गएको हप्ता संसद्मा रमाइलो देखियो । यो दिन सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि सरकारसँग खाना पकाउने इन्धन ग्यास कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधे । उनीहरूका प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा होइन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लामो उत्तर दिए तर त्यो उत्तर ग्यासको आपूर्तिसँग कतै मेल खाँदैन थियो । उनले त्यो लामो जवाफमा रुग्ण उद्योगमा व्यापक सुधार आएको भन्ने जवाफ दिए, जो यसबारे उनीसँग सोधिएकै थिएन ।
यसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह देशमा उत्पन्न भएका गम्भीर र नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका विषयमा जवाफ दिनुपर्दा कसरी ध्यान अन्यत्र मोड्छन् भन्ने पछिल्लो पटक पनि प्रकट भएको छ । यसअघि सीमासम्बन्धी उनले नै बोलेका कुरामा संसद्मा प्रस्टीकरण माग्दा त्यसको जवाफ दिनुको साटो चिजको मोडल भएर विषयान्तर गराएका थिए । पछिल्लो समय देशभरि खाना पकाउने इन्धन ग्यासको चरम अभावका बारे संसद्मा सांसदले उठाएका प्रश्न छल्न आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कतिवटा उद्योगमा सुधार आयो भनेर जवाफ फर्काए त्यो पनि संसद्मा उभिएर होइन आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जालमार्फत । यसबारे संसद्मा न पक्ष न विपक्ष कसैले पनि प्रश्न गरेका थिएनन् र सन्दर्भ पनि त्यस्तो थिएन ।
यसै कारण सांसदहरू मात्र होइन आम नागरिकले पनि प्रधानमन्त्रीको यो जवाफलाई गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरेको हँसिमजाक माने । बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न आई नै रहेका छन् । तर उनले भने ग्यासको कुरै नगरी राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
शाहले लामो समयदेखि घाटामा रहेका र बन्द अवस्थामा पुगेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू सुधारको बाटोमा फर्किएको भनेर त्यो जवाफमार्फत खुसी साटासाट गर्न खोजे । तर उनले मनाएको खुसीमा पीडित नागरिक भने सामेल हुन सकेनन् । संसद्मा सांसदले बोलेर र नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै थप दुःख प्रकट गरिरहेको पाइयो ।
संसद्मा उठाइएको ग्यासको अभाव कुन हदसम्म भने दुई हजारभन्दा तल मूल्य रहेको एक सिलिन्डर ग्यास सात हजारमाथि मूल्य कायम भएर किनबेच भइरहेको भन्ने त सरकारी सञ्चार माध्यामले नै समाचार दिइरहेका छन् । यदि यो इन्धनको भयङ्कर अभाव नभएको भए कुनै पनि नागरिकले यति महंगो मूल्य तिर्ने थिएनन् । सरकारी मूल्य भने एक सिलिन्डरको १८ सय मात्र हो ।
संसद्को त्यो दिन
साउन २२ का दिन ससदमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गरे– सरकार कहाँ छ ? विषय थियो नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या । यसअघि विपक्षले जति चर्को आवाजमा यस्ता कुरा उठाए पनि सरकार सुन्दैन थियो । संसद्मा विपक्षीले उठाएका प्रश्नको उत्तर नदिनेमा त प्रधानमन्त्रीको विशेष परिचय नै कायम भइसकेकै छ ।
तर यो दिन नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका खासगरी इन्धन अभावको समस्या उठाउँदै सत्तारूढ दलका सांसदले सरकार कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले रुग्ण उद्योग सुधार्दैछु भनेर उत्तर दिएका हुन्, जो प्रश्नसँग मेल खाँदैन ।
त्यस दिन उठेका विषयमध्ये खाना पकाउने ग्यासको अभाव, रासायनिक मलको संकट, विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्च, किसानलाई बाँदरले दिएको दुःखदेखि बोनम्यारो क्यान्सरको उपचारसम्मका विषय थिए । प्रतिनिधिसभाको त्यसदिनको आकस्मिक समयमा बोल्दै –
इन्दिरा राना – ‘ग्यास नपाएर जनता प्रताडित छन् । जतिसक्दो चाँडो ग्यास आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, ।
रमेश प्रसाईं –‘कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज हुन्छु– मेरै गालामा मेरै चड्कन, चुनावताका सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वन्ली अनलाइन भनेर आफैँले गरेको भाषण सम्झिन्छु । रास्वपाकै नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन । आज जनता भात पकाउने ग्यासका लागि दिनभर, रातभर, मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृश्यले मलाई साँच्चिकै लाज लागेको छ । देशभर ग्यास अभाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा पनि ग्यास अभाव छ कि छैन ? सरकारले भनेजस्तै पर्याप्त ग्यास आइरहेको हो र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी भइरहेको हो भने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई केले रोकेको छ ? जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला, ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्, नयाँ चरित्र खोजेका हुन् । त्यो हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’
कमल सुवेदी – ‘विशेषगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाका नागरिक दैनिक उपभोगको ग्यास नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि तत्काल अनुगमन गरी सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार किन पछि परेको ?
पारशमणि गेलाल –‘ग्यासको वास्तविक अवस्था यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्दछु । गाउँ–गाउँमा ग्यास पाइएको छैन, खाना पकाउन नपाएको भन्दै नागरिकले गुहार गरिरहनुभएको छ, ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो, सरकारले जानकारी गराओस् । छैन भने आवश्यकताअनुसार ग्यास छैन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरौँ भनेर नागरिकलाई आह्वान गर्छौँ, छ भने त्यो ग्यास कहाँ छ भनिदिनुपर्यो । सम्बन्धित नगरपालिकासम्म पु¥याउन हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न तयार छौँ ।’
टीका संग्रौला –‘त्यो फोनले मलाई एकछिन झस्कायो र दुःखी बनायो, सभामुख महोदय, एउटा नागरिकले बाँचुन्जेल अनेक शीर्षकमा राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ । कम्तीमा उसको मृत्यु हुँदा अन्तिम संस्कारलाई सम्मानजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्छ । यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने ठाउँ र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ, राज्यले कर मात्र लिने होइन, विपन्न नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पनि देखाउनुपर्छ । जसको कोही छैन, उसको सरकार बन्नुपर्छ । जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा कर तिर्ने नागरिकले मरेर चितामा चढ्दा पनि विनासर्त निःशुल्क धुवाँमा उड्न नपाउने ?’
पारशमणि गेलाल – ‘साँच्चै मल छैन भने मन्त्रालयले छैन भनिदिनुपर्यो, मन्त्रालयले पर्याप्त छ भनिरहेको छ भने सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउन हामी तयार छौं । सांसदलाई त्यसको भूमिका दिनुपर्यो ।’
सुशील खड्का –‘मिहिनेत गरेर फलाएको सुन्तला बाँदरले एकैछिनमा सखाप पार्ने ठूलो चिन्ता छ, । वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय तहमा तत्काल व्यावसायिक वन्यजन्तु हेरालो तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयोस्, यो कामलाई राज्यले व्यावसायिक पेसाका रूपमा मान्यता देओस् र कार्यक्रम दिगो बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।’
बदनकुमार भण्डारी– काभ्रेको मण्डनदेउपुरका ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुली र ६७ वर्षीया तिलकुमारी बेपत्ता भएको कुरा गम्भीर हो । यो समाचारले मुलुकभर दुःख छाएको छ । बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ, नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गरोस्। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय टोली खटिएका छन् । उहाँहरूको यथाशीघ्र अवस्था पत्ता लागोस् । वृद्ध बाआमा बेपत्ता हुनुभयो, तर यो सरकार बेपत्ता नहोस् ।’
गजाला शमीम –‘माइतीघर जनताको आवाज, आन्दोलन र नागरिक अभिव्यक्ति राख्ने ठाउँका रूपमा चिनिएको छ’, उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना विचार, माग र आवाज उठाउनु मौलिक अधिकार हो र म त्यसको पूर्ण सम्मान गर्दछु । आफ्ना माग राख्न आउने नागरिक सडकमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ सुरक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतर्फ हजारौँ विद्यार्थी, कर्मचारी, बिरामी र यात्रुले दैनिक ट्राफिक अवरोधको असर भोगिरहेका छन् ।’
मनिष झा– ‘अहिलेको अवस्थामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन, इन्टेन्सनमा पनि प्रश्न छैन । तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ र त्यो स्वीकार्नुपर्छ । इफ यु डन्ट नो, ह्वाट यु डन्ट नो, देम यु डन्ट रियल्ली नो, ह्वाट यु डन्ट नो । द डे यु फिल द्याट यु ह्याभ लर्न एभ्रिथिङ यु आर अलमोस्ट डेड ।’
प्रधानमन्त्रीको साञ्जाल जवाफ
सत्तापक्षबाट नै यसरी प्रश्न सोधिएको लगत्तै भोलिपल्ट बिहानै सञ्जालबाट लोमो जवाफ आयो तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा यी विषयबाहिरको कुरा अर्थात् रुग्ण उदोगमा सुधार आएको विषय मात्रै उल्लेख छ । त्यो जवाफ –
१. वर्षौँसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा दुई करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आई गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले जारी गरेसदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ को शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही लक्ष्यअनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् ।
२. बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । परीक्षणपछि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ । तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।
३. नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो । यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको एक अर्ब छ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ ।
४. दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपैयाँ) लाई घटाएर २–३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ)मा झारिएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर राजस्व संकलन औसत दैनिक रु. ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घिउ र दुधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै तीन करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ । चाँडै खाडीमा घिउ, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गरिँदैछ ।
५. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो । हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अग्रसर भएको छ । हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने, जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पर्दाथको प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतको लक्ष्य लिइएको छ । हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ । माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा तपाईँहरू सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गर्दछौँ ।
