काठमाडौँ, तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गतिविधि गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दबाब बढाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा दिन लगाउने वा महाभियोग लगाउने धम्कीमार्फत सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, नेपालको संविधानअनुसार महाभियोगका लागि आवश्यक संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका कुनै आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको संस्थाहरूले बताएका छन् ।गत वैशाखमा सरकारले संविधान र विधिको शासनका सिद्धान्तअनुसार आवश्यक संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम थप बढाउने संस्थाहरूको भनाइ छ ।‘संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउनेछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।‘नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।
हालै मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयले पनि थप चिन्ता बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनु सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासबाट विचलन भएको संस्थाहरूको दाबी छ ।मनोनयनविरुद्ध उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नियुक्ति अनुमोदन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
