाई फ्रेमवर्कमा समावेश गरी जिम्मेवारी तथा रिपोर्टिङ प्रणाली स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जालगायत जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा बैंकको जोखिम पहिचान तथा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले लिन सक्ने जोखिमको सीमा निर्धारण गरी जोखिमसम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्नेछ । उच्च व्यवस्थापनले त्यसलाई नीतिगत तथा कार्यगत प्रक्रियामा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई व्यवसाय तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिम लिने एकाइबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख जोखिम अधिकृतले सञ्चालक समिति वा जोखिम व्यवस्थापन समितिसमक्ष प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने तथा जोखिमसम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । निर्देशनअनुसार जोखिम व्यवस्थापनमा तीन तहको सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । पहिलो तहमा व्यवसाय तथा सञ्चालन एकाइले दैनिक रूपमा जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो तहमा जोखिम नियन्त्रण तथा अनुपालन कार्य गर्ने र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले अघि सारेको छ ।
यसैगरी बैंकहरूको प्रमुख जोखिमका रूपमा रहेको कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरिएको छ । कर्जा मूल्यांकन, विश्लेषण, स्वीकृति, भुक्तानी, प्रशासन र अनुगमनका कार्यलाई सम्भव भएसम्म छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारीमा राख्नुपर्नेछ र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई जोखिम लिने एकाइबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कर्जा स्वीकृत गर्दा ऋणीको भविष्यको नगद प्रवाह, भुक्तानी क्षमता, विगतको कर्जा भुक्तानी इतिहास, व्यवसाय तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अवस्था, ऋणीको सम्पत्ति, धितोको पर्याप्तता तथा बजारमा धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्थालगायतका विषयको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा जोखिमलाई एकै क्षेत्र वा सीमित ऋणीमा केन्द्रित हुन नदिन विभिन्न सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । एउटै ऋणी वा सम्बन्धित समूह, उद्योग तथा आर्थिक क्षेत्र, धितोको प्रकार, सम्बन्धित पक्ष, भौगोलिक क्षेत्र र खराब कर्जासमेतका आधारमा सीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता सीमा कम्तीमा वर्षमा एक पटक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । कर्जा बिग्रन थालेको प्रारम्भिक संकेत देखिएपछि बैंकले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेछ । थप धितो वा जमानत, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना लगायतका उपाय अपनाउन सकिने भए पनि केवल समस्या लुकाउनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न नहुने व्यवस्था मागदर्शनले गरेको छ ।
