(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सुकुमबासी बस्ती खाली गर्नेबारे प्रधानमन्त्री बालेनले तिनलाई ‘ढुक्क हुनुहोस्’ भनेका थिए । यो वैशाख ११ को कुरा हो । वैशाख १२ मा त डोजर नै चलाएर त्यो वस्तीमा एउटा चिनुसमेत रहन दिएन । यसबाट करिब २६ हजार मान्छे खुला सडकमा झरे । त्यो घटनाको पुरै पाँचमहिना बित्दैछ । तर यो बेलासम्म तिनलाई कतै व्यवस्थित गरिएको छैन ।
उनले वस्ती हटाउनुपरेक प्रमुख कारण भनी बाढीबाट उनलाई जोगाउन भनेका थिए । तर उनले ती मान्छेलाई जहाँ राखे त्यो अर्को खोला किनार रहेछ भन्ने सार्वजनिक रूपमा नै पुष्टी भइसकेको छ । यी घर–छाप्रा भत्कानुपरेको प्रमुख कारण भन्द वैशाख ११ मा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्, अनि देशभर लाखौं सुकुमबासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिलकुलै फरक हो, हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुमबासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुमबासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ भनेका थिए । उनको स्ट्याट्सको पूर्ण विवरण—
’बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठूलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरालगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ’सरकारका सयवटा गर्नैपर्ने काम’ (सुकुमबासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौं। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं।
काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौं सुकुमबासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिलकुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुमबासी छुट्याउने नै छौं। देशभरका वास्तविक सुकुमबासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।’
सामाजिक सञ्जालमा यस्तो सन्देश जारी गरेपछि उनले सुकुमबासी वस्तीमा सुनामी ल्याएका थिए । त्यसपछि उनी यी पंक्ति लेखिएको बेलासम्मनै त्यता फर्किएनन् । अनुमान गर्न सकिन्छ, वासस्थानबाट उठाइएका सुकुमबासी कसरी ‘ढुक्क’ भएका होलान् ? उठिबास गराइएकाहरूले त्यसबेलादेखि पछिल्लोसयमसम्म आत्महत्या गरेर ज्यान दिनेहरूको संख्या १२ पुगिसकेको छ ।
रसुवा बाढी र उद्धार
आफैँले उठिबास लगाएका सुकुमबासीहरूको छ महिनासम्म कुनै व्यवस्थापन गर्न नसकेका यिनै प्रधानमन्त्रीले रसुवा बाढीले पुर्याएको क्षति र त्यसबाट उठिबास लागेकाहरूको उद्धार कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न सामान्य छैन । त्यसै पनि हजार डेढहजारको संख्या थुनिएका सुरुङबाट उद्धार गर्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै उद्धार गर्न नसकिने भनेर सन्देश पठाइसकेकै थिए । प्रधानमन्त्रीले उद्धार गर्न सकँदैन भने पनि यो ठाउँमा संसारभरिका मान्छे लागेर उनले नसक्ने भनेका मध्यबाटै धेरैका उद्धार भने गरे ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनेका थिए– ‘यो टनेल (सुरुङ)मा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ । विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरू चाहिँ टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छ्याएर उद्धार गर्ने खालका हुन् । यस्तो एक्सपर्टिज चाहिँ विश्वभरि नै छ । तर यो चाहिँ फरक किसिमको किन हो भन्दा यो पहिरोले थुनिएको टनेल हैन । यी बाढी भित्र पसेर सँगसँगै हिलो माटोहरूले पूरै थुनिएका टनेलहरू हुन् । यससम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग थिएन । हामीसँग पनि छैन । तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन । विभिन्न राष्ट्रहरूमा जति उद्धार भएका थिए, त्योभन्दा यो एकदमै बिलकुलै फरक किसिमको अवस्था हो । जतिबेला अड्डिने ठाउँ हुन्छ, मान्छेहरू पस्न सक्ने त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यो बेला मात्रै गर्न सकिन्छ । एउटा टनेलमा एकैचोटि चार–पाँच वटा एक्स्काभेटर किन लाइएन भन्ने कुरा आएको थियो । त्यो एउटा टनेलमा एकचोटिमा एउटा दुईवटा भन्दा धेरै एक्स्काभेटरले काम पनि गर्न सक्दैन । त्यसको एउटा सीमा छ त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर अथवा एकैचोटि बाहिरतिर एक्स्काभेटर लगाएर पनि गर्न सकिने थिएन ।’
देशको प्रधानमन्त्रीले नै रसुवा बाढीले हजार डेढहजारको संख्या थुनिएका सुरुङबाट मानिसहरूलाई उद्धार सकिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भने पछि स्वाभाविक छ देशमा एक प्रकारको निराशको कालोवादल फैलियो । उनले गरको यो दाबी भने भोलीपल्टैदेखि झुठो सावित हुन थाल्यो । उनले संसद्मा यस्तो भनुन्जेलसम्म विश्वका विज्ञहरूलाई नेपाल आउनै दिएका थिएनन् । पछि ठूलो जनदबाब पर्यो र विज्ञलाई आउन दिइयो । त्यसपछि सुरुङबाट जीवित वा लासै भए पनि धमाधम निकाल्न थालियो । तर यतिबेलासम्म मानिस जीवित भेटिन धेरैढिला भइसकेको थियो ।
एक नेपाली विज्ञका अनुसार– ‘हामीसँग उपलब्ध स्रोत एउटा पक्ष हो । अर्को कुरा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, व्यवस्थापन र विज्ञताको हो । सुरुमै आयोजनाका विज्ञ र इन्जिनियरहरूलाई राखेर कहाँ–कहाँ के–के समस्या छ, कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा योजना बनाएर जाने, उपकरण र उद्धारकर्ता जुटाउने काम सुरुमै गरेको भए अझ छिटो हुन सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो योजना बनाउने पक्षमा केही ढिलाइ भएकै हो ।
नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आफ्ना स्रोत–साधनले गर्न सक्ने उत्कृष्ट प्रयास गरिरहेका छन् । उहाँहरूलाई पनि सुरुङभित्रको वास्तविक परिस्थिति थाहा थिएन । त्यसैले विज्ञहरूसहितको एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सुरुङभित्र छिरेर राम्रो उद्धार गर्नुभयो । त्यसका लागि सिंगो देशले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छ । तर सुरुमै एकीकृत रूपमा टोली, उपकरण र आवश्यक साधन जुटाएर गएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
जस्तै, चिलिमेको सुरुङमा भारतीय उद्धारकर्ता र हाम्रा शेर्पा उद्धारकर्ताहरू ७०–८० मिटरसम्म जानुभयो । त्यसपछि अगाडि बढ्न सक्नुभएन । त्यहाँको मड अर्थात् लेदो ननिकालेसम्म वा पम्पबाट पानी बाहिर ननिकालेसम्म अगाडि जान सकिने अवस्था थिएन । लेदो निकाल्न एक्स्काभेटर झार्ने अलिकति ठाउँ थियो । फेरि अर्को बाढीले त्यो पनि बगाइदियो । ठूला उपकरण लैजान हामीसँग ५–१० टनसम्म सामान बोक्न सक्ने ठूलो हेलिकोप्टर छैन । सेनाको ठूलो एमआई–१७ ले पनि तीन टनभन्दा बढी बोक्न सक्दैन । त्यसैले उपकरणलाई साना टुक्रामा लगेर त्यहीँ एसेम्बल गर्ने ठाउँ आवश्यक हुन्छ ।
फेरि उद्धारकर्ताहरूलाई बिहान लगेर चार–पाँच घण्टा काम गराएपछि साँझ फर्काउनुपर्ने अवस्था भयो । रातभरि त्यहीँ राख्दा फेरि बाढीको जोखिम थियो । त्यसैले दैनिक पाँच घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नसकिएको कारण पनि उद्धारमा ढिलाइ भयो । सडक सञ्जाल पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपथ्र्यो । बेत्रावती, स्याफ्रुबेँसी र चिलिमेतर्फको सडक छिटो जोडेर बेली ब्रिजहरू तुरुन्तै राख्न पाएको भए उद्धारमा सहज हुन्थ्यो ।
यसको अर्थ हो समयमा नै उल्लिखित प्रकारका अवयवहरू प्रयोग गरिएका भए सम्भवतः धेरै जना जीवितै निस्कने थिए । त्यसका संकेतहरू पछिसम्म पनि प्रकट भइरहेका देखिइसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीप्रति पीडितका आरोप
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जस्तो अभिव्यक्ति दिए । त्यसले पीडित पक्षमा कति निराशा फैलाएछ भन्ने पनि एउटा अध्ययनकै विषय हुनुपर्छ । हिजो बेलुका अमेरिकी उद्धार टोली धुन्चे आइपुगेको थियो। उनीहरूसँग मान्छे जीवित छ कि छैन भनेर हेर्ने मेसिनसमेत थियो । त्यसपछि मलाई फेरि आशा पलाएको थियो, तर पछि थाहा भयो, सेनाले उनीहरूलाई ब्यारेकभित्र राख्यो र सुरुङमा जान अनुमति दिएन । मेरो छोरालाई सरकारले बचाउन सकेन । समयमै उद्धार नगरेर सरकारले मेरो छोराको हत्या गरेको हो ।
बाढी पीडित लामिछानेकै शब्द– हाम्रो चाहिँ १० गते बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटमा बाढी आएको रहेछ। मलाई ९ बजेर ४ मिनेटमा मेरो कान्छो छोराले फोन गर्यो। बाबा एकदम ठूलो बाढी आएको छ, म चाहिँ त्यो छालले हान्दाहान्दै भागेर माथि जंगलपट्टी आइपुगेको छु। अंकल कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन, दादालाई छिटो फोन गर्नु न भन्यो। त्यसपछि मैले तुरुन्तै मेरो जेठो छोरा (जो रसुवागढी हाइड्रोपावरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर थियो । उसलाई फोन गरेँ, फोन लाग्दै लागेन। भाइलाई फोन गरेँ, भाइलाई पनि फोन लागेन।
प्राइभेट हेलिकप्टरहरू पनि आए, तर छोराको भनाइ अनुसार उनीहरू उद्धार भन्दा पनि फोटो खिच्न बढी आएका थिए। बाढीको फोटो खिच्यो, फर्कियो। अर्को कुरा, हेलिकप्टर पहुँचवालाहरूलाई लिन मात्र गयो। जोसँग पहुँच छैन, उनीहरू पछि परे ।
त्यसपछिका दिनमा त झन् ‘फेसनभल’ मान्छेहरूको बाढी आयो। नेताहरू, सांसदहरू हेलिकप्टर चढेर आउने जाने मात्र गरे। उद्धारको काम सेनाको हेलिकप्टरले मात्र अलिअलि गर्यो। तर रसुवागढीको सुरुङ खोल्ने काममा सरकारले फिटिक्कै चासो दिएन ।
मेरो जेठो छोरा ६ वर्षदेखि त्यहीँ काम गथ्र्यो। सुरुङभित्र उसले डिउटीमा लगाएका ३–४ जना मान्छे थिए। बाढी आएपछि बाहिर भएका मान्छेहरू पनि ओत लाग्न त्यही सुरुङभित्र छिरेछन् । सुरुङभित्र करिब १४–१५ जना मान्छे थुनिएका छन् भन्ने खबर थियो ।
कुलमान घिसिङ उहाँ रसुवागढी पुगेपछि सेनाको टोली सुरुङभित्र छिर्यो । २४० मिटर भित्र पुगेपछि माटोले ब्लकेज गरेको भेटियो। तर त्यही दिन बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘सुरुङमा कोही जीवित छैन’ भनेर उद्धार कार्य नै समापन गरिदियो । मलाई त्यहाँ षड्यन्त्र भएको आशंका भयो ।
हिजो बेलुका अमेरिकी उद्धार टोली अत्याधुनिक उपकरण लिएर धुन्चे आइपुगेका थिए। उनीहरूसँग मान्छे जीवित छ कि छैन भनेर हेर्ने मेसिन पनि थियो। मलाई आशा पलाएको थियो । तर पछि थाहा भयो, सेनाले उनीहरूलाई ब्यारेकभित्र राख्यो र सुरुङमा जान अनुमति दिएन। जब अमेरिकी टोलीलाई जान दिइएन, तब मैले आशा मारेँ । मेरो निष्कर्ष के हो भने– सुरुङभित्र जो–जो मरे, उनीहरू बाढीले मरेका होइनन्, नेपाल सरकारले समयमा उद्धार नगरेर मारेको हो । त्यसैले आज हामीले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्यौं ।
सत्तापक्ष असहिष्णु
सत्तापक्षकति असहिष्णु बन्दै गएको छ भन्ने यही भोटेकोशी नदिमा आएको बाढीले आफ्ना परिवार बेपत्ता भएपछि खोजी गरिदिन एक महिलाले सरकारसँग गरेको आग्रहलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको मजाकले पनि बुझाउँछ ।
सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा एक महिलाले ‘ए सरकार मेरो श्रीमान् किन खोज्दिनस्’, ‘विदेशी आउँछु भनेको थियो किन आउन दिइनस्’, ‘मलाई मेरो श्रीमान् चाहियो’ ‘मैले यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने, न मेरो मान्छे छन् साथमा, म बिहान १० बजेदेखि बच्चा बोकेर यहाँ आएकी छु’ भनिएकोमा सत्तापक्ष हुन् भनेर उनकै भनाइले बुझाउनेहरूका भनाइ–
‘तेरो बा केपीले के गरेको हो र यो सरकारलाई दोष’, ‘बुढो सरकारले बेपत्ता बनाएको हैन होला दिदी, विपद्ले कता लग्यो लग्यो खोजतलास गर्नेले गरिरहेका छन्’, ‘तँ कुकुर्नी मरेको मान्छेलाई कहाँबाट निकालिदिने होला, कति मुर्ख कुरा गरेको सरकारले मारिदिएको जस्तो ’...। ‘तेरो बुढा मात्र छ दुनियाँमा’ ?
‘तँ त मान्छे पनि काली, मन पनि कालो रहेछ’, ‘आफैं खोज्न जा न’, ‘तेरो मात्र लोग्ने बाढीमा परेको छ ?’, ‘सरकारले बाढी ल्याएको हो र ?’ ‘लोग्ने हराएको मान्छेले ओठमा लिपिस्टिक लगाएर आइछे’, ‘लोग्ने हराएको खुसी हो कि, दुःख हो, मुखमा मेकअप त टन्नै छ ।’ ‘अस्ति रत्नपार्कमा १००–१०० भन्दै थि आज यता भुक्न आइपुगिछ’, ‘गुहु खाएर बोलिस्, लुट्ने दिन सकियो भनेर ।’ - केदार सुवेदी
