काठमाडौं, वर्तमान सरकार बनेपछि बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिएपनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक अध्ययनले पुँजीगत खर्च पछिल्लो छ वर्षयताकै न्युन रहेको देखाएको हो । सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची जारी गरेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले केही गति लिएको देखाए पनि पुँजीगत खर्चमा भने प्रगति हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।
रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो छ वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चको प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ । ‘बजेट वाच’ले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । काम सुरु नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको वा घोषणा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल अघि बढेको, कानुन वा कार्यविधि बनेको तर ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक प्रगति र बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन मानिएको छ । अध्ययनमा आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छने भने ३४ वटा बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने छवटा बुँदा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।
क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये तीनवटा शून्य, १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये दुईवटा शून्य, सातवटा आंशिक र पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि तथा जडीबुटीतर्फका सात बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये छवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
त्यस्तै, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये एउटा शून्य, तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका तीन बुँदामध्ये दुईवटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका छवटै बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट मुलुकको आर्थिक दिशा, विकासको प्राथमिकता र भविष्यको मार्गचित्र भएकोले यसको पूर्ण कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताए ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च समयमै नहुने, नीतिगत घोषणा कार्यान्वयनमा कमजोर हुने र मन्त्रालयगत समन्वय अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या देखिएको उनको भनाई छ । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनु अपरिहार्य रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्किसकेको छैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध छ, ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । तर बजारमा समग्र माग अझै अपेक्षाकृत रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हो । यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो’, उनले भने । सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने कार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्र र सरकारको सोच एउटै दिशामा रहेको बताए । उनले आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनामार्फत नेपाली युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।
पुराना कानुनका कारण विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध देखिएको भन्दै समयअनुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीति सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै उनले निजी सम्पत्ति तथा लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, नीतिगत स्थायित्व, नवप्रवर्तन, वित्तीय पहुँच र निर्यात सहजीकरणलाई रणनीतिमा समेटिएको बताए ।
