खासगरी रास्वपाको एक दलीय दुईतिहाइ मत आएपछि र करिब–करिब एकलौटी भने जस्तै गरी संसद् उसको हातमा परेपछि संसद्का बैठकहरूमा विचित्रका चित्रहरू प्रकट हुने गरेका छन् । सम्भवतः क्रमभंगताका नाममा संसद्को नेता मानिने प्रधानमन्त्रीले हालसम्म प्रचलनमा रहेका संसद्का सबै मर्यादाहरू निरन्तर भंग गर्दै आएका छन् । त्यसमा कालो पोशाक र कालो चस्मा त झनै चर्चित रहने गरेको छ । कालो पोशाक रहस्यको प्रतिक मानिन्छ । त्यस्तै सत्तापक्ष संसद्मा निकै बलियो भएपछि सांसदमाथि फौजदारी कसूर पनि नलाग्ने गरी बहुमतका आधारमा कानुन नै बनाइयो । सांसदमा उच्चतहका नेताको र त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति त हुँदै नहुने भयो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीका साथमा रहेका र उनैले जवाफेदही हुनुपर्ने विषय कुनै खेतालाले जवाफ दिए हुने भयो ।
खासगरी यो दोस्रो संसद्को अधिवेशनको समय तीन महिना पूरा हुने क्रममा छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपस्थिति जम्मा चारपटक त्यो पनि पाँच सात मिनेटका लागिमात्र भएको देखियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कामको नक्कल अरु मन्त्री र यो दलका सांसदहरूले पनि छिटो–छिटो अनुकरण गरिहेका छन् । त्यस्तो नक्कलको उदाहरण कालो चस्मा भएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री मात्र कालो चस्मामा देखिन्थे । अब त्यो विस्तार भएर मन्त्रीहरू र सांसदसम्म पुगेको देखिन थालेको छ ।
कालोचस्मा र कालो पोशासको लहर बढेका कारणले नै होला संसद्मा अब कालो चस्मा निषेध हुने भनेर सभामुखले घोषणा नै गर्नुपरेको स्थिति आएछ । गएको हप्ता सभामुखले संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम गर्न भन्दै कालो चस्मा लगाएर बैठकमा आए सम्बन्धित सांसदलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्ने चेतावनी नै दिए । अर्थात् अनुशासनहीनता बढेपछि यो हदसम्मको रुलिङ गर्न सभामुख बाध्य नै भएछन् । संसद्का दुवै सदनका बैठकमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्रीदेखि खासगरी सत्तारुढ दलका सांसदहरू थुप्रैले कालो चस्मा र अनौपचारिक पोशाक जसमा टिसर्ट आदि रोज्न थालेपछि संसद्को लोगोसमेत नलगाइ बैठकमा उपस्थित हुने गरेका देखिएपछि र निरन्तर दोहोरिएपछि सभामुखको सभापतित्वमा गएको हप्ता बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले यस्तो रुलिङ गरेका हुन् ।
सभामुखले बैठकमा आउँदा सबैले कोट र लोगो लगाएर आऊँ, कालो चस्मा लगाएर आउनुभएन, यदि लगाउनुभयो भने मैले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई अब एक्सक्युज हुँदैन, सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो, माननीयहरूको आँखामै समस्या हो भने चिकित्सकबाट प्रमाणित डकुमेन्ट ल्याउनुप¥यो । आँखामा समस्या होइन भने कालो चस्मा त लगाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मैले पनि रुल्स फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ, सदनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखको यो दृढता कतिको लागू हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सभामुखले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद् चल्ने कानुनको विपरीतसमेत हुने गरी छुट दिँदै आइरहेका छन् । खासगरी सीमाका बारे प्रधानमन्त्रीले यो सभामा जे भनेका थिए त्यसलार्य विषय बनाएर लामो समयसम्म संसद् चल्न सकेन अर्थात् अवरोधमा पर्यो तर पनि सभामुखले नजरअन्दाज गरिरहे । बरु उल्टो यस्तो जवाफ माग्ने विपक्षी दलका सांसदविरुद्ध कारबाहीको चेतावनी दिइरहे तर प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा आएर सांसदहरूका जिज्ञासा मेट्न अनुरोधसमेत गरेका देखिएको थिएन । यतिबेला भने प्रधानमन्त्रीको पहिरनको कुरा उठेको छ । त्यसमाथि कालोचस्माको कुरा छ, जो उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कतै पनि खोलेका छैनन् ।
यस्तो बेला सभामुखको माननीयहरूको आँखामै समस्या हो भने चिकित्सकबाट प्रमाणित डकुमेन्ट ल्याउनुपर्यो, आँखामा समस्या होइन भने कालो चस्मा त लगाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मैले पनि रुल्स फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ, सदनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ भनेका कुरा कति लागू होलान् समयले देखाउला नै । आफ्नै भनाइलाई सभामुखले टिकाउन सकेनन् भने वा आफ्नै दलको सभामुखको रुलिङलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ सांसदले टेरेनन् भने त्यस्तो बेला यो संसद् कसरी चल्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनुपर्छ । सभामुखले भने जस्तै होस् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
