नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो प्रश्न केवल सरकार असफल भयो कि भएन भन्ने होइन । प्रश्न अझ गम्भीर छ— नेपालको राजनीतिक भविष्य कतै बाह्य शक्तिको प्रयोगशाला त बन्दै गएको छैन त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । द ग्रेजोनले सार्वजनिक गरेको भनिएको नयाँ प्रतिवेदन र त्यसमा उद्धृत चुहिएका कागजातहरूले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व र अमेरिकी सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबीचको सम्भावित सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी सरकारबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) तथा त्यससँग सम्बन्धित कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (सीईपीपीएस) जस्ता संस्थाले नेपालमा युवा नेतृत्व, नागरिक समाज, राजनीतिक सहभागिता र भावी राजनीतिक नेताहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ ।
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के हो भने, प्रतिवेदनले नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाइ सीईपीपीएसका कागजातमा ‘परिवर्तनका उत्प्रेरक नागरिक नेता’ अथवा सम्भावित उदाउँदा नेताका रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरेको छ । यदि यी कागजात र तिनमा उल्लिखित सम्बन्धहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भए भने, यो सामान्य गैरसरकारी कार्यक्रमको विषय मात्र रहने छैन । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विदेशी वित्तीय तथा राजनीतिक प्रभाव कति गहिरोसम्म पुगेको छ भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न उठाउनेछ । प्रतिवेदनले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म नेपालमा सञ्चालन भएको ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममार्फत युवा राजनीतिक नेतृत्व विस्तार गर्ने, युवा नेताहरूसँग व्यापक सम्पर्क गर्ने, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक वक्तृत्व तथा नेतृत्व विकासका तालिम दिने योजना रहेको दाबी गरेको छ । अझ गम्भीर रूपमा, केही कागजातमा सम्भावित भावी नेताहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीभित्र ‘परिवर्तनका एजेन्ट’का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख भएको बताइएको छ ।
यस्तो भए नेपालका लागि खतरा कहाँ छ ? खतरा विदेशी सहायता आफैँमा होइन । खतरा त्यतिबेला हुन्छ, जब सहायता, तालिम, नागरिक समाज, सञ्चार, राजनीतिक अभियान र निर्वाचनबीचको सीमारेखा अस्पष्ट हुन्छ । नेपालको सार्वभौम राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कसैले अदृश्य रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।
अझ चिन्ताजनक विषय पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । प्रतिवेदनले विनाशकारी पहिरोपछि सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर आलोचना भएको उल्लेख गरेको छ । आवश्यक विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको, उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सामाजिक सञ्जालमा आत्मप्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको तथा राहत संकलनमा व्यक्तिगत वा गैरसरकारी संयन्त्रको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हजारौँ नागरिक संकटमा परेको बेला सरकारको पहिलो दायित्व राजनीतिक छवि होइन, नागरिकको जीवन रक्षा हो । त्यसैले प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको कुनै पनि कमजोरीको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ ।
त्यस्तै, २०२५ को राजनीतिक आन्दोलन र त्यसपछिको सत्तापरिवर्तनबारे पनि प्रतिवेदनले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थियो कि लामो समयदेखि सञ्चालन गरिएका नागरिक तथा युवा कार्यक्रमहरूले त्यसका लागि वातावरण निर्माण गरेका थिए ? विदेशी संस्थाहरूले साँच्चै भावी राजनीतिक नेतृत्व तयार गरिरहेका थिए कि उनीहरूको उद्देश्य केवल लोकतान्त्रिक क्षमता विकास थियो ? यी प्रश्नको जवाफ भावनात्मक बहसबाट होइन, कागजात, आर्थिक स्रोत, तालिमको विवरण, सहभागीको सूची र निर्णय प्रक्रियाको अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ । नेपालले अब एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ—एनजीओ र आईएनजीओ स्वतः राष्ट्रविरोधी होइनन्, तर अपारदर्शी विदेशी वित्त, राजनीतिक प्रशिक्षण र प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावको सम्भावना भएको क्षेत्रमा कडा राष्ट्रिय निगरानी अनिवार्य हुन्छ । यदि कुनै आईएनजीओले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन वा गरिबी न्यूनीकरणमा काम गर्छ भने त्यसको योगदान स्वागतयोग्य हुन सक्छ । तर यदि कुनै संस्थाले राजनीतिक नेतृत्व छनौट गर्ने, राजनीतिक सन्देश निर्माण गर्ने, सामाजिक समूहलाई राजनीतिक रूपमा परिचालन गर्ने वा निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्ने प्रकृतिको गतिविधि गर्छ भने त्यसको वित्तीय स्रोत, उद्देश्य, तालिम सामग्री, सम्पर्क सञ्जाल र लाभग्राही सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
नेपाललाई अब ‘विदेशी परियोजनाबाट चल्ने लोकतन्त्र’ होइन, नेपाली नागरिकबाट निर्देशित लोकतन्त्र चाहिएको छ । आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन ल्याउने, नयाँ राजनीति निर्माण गर्ने र पुरानो राजनीतिक संस्कार हटाउने नारासहित नयाँ शक्ति उदायो । तर त्यही नयाँ शक्तिको पृष्ठभूमिमा विदेशी संस्थाहरूको सम्भावित प्रभाव देखिने दाबीहरू सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो । यो प्रमाणित अपराध हो भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर यति गम्भीर आरोप उठिसकेपछि सरकार मौन बस्न मिल्दैन । कसले पैसा दियो ? कुन संस्थाले तालिम दियो ? कसलाई तालिम दिइयो ? कुन उद्देश्यले दिइयो ? कुन राजनीतिक व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? कुन आईएनजीओले कति रकम नेपालमा खर्च ग¥यो ? त्यसको लेखापरीक्षण कसले ग¥यो ? विदेशी रकम राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग भयो कि भएन ? २०२५ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुनै संस्थाले विदेशी सहयोग पाएको थियो कि थिएन ? यी सबै प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले पाउनुपर्छ ।
नेपालको भविष्य साँच्चै अँध्यारो हुने हो भने त्यसको कारण केवल एउटा सरकार वा एउटा पार्टी हुनेछैन । कारण हुनेछ—कमजोर राज्य, अपारदर्शी विदेशी प्रभाव, नियन्त्रणविहीन गैरसरकारी क्षेत्र, कमजोर संस्थागत अनुसन्धान र नागरिकभन्दा राजनीतिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिने शासन । त्यसैले अब समय आएको छ—नेपालले आईएनजीओमाथि केवल स्वागत वा विरोधको राजनीति होइन, राष्ट्रिय हितमा आधारित कठोर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । राजनीतिक गतिविधि, विदेशी वित्तीय प्रभाव र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिका आईएनजीओमाथि आवश्यक परे प्रतिबन्धसमेत लगाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस सु रु हुनुपर्छ ।
नेपाललाई विकास चाहिएको हो, विदेशी परियोजनाको प्रयोगशाला होइन । नेपाललाई लोकतन्त्र चाहिएको हो, बाह्य शक्तिको निर्देशित राजनीति होइन । नेपाललाई नेतृत्व चाहिएको हो, प्रायोजित राजनीतिक परियोजना होइन । आज प्रश्न केवल ‘सरकार सफल भयो कि असफल ?’ भन्ने होइन । प्रश्न हो—नेपालको भविष्य कसले निर्धारण गर्दैछ ? यदि यसको उत्तर नेपाली जनताले होइन, अदृश्य विदेशी नेटवर्क, अपारदर्शी वित्त र राजनीतिक रूपमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले दिन थाले भने नेपालको लोकतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि उठेको यो प्रश्न साँच्चै भयावह छ । नेपालले अब आँखा खोल्नैपर्छ । ढिलो भयो भने भविष्य अझ अँध्यारो हुन सक्छ ।
