काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दल र भागबन्डाको राजनीतिविरुद्ध नयाँ विकल्पको नारासहित सत्तामा पुगेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सार्वजनिक नियुक्ति भने पुरानै अनुहारतर्फ फर्किन थालेका छन् । अघिल्ला सरकारका नियुक्ति खारेज गरेर ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाएको सरकारले केही महत्वपूर्ण निकायमा तिनै पुराना व्यक्ति पुनः नियुक्त वा जिम्मेवारीमा फर्काएको छ ।वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पुरानो सरकारले गरेको एक हजार पाँच सय ३४ पदको रानीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो र त्यसमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गरेर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो । त्यसरी गरिएको नियुक्तिमा पनि पुराना भ्रष्टलाई सुशासनको जलप लगाएर नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
यसको एउटा उदाहरण विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ हुन् । हुमागाईँ यसअघि पनि विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । २०७८ मा पहिलो पटक बोर्ड अध्यक्ष बनेका उनले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । पछि सरकारले उनलाई पुनः बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनलाई यस पटक पनि ‘सर्टलिस्ट’मा छनौट गरेर अन्तर्वार्ता लिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा महाप्रबन्धक हुँदा उनले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने अभियान चलाएको सरकारकै पालामा पुराना व्यक्तिलाई फेरि महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायमा ल्याउने क्रमले राजनीतिक नियुक्तिको शैलीमा परिवर्तन आएको हो कि व्यक्ति मात्र रोजाइमा ल्याउने योजना हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगमा डा. रामप्रसाद धितालको पुनरागमन पनि यही सूचीमा पर्छ । धिताल यसअघि आयोगको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । पुराना पदाधिकारी हटाउने सरकारी निर्णयपछि उनी पदमुक्त भए । तर त्यसपछि पुनः प्रतिस्पर्धाबाट आयोगको नेतृत्वमा फर्किए । यसले ‘पुराना नियुक्ति हटाउने’ सरकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा देवराज ढुंगानाको प्रसंग पनि उल्लेखनीय छ । ढुंगाना यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको व्यक्ति थिए । पछि बालेन नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्ति हटाउने क्रममा उनी पनि पदबाट बाहिरिए । तर केही समयपछि उनी पुनः त्यही जिम्मेवारीमा फर्किए । यसले सरकारको नियुक्ति नीतिमा निरन्तरता र परिवर्तनबीचको विरोधाभास देखाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा भएको नियुक्ति त अदालतसम्म पुग्यो । सरकारले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । श्रेष्ठको उमेर र नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदियो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार निगम अध्यक्षका लागि ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अदालतले औँल्याएको थियो । जेन्जी विद्रोह पछि निमित्त पाएका बेला चलाउन सक्दीन भनेर राजीनामा दिएका जनकराज कालाखेतीलाई सरकारले अहिले फेरि निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जब कि कालाखेतीविरुद्धको वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विद्यमान छ ।
त्यही निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले गरेको पाँच सदस्यीय नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । छनौट समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरेको हो । नियुक्त हुनेमध्ये डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला पनि थिए ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि सरकारका नियुक्ति चर्चामा छन् । उपकुलपति, सेवा आयोग, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारजस्ता महत्वपूर्ण पदमा नयाँ व्यक्ति ल्याइएको छ । विश्वविद्यालयका नियुक्ति पुराना राजनीतिक भागबन्डाको निरन्तरता हो कि योग्यतामा आधारित छनौट हो भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ ।
बालेन सरकारले ठूलो संख्यामा अघिल्ला सरकारका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुराना जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति पुनः फर्किनु तथा वायुसेवा निगमका नियुक्ति अदालतबाट बदर हुनुका घटनाले सरकारको ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विज्ञापन बोर्डको पनि नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकासको कोषका सदस्यसचिव पदमा नियुक्त ६८ वर्षीय वृद्ध तीर्थ श्रेष्ठविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ । बालेन सरकारले एक हजार पाँच यस ३४ वटा राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सोझै नियुक्त गर्ने आफ्ना योग्य व्यक्ति भेट्टाउन नसकेर प्रतिस्पर्धाको नौटंकी गरेर भर्ना गर्नु परेको हो । त्यसमा पनि पुराना सरकारमा राजनीतिक नियुक्त गर्ने आफ्ना योग्य व्यक्ति भेट्टाउन नसकेर प्रतिस्पर्धाको नौटंकी गरेर भर्ना गर्नु परेको हो । त्यसमा पनि पुराना सरकारमा राजनीतिक नियुक्ति खाएर गनाएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई अझै निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो पटक यसअघि ओली सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पछि लगानी बोर्डमा नियुक्त गरेका सुशील ज्ञवालीलाई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणको जिम्मा लगाउने गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले नियुक्ति दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग नै पुरानो राजनीतिक संस्कृति र भागबन्डाको अन्त्य थियो । त्यसैले अब प्रश्न नियुक्त हुने व्यक्तिको मात्र होइन, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र सरकारको घोषित सुशासनको प्रतिबद्धताको पनि हो ।
