काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त समेतलाई समेट्ने गरी राष्ट्र बैंकले सोमबार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई आवास निर्माणमा यसले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन, २०८३ ले कृषि तथा पशुपन्छीदेखि महिला उद्यमशीलता, विदेशबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय, स्टार्टअप, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जामा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख, दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा उद्यम विकास कर्जामा २० लाख र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ । यसैगरी उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जामा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा पाँच लाख तथा जेने–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिका हुनेछन् । एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । एउटै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ भने ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ ।कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरको तीन प्रतिशत बराबर रकम सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क तथा ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क तथा बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेपछि मात्र सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको रकम सम्बन्धित प्रक्रियामार्फत प्रदान हुनेछ । कर्जाको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोकिनेछ र यसअघि प्राप्त गरेको अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१५ दिनमै सहुलियत कर्जाको निर्णय
काठमाडौं, भदौ २९ । कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आवेदन फाराम, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव र जमानतसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि भने व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता ऋणीले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आफू प्राकृतिक विपद् प्रभावित भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहमा रहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित शाखाको सिफारिससमेत आवश्यक पर्नेछ ।
आवेदकले यसअघि अर्को सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको र कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र कर्जा दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने र कर्जा अस्वीकृत भएमा तीन कार्य दिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न आवेदक १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, तोकिएको कारबाहीका लागि सिफारिसमा नपरेको र आवश्यकताअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाबाहेक अन्य कर्जाका लागि संस्था वा व्यवसाय दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र संस्थाको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जाका लागि श्रम स्वीकृति लिएर कुनै देशमा कम्तीमा छ महिना काम गरी स्वदेश फर्किएको हुनुपर्नेछ । विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति पाएको व्यक्तिले यस्तो कर्जा पाउने छैन । महिला उद्यमशील कर्जाका लागि व्यवसायको शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्नेछ । सामूहिक जमानतमा कर्जा लिँदा फरक परिवारका १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका कम्तीमा पाँच जना सदस्य हुनुपर्नेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास निर्माण कर्जाका लागि ऋणीको परिवारको नाममा बस्न योग्य घर नभएको र नेपाल सरकारको निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्नेछ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
एक प्रकारको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने
काठमाडौं, कार्यविधिअनुसार योग्य आवेदकले कार्यविधिअन्तर्गत कुनै एक प्रकारको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउनेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेको ऋणी वा उसको एकाघर परिवारका सदस्यले पुनः यस्तो कर्जा लिन पाउने छैनन् । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा ‘स्वाप’ गरेमा सोही मितिदेखि ब्याज अनुदान सुविधा स्वतः खारेज हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय परियोजना धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत वा समूह जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । कार्यविधिअनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको कर्जा सुरक्षणमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट भुक्तानी हुनेछ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको कर्जा सुरक्षण शुल्क भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत ऋणीले र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यहोर्ने व्यवस्था छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा लाग्ने सम्पूर्ण बीमा शुल्क ऋणीले नै व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, उद्योगका रूपमा दर्ता भएको, कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको तथा नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धि सम्भावना भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अपका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको तथा होल्डिङ वा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप मानिने छैन । स्टार्ट–अप कर्जाका लागि उत्पादनमूलक उद्यम, पर्यटन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान–प्रविधि तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित यातायात, पूर्वाधार, विद्युतीय सवारी तथा अटोमोबाइल, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, दैनिक जीवन सहज बनाउने प्रविधि, वस्तु तथा सेवा वितरण, परम्परागत पेशाको पुनर्जागरण, खाद्य प्रविधि तथा पोषण र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्यमलाई समेटिएको छ ।
