काठमाडौं, नेपालका सहकारी पीडित हजारौँ सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको बचत फिर्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका बेला रवि लामिछानेसम्बन्धी सहकारी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणले केवल एक राजनीतिक व्यक्तिको मुद्दामात्र नभई सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।सुशिला कार्की नेतृत्वको जेन्जी समर्थक सरकार आउनु अघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामिछानेलाई अभियोग लगाएको थियो र कार्की नेतृत्वको सरकारकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले सो अभियोगपत्र संसोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन ।
रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाइएको थियो। ती अभियोगहरू अनुसन्धानपछि सरकारी पक्षबाट अदालतमा दायर भएका थिए। तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्यो र महान्यायाधिवक्ताले ३० पुस २०८२ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिए। त्यसपछि २ माघमा पहिलेको निर्णयमा रहेको “निजको हकमा” भन्ने शब्द हटाइएको विषय पनि विवादमा आयो। सार्वजनिक विवरणअनुसार यस परिवर्तनले निर्णयको प्रभाव अन्य प्रतिवादीसम्म पुग्ने प्रश्नसमेत जन्मायो।
यही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि विवाद अझ गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी बहसमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यस विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ। अदालतले विशेष ऐनअन्तर्गतका अभियोग पूर्ण रूपमा संशोधन गरी कायम नरहने बनाउने विषयमा स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न रवि लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने होइन। त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग छ। वास्तविक प्रश्न हो—सरकार आफैंले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसकेपछि, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, कुन कानुनी आधार र कुन नयाँ प्रमाणका आधारमा गम्भीर अभियोग हटाउन सक्छ?
दफा ३६ को कानुनी संरचनाले अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि “थप प्रमाण फेला परी” पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि संशोधन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम न्यायिक परीक्षण सम्बन्धित अदालतले गर्ने हो। त्यसैले दफा ३६ को प्रयोगमा सबैभन्दा पहिले खोजिनुपर्ने वस्तु हो—“थप प्रमाण”।
तर यदि अभियोग संशोधनको आधार नै थप प्रमाण हो भने त्यो थप प्रमाण के थियो? त्यो प्रमाण कहिले प्राप्त भयो? मूल अनुसन्धानका क्रममा त्यो उपलब्ध थिएन कि थिएन? त्यसले अभियोगको कुन तथ्यलाई परिवर्तन ग¥यो? र त्यही प्रमाणका आधारमा संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउनुपर्ने निष्कर्ष कसरी निकालियो?यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म सरकारको निर्णयप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न कठिन हुन्छ।यस प्रकरणमा अर्को अझ ठूलो कानुनी प्रश्न दफा ३६ र दफा ११६ बीचको सम्बन्ध हो। दफा ३६ अभियोगपत्र संशोधनसँग सम्बन्धित छ भने दफा ११६ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था हो। त्यसैले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—दफा ११६ ले विशेष रूपमा रोक लगाएको परिणाम दफा ३६ को “अभियोगपत्र संशोधन” को माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा हासिल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
यदि कानूनले कुनै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन विशेष प्रतिबन्ध लगाएको छ भने त्यसलाई अर्को कानुनी धाराको नाम प्रयोग गरेर उस्तै परिणाम आउने गरी हटाउन मिल्ने हो भने संसदले बनाएको कानुनको उद्देश्य नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ। यही कारणले सर्वोच्च अदालतले पनि दफा ३६ र विशेष ऐनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नलाई जटिल मानेको देखिन्छ।अझ महत्वपूर्ण कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू सामान्य सहकारी ठगीको आरोपभन्दा अलग कानुनी संरचनासँग जोडिएका छन्। त्यसैले त्यस्ता अभियोग हटाउँदा सम्बन्धित विशेष कानूनको उद्देश्य र संरक्षणात्मक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि सर्वोच्च अदालतको परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक भूमिकासमेत यहाँ जोडिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार तथा सरकारका तर्फबाट अभियोजनसम्बन्धी महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका दिएको छ। तर संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार असीमित राजनीतिक अधिकार होइन। त्यो अधिकार संविधान र संसदले बनाएको कानूनको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ।
त्यसैले बहसलाई “महान्यायाधिवक्तासँग अधिकार थियो कि थिएन?” भन्ने सरल प्रश्नमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक प्रश्न हुनुपर्छ—अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनले तोकेको शर्त पूरा भयो कि भएन, निर्णय पर्याप्त कारणमा आधारित थियो कि थिएन र निर्णय स्वतन्त्र कानुनी विवेकबाट भयो कि बाह्य प्रभावबाट?यदि कुनै सरकारी निकाय, राजनीतिक पदाधिकारी वा कार्यकारी संरचनाबाट विशेष व्यक्तिको अभियोग हटाउन प्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको प्रमाण छ भने त्यो झन् गम्भीर विषय हुनेछ। तर प्रमाणबिना यस्तो आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नु हुँदैन। त्यसको सट्टा सम्बन्धित अभिलेख सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउनुपर्ने माग हुनुपर्छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा अनुसन्धान निकायबीच भएको पत्राचार, टिप्पणी, निर्णय फाइल, कानुनी राय, निर्देशन, बैठकका निर्णय र अभियोग संशोधनको आधार बनेको भनिएको “थप प्रमाण” सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ।
विशेष गरी एउटा प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनैपर्छ—अभियोग संशोधनको निर्णय गर्नुअघि कुन नयाँ प्रमाण महान्यायाधिवक्तासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो?
यदि त्यस्तो प्रमाण थियो भने त्यसको स्रोत, मिति र प्रमाणिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि थिएन भने दफा ३६ को “थप प्रमाण” सम्बन्धी अनिवार्य शर्त कसरी पूरा भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।यससँगै २ माघको निर्णयले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। ३० पुसको निर्णयमा “निजको हकमा” भन्ने शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा दुई दिनपछि उक्त शब्द हटाइनुको कानुनी प्रकृति के हो? सामान्य टाइपिङ वा भाषिक त्रुटि सच्याइएको हो भने त्यसको प्रमाण के हो? वा त्यसबाट निर्णयको दायरा नै परिवर्तन भएको हो? यदि दायरा परिवर्तन भएको हो भने त्यस्तो कगदकतबलतष्खभ परिवर्तन गर्न नयाँ कानुनी आधार र नयाँ निर्णय प्रक्रिया आवश्यक थियो कि थिएन?
यो प्रश्न अझ संवेदनशील हुन्छ जब त्यसको परिणाम एउटै प्रतिवादीबाट अन्य प्रतिवादीसम्म पुग्न सक्छ। आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत हुन्छ। एउटै मुद्दामा प्रतिवादी भए पनि सबैको भूमिका, प्रमाण र कानुनी अवस्था समान नहुन सक्छ। त्यसैले एउटाको निवेदन वा कानुनी अवस्थाका आधारमा अन्य सबैको अभियोगसमेत हटाउने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको प्रमाणगत अवस्था छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ।यही ठाउँमा संविधानको धारा १८ अन्तर्गतको समानताको प्रश्न पनि आउँछ। कानूनको दृष्टिमा समानता भन्नाले सबै व्यक्तिलाई नाम वा पद हेरेर समान परिणाम दिनु मात्र होइन। समान परिस्थितिमा समान कानुनी मापदण्ड लागू हुनु र फरक परिस्थितिमा फरक व्यवहार गर्नुपरे त्यसको वस्तुनिष्ठ कारण हुनु आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले आजको मूल प्रश्न रवि लामिछानेको राजनीतिक पक्ष वा विपक्ष होइन। प्रश्न हो—नेपालमा कानून सबैका लागि एउटै हो कि शक्तिशाली व्यक्तिका लागि कानुनी बाटो पनि फरक हुन्छ?
यो प्रश्न अझ गम्भीर छ, किनकि सहकारी ठगीका पीडितहरू सामान्य नागरिक हुन्। उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला लगानीकर्ता होइनन्। उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीको शिक्षा, घर निर्माण, उपचार, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम, व्यवसायको आम्दानी र जीवनभरको बचत सहकारीमा राखेका छन्। उनीहरूका लागि त्यो रकम केवल “वित्तीय दाबी” होइन—उनीहरूको जीवनको आधार हो।
यदि राज्यको प्राथमिकता वास्तवमै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउनु हो भने त्यसमा कसैको आपराधिक दायित्व कमजोर बनाउने वा बलियो बनाउने काम राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्नु हुँदैन। बचत फिर्ताको प्रक्रिया र फौजदारी न्यायको प्रक्रिया कानूनअनुसार समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन्। महान्यायाधिवक्ता परिवर्तन हुन सक्छन्। राजनीतिक दलका नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छन्। तर राज्यको कानून र न्यायप्रतिको नागरिकको विश्वास परिवर्तन हुनु हुँदैन।आज सहकारी पीडितले एउटा व्यक्तिको मुद्दामा के भयो भनेर मात्र हेरिरहेका छैनन्। उनीहरूले राज्यले उनीहरूको बचतको न्याय कसरी गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। उनीहरूले अदालतले शक्तिशाली र कमजोरबीच एउटै कानुनी मापदण्ड अपनाउँछ कि अपनाउँदैन भनेर हेरिरहेका छन्।
यदि सरकारकै निर्णयबाट अदालतमा विचाराधीन गम्भीर अभियोग हटाउने बाटो खोलिन्छ, त्यसको कानुनी आधार अस्पष्ट हुन्छ, नयाँ प्रमाण स्पष्ट देखिँदैन र निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको आशंका पैदा हुन्छ भने त्यसले एउटा मुद्दामात्र प्रभावित गर्दैन। त्यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा असर पार्छ।त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष अब एउटा व्यक्तिको अभियोगको प्रश्न मात्र छैन। प्रश्न छ—नेपालमा अभियोजनसम्बन्धी राज्यशक्ति कसरी प्रयोग हुने? महान्यायाधिवक्ताको विवेकको सीमा कहाँसम्म हुने? दफा ३६ को प्रयोगको सीमा के हुने? दफा ११६ को संरक्षण कसरी कायम रहने? र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिकाको भूमिका कहाँ समाप्त हुने?
सर्वोच्च अदालतले यी प्रश्नमा स्पष्ट कानुनी सिद्धान्त स्थापित गर्न सकेमा यसको प्रभाव रवि लामिछानेको मुद्दामा मात्र सीमित रहने छैन। भविष्यमा जुनसुकै सरकार, जुनसुकै महान्यायाधिवक्ता र जुनसुकै शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिको मुद्दामा समेत यही सिद्धान्त लागू हुनेछ।त्यसैले यो विवादलाई “रवि बनाम सरकार” वा “रवि पक्षधर बनाम रवि विरोधी” को राजनीतिक चश्माबाट हेर्नु हुँदैन। यो मूलतः नेपाल सरकारको शक्ति, अभियोजनको निष्पक्षता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिब नेपाली बचतकर्ताको न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।यदि सामान्य नागरिकले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाउँदा राज्यले वर्षौंसम्म न्याय दिन सक्दैन, तर शक्तिशाली व्यक्तिको मुद्दामा छोटो प्रक्रियाबाट गम्भीर अभियोग हटाउने बाटो खुल्छ भन्ने धारणा समाजमा स्थापित भयो भने त्यसको मूल्य अत्यन्त महँगो हुनेछ।
त्यस अवस्थामा नागरिकले सरकारलाई मात्र होइन, न्यायपालिकालाई समेत प्रश्न गर्नेछन्—“कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर छ?”
राज्यका संस्थाहरूले अहिले नै यो प्रश्नको विश्वासिलो उत्तर दिन आवश्यक छ। किनकि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउनु केवल आर्थिक दायित्व होइन; त्यो राज्यको न्यायिक विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। र यदि यो परीक्षामा सरकार तथा न्यायिक प्रणाली असफल भए भने त्यसको क्षति कुनै एउटा मुद्दा वा कुनै एउटा राजनीतिक व्यक्तिको भन्दा धेरै ठूलो हुनेछ—नेपाल राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास नै कमजोर हुनेछ।
