जसरी २०औँ शताब्दीमा विश्वको होडबाजी तेल र स्टिलको प्रभुत्व कायम राख्नेमा थियो, त्यस्तै आज २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा सेमी कन्डक्टर, एआई र यसको सप्लाई चेनको प्रभुत्व कायम गर्नेमा रहेको छ । आजको बहुधुर्बीय विश्वमा चीन, रुस र अमेरिकाजस्ता शक्तीशाली राष्ट्रहरूद्वारा प्रविधिमाथि गरिएको लगानी र प्रतिस्पर्धा, सैन्य हतियारमा गरिएको लगानी आदिले अबको वैश्विक विश्व पेट्रोडलरपछिको युगबाट एआई युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसैले एआई युगमा पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने होडबाजी चरिरहेको छ । अझ अमेरिकाले पछिल्लो समय भेनेजुयलामाथि, इरानमाथि गरेको आक्रमण, ग्रीनल्याण्डमाथि डोनाल्ड ट्रम्पको स्टेटमेन्ट यी सबै घटनाहरूले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
चीनले पछिल्लो समय आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिरहेको छ । यही गतिमा चीन अगाडि बढ्ने हो भने अबको वैश्विक विश्व एआई युगमा चीन महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा अगाडि आउने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । त्यसैले अमेरिका चीनलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न चाहन्छ ।
प्याक्स सिलिका रणनितिक गठबन्धन विशेष त चीनको यही प्रभुत्व रोक्नका लागि अमेरिकाले अघि सारेको हो । किनकि सेमी कन्डक्टर उत्पादन र एआई उत्पादन तथा यसको सप्लाई चेन र सैन्य हतियार उत्पादनका लागि चाहिने रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स (आरईई)को उत्पादन तथा प्रशोधन र सप्लाईमा चीनको एकल प्रभुत्व कायम रहेको छ । आरईई उत्पादनमा मात्रै चीनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ भने यसको प्रशोधनमा त करिब ९० प्रतिशत हिस्सा चीनको मात्र रहेको छ । अझ अमेरिकाले त दुर्लभ खनिज तत्वहरू करिब ८० प्रतिशत चीनसँगै लिने गरेको छ । त्यही कारण अमेरिकाले १२ डिसेम्बर २०२५ मा वासिङटन डीसीमा प्याक्स सिलिका नामको नयाँ रणनितिक गठबन्धन अघि सारेको छ ।
सुरुवातमा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नेदरलयाण्ड, बेलायत, अष्ट्रेलिया, इजरायल र सयुक्त अरब इमिरेट्स यो रणनीतिक गठबन्धनमा हस्ताक्षर कर्ताको रूपमा सहभागी भएका थिए । पछि यो रणनितिक गठबन्धनमा भारत, फिनल्याण्ड, ग्रीस, जर्मनी, कतार, इटाली, फिलिपिन्स, युरोपियन युनियन, अर्जेन्टिना, नर्वे, काजकिस्तान, स्विडेन, पानामा, चिल्ली, एल सालभाडोर, कोस्टारिकालगायत राष्ट्रहरू पनि सहभागी भएका छन् । त्यस्तै प्रमुख पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा क्यानडा, ताइवान, साउदी अरेबिया र ओसीईडी छन् । खासगरी अमेरिका प्याक्स सिलिका रणनितिक गठबन्धनलाई पछिल्लो समय प्रमुख गठबन्धन बनाउन चाहन्छ ।
प्याक्स सिलिका नितान्त सेमी कन्डक्टर उत्पादन, एआई सप्लाई चेनसँग मात्र सम्बन्धिन नभई यो रणनितिक गठबन्धन प्राविधिक, सैन्य गठबन्धन पनि हो । किनकि सुरुवातमा अमेरिकाले क्रिटिकल मिन्रल्स) र दुर्लभ खनिज तथा युरोनियम डिपोजिट खानी भएको राष्ट्रलाई मात्र यसमा सहभागी गराई अगाडि बढेको थियो, तर पछिल्लो समय अमेरिकाले यसमा धेरै राष्ट्रलाई सामेल गराउँदै लगेको देखिन्छ । विशेष त अमेरिका चीन र रसियाजस्ता देशलाई आर्थिक प्रविधि र सैन्य प्रगतिको क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्न चाहन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय प्याक्स सिलिका, अकस, नेटो, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिजस्तै रणनितिक गठबन्धन बनाउँदै लगिएको छ । भारत पनि सामेल भएको यो गठबन्धनमा नेपाललाई पनि समावेश गराउने विषयमा छलफल भएको बुझिन्छ । पछिल्लो समय अमेरीकी सहायक विदेश मन्त्री समीर पल कपुरले नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा पनि नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी, खानी उत्खननमा लगानीलगायतका विषयमा भेटघाट गरी छलफल गरेको बुझिएको छ ।
साथै उनले तिब्बती शरणार्थीहरूको विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए । यो सबै घटनाक्रम हेर्दा अमेरिका नेपाललाई पनि प्याक्स सिलिका रणनितिक गठबन्धनमा कुनै न कुनै हिसाबले सहभागी गराउन चाहन्छ ।
हालसम्म नेपालले प्याक्स सिलिकामा हस्ताक्षर गरिसकेको वा नसकेको आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको त छैन, तर यसको विषयमा अमेरिकाले गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै आएको छ । अमेरीकी रणनिति हेर्दा सम्भव भए प्याक्स सिलिकामा सिधै हस्ताक्षर गराएर नत्र ताइवानलाई जस्तै अन्य एमसीसी परियोजनाजस्तो साझेदार राष्ट्रका रूपमा सहभागी गराउन चाहान्छ । जसमा अमेरीकी सहायक विदेश मन्त्रीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा उल्लेख गरेका छन् । यदि नेपालले प्याक्स सिलिकामा हस्ताक्षर गरी हिस्सेदार नबन्ने हो भने यो परियोजनालाई एमसीसी र एसपीपीअन्तर्गत नै राखेर लागू गर्न चाहने देखिन्छ । यसो गर्दा नेपाल भूराजनीतिको द्वन्द्वमा फस्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले खानी विधेयकको ड्राफ्ट जसरी बनाएको छ त्यो हेर्दा कही न कही सरकार यो परियोजना अमेरिकालाई लागू गराउन दिनेमा अगाडि बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणलगत्तै सरकारले खानी विधेयक ल्याउनु, लगानी बोर्डको (सीईओ) नियुक्ति जसरी गर्नु र बैतडी, मुस्ताङ, मकवानपुर र सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेका युरेनियमलगायत अन्य खनिजहरूको विषयमा अमेरिकी चासो हुनु, यी सबै घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ ।
यदि नेपाल सरकार यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल भूराजनितिक चपेटामा परी ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी, एसपीपी र प्याक्स सिलिका जो नेपालको हितमा छैन, यसबाट नेपाल अलग्गै रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा भविष्यमा यस्ता परियोजना वा रणनीतिक गठबन्धनबाट नेपालजस्तो मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
