नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियानसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गसम्म बैंकिङ सेवा पुर्याउने महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् । बैंक तथा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित रहेका समुदायमा विना धितो वा सामूहिक जमानीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनु लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदान हो । विशेषतः महिलाको वित्तीय पहुँच, साना उद्यमको विकास र बचतको संस्कार निर्माणमा लघुवित्तले खेलेको भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
तर वित्तीय समावेशीकरणको यही सफलताको अर्को पाटो पनि देखिन थालेको छ— एउटै ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने अर्थात् ‘ओभरल्यापिङ’ वा ‘बहुकर्जा’को समस्या । ऋणमा पहुँच बढ्नु आफैंमा समस्या होइन; समस्या तब सुरु हुन्छ, जब ऋणीको वास्तविक आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमताभन्दा ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्छ । त्यस अवस्थामा वित्तीय पहुँच गरिबी घटाउने माध्यम नभई ऋणको दुश्चक्र निर्माण गर्ने कारक बन्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तमा बहुकर्जाको जोखिमलाई लामो समयदेखि नियामकीय चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ । हालको नियामकीय व्यवस्थाले ऋणीले अन्य लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको यकिन गरेर निर्धारित एकल ग्राहक कर्जा सीमाभित्र मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको उद्देश्य एउटै ऋणीलाई विभिन्न संस्थाबाट क्षमताभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुन नदिनु हो । तर प्रश्न नियम बन्यो कि बनेन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो— नियम व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो ?
एउटै ऋणी, धेरै संस्था र बढ्दो ऋणभार
लघुवित्त क्षेत्रमा बहुकर्जाको समस्या नयाँ होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित अध्ययनमा लघुवित्तका करिब १८ प्रतिशत ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको थियो । अझ उल्लेखनीय कुरा, ती ऋणीले लघुवित्त क्षेत्रको कुल कर्जाको करिब ३३ प्रतिशत उपयोग गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यही अध्ययनमा हजारौँ ऋणीले नियामकीय सीमाभन्दा बढी कर्जा चलाएको र केही ऋणी धेरैवटा संस्थाबाट ऋणी बनेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो । अर्को अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा एउटै ऋणीले २३ वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएको र एक ऋणीले १७ संस्थाबाट ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता उदाहरण सामान्य ऋणीको प्रतिनिधि नहुन सक्छन्, तर प्रणालीमा जोखिम कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने गम्भीर संकेत भने अवश्य हुन् ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— यदि ऋणीको वास्तविक आम्दानी स्थिर छ भने उसको ऋण लिने क्षमता कहाँसम्म हो? एउटा संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा ऋणीको आम्दानीले त्यसको किस्ता धान्न सक्छ होला । तर त्यही ऋणीले अर्को संस्थाबाट थप तीन लाख, अर्कोबाट दुई लाख र फेरि अर्को संस्थाबाट थप ऋण लियो भने प्रत्येक संस्थाले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऋण सानो देखिन सक्छ । तर ऋणीको समग्र वित्तीय अवस्था हेर्दा उसमाथि दश लाख वा त्यसभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन्छ ।
यही हो ‘ओभरल्यापिङ’ ऋणको मूल समस्या ।
समस्या ऋणीको मात्र हो?
बहुकर्जाको चर्चा हुँदा प्रायः ऋणीलाई नै दोषी ठहराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । ‘आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण किन लिएको?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । वित्तीय अनुशासनमा ऋणीको जिम्मेवारी हुन्छ । ऋणको उद्देश्य, रकम र भुक्तानी क्षमता विचार नगरी कर्जा लिनु उचित होइन । तर यतिमै बहस समाप्त गर्नु अझ ठूलो भूल हुन्छ । लघुवित्त संस्था स्वयं पनि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायिक संस्था हुन् । त्यसैले ऋणीले कर्जा माग्यो भन्दैमा उसको वास्तविक आम्दानी, विद्यमान दायित्व, ऋणको उद्देश्य, व्यवसायको सम्भाव्यता र पुनर्भुक्तानी क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह गर्नु हुँदैन । अर्थात्, ऋणीको वित्तीय साक्षरता र संस्थाको ऋण मूल्यांकन प्रणाली दुवै बलियो हुनुपर्छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित अध्ययनले पनि ग्राहक बढाउने, नाफा बढाउने तथा लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय अवस्थामा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नभएको समस्या औंल्याएको थियो ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण नीति प्रश्न जन्माउँछ— कर्जा वितरणको सफलता ऋणको रकम बढ्नु हो कि ऋणीको आर्थिक क्षमता बढ्नु? यदि संस्थाको सफलता वर्षको अन्त्यमा कति ऋण लगानी भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुन्छ भने ऋणीको दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्य ओझेलमा पर्न सक्छ । वित्तीय समावेशीकरण कि वित्तीय अति–उधारीकरण? वित्तीय समावेशीकरणको अर्थ सबैलाई ऋण दिनु मात्र होइन । यसको वास्तविक अर्थ हो— आवश्यकताअनुसार उपयुक्त वित्तीय सेवा, उचित लागतमा, सुरक्षित र दिगो रूपमा उपलब्ध गराउनु । त्यसैले ‘धेरै मानिसले ऋण पाए’ भन्ने तथ्यलाई मात्र वित्तीय समावेशीकरणको सफलता मान्न सकिँदैन । यदि ऋणीले ऋण लिएर कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, व्यापार वा अन्य आयमूलक गतिविधि विस्तार गर्छ र त्यसबाट सिर्जित आम्दानीले ऋण तिर्न सक्छ भने ऋण विकासको साधन बन्छ ।
तर पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने ऋण उत्पादनशील पुँजीभन्दा दायित्व व्यवस्थापनको साधन बन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ ऋणको दुश्चक्र । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण, अर्को ऋण तिर्न फेरि अर्को ऋण— यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्न सक्दैन । अन्ततः ऋणीको सम्पत्ति, पारिवारिक आम्दानी र सामाजिक सम्बन्धसम्ममा यसको असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले अब नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको मापन गर्ने तरिका पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । कति जनाले बैंक खाता खोले? कति जनाले ऋण पाए? कति रकम कर्जा विस्तार भयो? यी सूचक महत्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त छैनन् ।
यससँगै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ—कति ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो? कति ऋणीको आम्दानी बढ्यो? कति ऋणी पुनः ऋण लिन बाध्य भए? कति ऋणीले आफ्नो ऋण सफलतापूर्वक चुक्ता गरे? र कति ऋणी बहुकर्जाको अवस्थामा पुगे? सूचना प्रणाली बलियो नभएसम्म समस्या दोहोरिन्छ बहुकर्जा रोक्न नियमन मात्र पर्याप्त हुँदैन । संस्थाहरूबीच ऋणीको समग्र कर्जा दायित्वबारे विश्वसनीय र अद्यावधिक सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ । कुनै ऋणीले एउटा संस्थाबाट ऋण लिएको अवस्थामा अर्को संस्थाले उसलाई नयाँ ऋण दिनुअघि उसको विद्यमान दायित्व, किस्ता भुक्तानी र ऋण तिर्ने क्षमताको समग्र मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि क्रेडिट सूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । केवल ‘ऋणीले ऋण लिएको छ कि छैन’ भन्ने प्रश्नले पुग्दैन । ऋणीको कुल दायित्व, नियमित आम्दानी, विद्यमान किस्ता, भुक्तानी इतिहास र कर्जाको उद्देश्यसमेत जोखिम मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ । अर्थात्, भविष्यको लघुवित्त प्रणाली ‘कर्जा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन?’ भन्दा पनि ‘यो ऋणीले थप कर्जा धान्न सक्छ कि सक्दैन?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
संस्थागत प्रतिस्पर्धा र ऋणीको क्षमता
लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा खराब कुरा होइन । प्रतिस्पर्धाले सेवा सुधार्न, लागत घटाउन र नयाँ वित्तीय उत्पादन विकास गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । तर प्रतिस्पर्धा यदि ‘कुन संस्थाले बढी ग्राहक र बढी कर्जा विस्तार गर्ने?’ भन्ने दौडमा सीमित भयो भने त्यसको भार अन्ततः ऋणीमाथि पर्न सक्छ । कर्जा विस्तारलाई मात्र उपलब्धिको सूचक बनाउनुको सट्टा ऋणीको आर्थिक उन्नतिलाई संस्थागत प्रदर्शनको महत्वपूर्ण सूचक बनाइनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, संस्थाले आफ्ना ग्राहकको व्यवसाय वृद्धि, आम्दानी वृद्धि, नियमित बचत, समयमै ऋण भुक्तानी तथा पुनः कर्जाको आवश्यकता घटेको अवस्थालाई पनि आफ्नो सामाजिक तथा वित्तीय प्रदर्शनको हिस्सा बनाउन सक्छन् । यसले लघुवित्तलाई ‘ऋण वितरण गर्ने संस्था’बाट ‘आर्थिक क्षमता निर्माण गर्ने संस्था’तर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ । समाधान ऋण मिनाहा होइन, ऋण व्यवस्थापन हो बहुकर्जाको समस्या उठ्दा अर्को चरम बहस पनि देखिन्छ— सबै ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग । तर ऋण मिनाहा दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले जिम्मेवार रूपमा ऋण तिरेका ऋणीलाई अन्याय गर्न सक्छ र भविष्यमा ‘ऋण लिए पनि अन्ततः मिनाहा हुन्छ’ भन्ने गलत प्रोत्साहन सिर्जना गर्न सक्छ ।
समस्यामा परेका ऋणीलाई भने ऋण पुनर्संरचना, कर्जा स्वाप, उपयुक्त पुनर्भुक्तानी तालिका, ब्याज तथा जरिवाना व्यवस्थापनजस्ता उपायबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समस्याग्रस्त ऋणीका लागि सहजीकरण र एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई एउटै संस्थामा ल्याउने प्रयासको विषयमा पहल भएको जनाएको थियो । यसमा ऋणीको वास्तविक आर्थिक अवस्था छुट्याउनु आवश्यक हुन्छ । जानाजान ऋण नतिर्ने र आम्दानीको स्रोत गुमेका कारण ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन ।
अब नियमनको दिशा के हुनुपर्छ?
पहिलो, बहुकर्जा नियन्त्रणका लागि क्रेडिट सूचना प्रणालीलाई अझ सुदृढ र वास्तविक समय नजिकको बनाइनुपर्छ । दोस्रो, ऋणीको कुल ऋण दायित्व र आम्दानीबीचको अनुपातलाई कर्जा स्वीकृतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीको कर्जा विस्तारसम्बन्धी लक्ष्यलाई मात्र प्रदर्शनको मुख्य आधार बनाउने अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । चौथो, ऋणीलाई कर्जा लिनुअघि वित्तीय साक्षरता, ब्याजदर, कुल भुक्तानी दायित्व, किस्ता र ढिलो भुक्तानीको परिणामबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
पाँचौँ, नियामकले केवल संस्थाको वित्तीय विवरण हेरेर पुग्दैन । ऋणीको स्तरमा पुगेर कर्जाको वास्तविक प्रयोग, बहुकर्जा र पुनर्भुक्तानी क्षमताको पनि निगरानी गर्नुपर्छ । छैटौँ, लघुवित्तको सामाजिक प्रभाव मापन गर्ने स्पष्ट सूचक विकास गर्न आवश्यक छ । संस्थाले कति नाफा कमायो भन्ने जति महत्वपूर्ण छ, उसले आफ्ना ऋणीको आर्थिक क्षमता कति बढायो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
लघुवित्तलाई कमजोर होइन, दिगो बनाउनुपर्छ
लघुवित्तमाथि उठेका आलोचनाको अर्थ लघुवित्त संस्थाहरू नै आवश्यक छैनन् भन्ने होइन । बरु यसको अर्थ लघुवित्त आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपालजस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्र, साना उद्यम र सीमित औपचारिक वित्तीय पहुँच भएको मुलुकमा लघुवित्तको आवश्यकता अझै छ । तर लघुवित्तको भविष्य ऋणको आकार बढाउनमा होइन, ऋणीको आर्थिक क्षमता बढाउनमा निर्भर हुनुपर्छ ।
आज एउटा ऋणीलाई पाँच लाख रुपैयाँ ऋण दिएर अर्को वर्ष थप पाँच लाख रुपैयाँ ऋण दिन सक्नु मात्र संस्थाको सफलता होइन । बरु पाँच लाख रुपैयाँको ऋणबाट ऋणीको व्यवसाय विस्तार भयो, आम्दानी बढ्यो, उसले समयमै ऋण तिर्यो र अर्को पटक ठूलो ऋणको आवश्यकता नै कम भयो भने त्यो वास्तविक सफलता हो । त्यसैले ‘कति ऋण वितरण भयो?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘कति आर्थिक क्षमता निर्माण भयो?’ भन्ने प्रश्नतर्फ सर्नुपर्ने समय आएको छ । लघुवित्त वित्तीय समावेशीकरणको महत्वपूर्ण साधन हो । तर वित्तीय समावेशीकरणको नाममा ऋणीलाई धेरै संस्थाको ऋणमा जोडेर उसको भुक्तानी क्षमताभन्दा माथि दायित्व सिर्जना गरियो भने त्यही समावेशीकरण वित्तीय बहिष्करणको नयाँ रूप बन्न सक्छ ।
अन्ततः समस्या लघुवित्तमा ऋण हुनु होइन; समस्या ऋण र ऋणीको क्षमताबीचको सम्बन्ध टुट्नु हो । त्यसैले अबको लघुवित्त सुधारको केन्द्रमा संस्था होइन, केवल ऋणी पनि होइन—ऋणी, संस्था र नियामकबीचको जिम्मेवारीको सन्तुलित संरचना हुनुपर्छ । वित्तीय पहुँचको वास्तविक अर्थ धेरै ऋण होइन, दिगो आर्थिक क्षमता हो ।
